हद्दीलगतची गावे लवकरच महापालिकेत

हद्दीलगतच्या ३४ गावांत मोठ्या प्रमाणात अवैध बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे तेथील कचरा, रस्ते, पाणी हे प्रश्न

धायरी : हद्दीलगतच्या ३४ गावांत मोठ्या प्रमाणात अवैध बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे तेथील कचरा, रस्ते, पाणी हे प्रश्न सोडविण्यासाठी ही गावे महापालिकेत यावीत, यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल, असे प्रतिपादन खडकवासलाचे आमदार भीमराव तापकीर यांनी केले.
हद्दीलगतच्या ३४ गावांतील अवैध बांधकामे पाडण्यासाठी पीएमआरडीएने कठोर पावले उचलली आहेत. अनेक बांधकाम व्यावसायिक व घरमालकांना नोटिसा देण्यात आल्याने चिंतेचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर येथील दत्तकृष्णाई मंगल कार्यालयात भाजपातर्फे बांधकाम व्यावसायिक व नागरिकांचा सर्वपक्षीय मेळावा आयोजिण्यात आला. त्या वेळी तापकीर बोलत होते. व्यासपीठावर जिल्हा परिषद सदस्या जयश्री पोकळे, जयश्री भूमकर, पंचायत समिती सदस्या वैशाली पोकळे, फुलाबाई कदम, नगरसेवक हरिदास चरवड, राजाभाऊ लायगुडे, नीता दांगट, राजश्री नवले, बाळासाहेब नवले, बाळासाहेब पोकळे, खडकवासला मतदारसंघाचे अध्यक्ष अरुण राजवांडे, अरुण दांगट, बाळासाहेब जाधव, सचिन चव्हाण, विशाल कदम, दामोधर बांदल, रुपेश घुले व संयोजक गंगाधर भडावळे, किशोर पोकळे आदी उपस्थित होते.
मेळाव्यात परिसरात बांधकाम व्यावसायिक व गुंठा दोन गुंठ्यांत घरे बांधलेले नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पीएमआरडीएने पाठवलेल्या नोटिसांना कायदेशीरपणे उत्तर द्यावे लागेल व ही कामे नियमित कशी करता येतील, यासाठी सर्वपक्षीय समिती स्थापन करण्यात येईल, असे तापकीर यांनी सांगितले. नगरसेवक हरिदास चरवड म्हणाले, की ३४ गावांतील ही बांधकामे अवैध नाहीत. ग्रामपंचायतीच्या परवानगीनेच ही बांधकामे झाली आहेत. आता ही गावे पीएमआरडीएच्या अखत्यारित असल्याने ही कामे अवैध ठरवली जात आहेत. त्याविरुद्ध कायदेशीर मार्गाने दंड भरून ही कामे नियमित करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, मात्र यापुढे अवैध कामे होणार नाहीत, याचीही आपणाला काळजी घ्यावी लागेल. राजाभाऊ लायगुडे यांनीही हा प्रश्न मनापासून हद्दीत ही गावे घेऊन सोडवता येऊ शकेल. त्यासाठी पाठपुरावा करू, असे सांगितले. राजवाडे यांनी बांधकाम नियमित करण्यासाठी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. (वार्ताहर)

नागरी सुविधाही हव्यात
अवैध बांधकामांमुळे नाही, तर नागरी सुविधांसाठी ही ३४ गावे मनपा हद्दीत यावीत, यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर लवकरच निर्णय शासनाला घ्यावा
लागेल.
त्यामुळे अवैध बांधकामाचाही प्रश्न सुटेल, यासाठी आमचा लढा सुरूच राहील, अशी प्रतिक्रिया हवेली तालुका
नागरी कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण-पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त
केली.