हद्द नगरपालिकेची; कंट्रोल झेडपीचा

By Admin | Published: February 20, 2016 01:06 AM2016-02-20T01:06:19+5:302016-02-20T01:06:19+5:30

नगरपालिकेच्या हद्दीत आलेल्या रूई, जळोची, तांदूळवाडी, बारामती ग्रामीणमधील जिल्हा परिषद शाळा बारामती नगरपालिकेच्या शिक्षण मंडळाला जोडण्याचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने दिला आहे

Of the Municipal Corporation; Control ZP's | हद्द नगरपालिकेची; कंट्रोल झेडपीचा

हद्द नगरपालिकेची; कंट्रोल झेडपीचा

googlenewsNext

बारामती : नगरपालिकेच्या हद्दीत आलेल्या रूई, जळोची, तांदूळवाडी, बारामती ग्रामीणमधील जिल्हा परिषद शाळा बारामती नगरपालिकेच्या शिक्षण मंडळाला जोडण्याचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने दिला आहे. मात्र, त्यावर कोणत्याही हालचाली होत नसल्याने हद्द नगरपालिकेची कंट्रोल जिल्हा परिषदेचा, अशी स्थिती आहे. या गावांमधील १० जिल्हा परिषदेच्या शाळा, ३० ते ३५ खासगी शाळांवर थेट नगरपालिका शिक्षण मंडळाचे नियंत्रण येऊ शकते. परंतु त्यासाठी खास प्रयत्न नगरपालिकेच्या माध्यमातून होण्याची गरज आहे.
बारामती नगरपालिकेच्या हद्दीत आॅक्टोबर २०१२ मध्ये रूई, तांदूळवाडी, जळोची, बारामती ग्रामीण या भागाचा समावेश झाला. बारामतीच्या वाढीव हद्दीचे क्षेत्रफळ १० पट वाढले. सध्या बारामती नगरपालिकेच्या शिक्षण मंडळाच्या माध्यमातून ८ शाळा चालविल्या जातात. मागील वर्षापासून सभापती एम. डब्ल्यू जोशी, उपसभापती पराग साळवी, प्रशासन अधिकारी आणि शिक्षण मंडळ सदस्यांनी पुढाकार घेऊन मोफत इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरू करण्यात आली. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र, शिक्षण मंडळाच्या माध्यमातून चालविण्यात येणाऱ्या शाळांना सुसज्ज इमारतींची गरज आहे. काही वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेल्या इमारतींची अवस्था दयनीय आहे. किंबहुना या शाळा इमारतींचे बांधकाम करताना तत्कालीन नगरपालिका पदाधिकाऱ्यांनी ‘वाडे ’ मोकळे करून देण्यासाठीच मेहनत घेतली. त्यामुळे शाळा इमारतींमध्ये आवश्यक सुविधा देण्याची तसदी घेतली नाही. पूर्वी वॉर्डनिहाय शाळांची निर्मिती केली होती. या शाळांना खासगी शाळांबरोबर स्पर्धा करावी लागत आहे. असे असताना जुन्या हद्दीतील शाळा इमारतींचा प्रश्न गंभीर होत आहे. शाळा व मैदानाचे आरक्षण असलेल्या भूखंडांवर अतिक्रमणे झाली आहेत. तरीदेखील आरक्षित भूखंड विकसित केला जात नाही. वास्तविक आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांना त्यांच्या परिसरात शाळेची सोय झाली पाहिजे. त्यासाठी शिक्षण मंडळाला नगरपालिकेकडून कोणतेही राजकारण न करता मदत करण्याची आवश्यकता आहे. जवळपास ५ वर्षे होत आली तरीदेखील शाळा जोडण्याच्या प्रस्तावाचे घोंगडे भिजत पडले आहे. पुणे जिल्हा परिषदेने ग्रामविकास खात्याकडे शाळा वर्ग करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवलेला आहे. त्यानंतर नगरपालिकेच्या माध्यमातून पुढची प्रक्रिया सुरू होते, असे शिक्षण मंडळाचे प्रशासन अधिकारी महेश पवार यांनी सांगितले.

Web Title: Of the Municipal Corporation; Control ZP's

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.