महापालिकेत भाजपाची हुकूमशाही

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत प्रथमच सत्ता मिळालेल्या भारतीय जनता पक्षाने महासभेत शास्तीवरील चर्चेत विरोधी पक्षातील चार नगरसेवकांना निलंबित केले. ‘ही कारवाई हुकूमशाही

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत प्रथमच सत्ता मिळालेल्या भारतीय जनता पक्षाने महासभेत शास्तीवरील चर्चेत विरोधी पक्षातील चार नगरसेवकांना निलंबित केले. ‘ही कारवाई हुकूमशाही पद्धतीची आहे, लोकशाहीचा गळा घोटणारी आहे, असा आक्षेप विरोधी पक्षाने घेतला असून, कारवाई विरोधात सर्वपक्ष एकत्रित आले आहेत. ‘तीन सभांसाठी निलंबित करणे, ही तरतूद कायद्यात नसल्याने महापौर अडचणीत सापडणार आहे. एक अडचण कमी होते ना होते तोच चौघांपैकी दत्ता साने यांचे नगरसेवक पद रद्द करावे, असा ठराव करणार असल्याचे फर्मान महापौर नितीन काळजे यांनी काढले आहे.
भारतीय जनता पक्षाची सत्ता महापालिकेत स्थापन झाल्यानंतर पहिली सभा झाली. अनधिकृत बांधकामांना लावण्यात येणाऱ्या शास्तीच्या विषयावर चर्चा सुरू असताना शास्ती पूर्ण माफ करावी, तसेच विरोध नोंदवून घ्यावा, अशी मागणी मान्य न केल्याने राष्ट्रवादी आक्रमक झाली. ‘महापौर आम्हाला बोलू द्या, विरोध नोंदवून घ्या?, मतदान घ्या, अशी मागणी केली. मात्र, विरोध नोंदवून न घेताच मूळ उपसूचनेसह विषय मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसने जोरदार घोषणाबाजी केली. त्या वेळी प्रत्युत्तरादाखल भाजपानेही घोषणाबाजी केली होती. या वेळी नगरसेवक दत्ता साने यांनी महापौर दालनासमारील कुंडी आपटली. त्या वेळी सत्ताधारी नगरसेवकांनी कारवाईची मागणी केली आहे. साने यांच्यासह विरोधी पक्षनेते योगेश बहल, माजी महापौर मंगला कदम, मयूर कलाटे यांना तीन सभांसाठी निलंबित करण्याचे आदेश महापौरांनी गुरुवारी दिले. शिवाय महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यादाच सभागृहात सुरक्षारक्षकांनाही पाचारण करण्यात आले होते. (प्रतिनिधी)

सभा तहकुबी अन् निलंबन नियमबाह्य

महापालिका सभेत महापौरांनी चार सदस्यांवर निलंबनाची कारवाई केली. ही कारवाई नियमबाह्य आहे, असा आक्षेप विरोधकांनी घेतला. त्यांनी दिलेल्या कायद्याच्या प्रतीवरून निलंबन आणि सभा तहकुबी हे दोन्ही नियमबाह्य असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सत्तारूढ भाजपा अडचणीत सापडली आहे. निलंबनाविषयी विरोधी पक्ष दाद मागणार आहे.
महापालिका अधिनियमाविषयीच्या पुस्तिकेत महापालिका, स्थायी समिती, परिवहन समितीचे कामकाज कसे चालवावे याबाबत नियमावली आहे. कारवाईचा अधिकार एका दिवसासाठीच आहे, अशी तरतूद असताना ३ सभासाठी केलेली कारवाई चुकीची दिसते.
निलंबनाची कारवाई चुकीची असून नियमबाह्य आणि हुकूमशाही पद्धतीची आहे, असा आक्षेप विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांच्यासह शिवसेना व मनसे गटनेत्यानी घेतला आहे. ‘ही कारवाई मागे घेणार नाही, अशी भूमिका भाजपाने घेतली आहे.

असा आहे निलंबनाचा नियम...
- नियमांमध्ये अध्यक्षस्थानी असलेल्या प्राधिकाऱ्याने सभेत सुव्यवस्था राखली पाहिजे. ज्या पालिका सदस्याची वर्तणूक गैरशिस्तीची आहे. अशा कोणत्याही सदस्याला सभेतून ताबडतोब बाहेर जाण्याविषयी निर्देश देण्याचा अधिकार पीठासन अधिकाऱ्यांना आहे. त्याच्या सभेच्या कालावधीत अनुपस्थित राहिले पाहिजे.
- या विषयीची दुसरी तरतूद कोणत्याही पालिका सदस्यास निघून जाण्याविषयी १५ दिवसांच्या आत दुसऱ्यांदा आदेश दिला असेल, तर अध्यक्षपदी असलेल्या प्राधिकाऱ्यास तो ठरतील अशा १५ दिवसांपेक्षा अधिक होणार नाही, इतक्या कालावधीसाठी अशा पालिका सदस्यांस सभांना अनुपस्थितीविषयी आदेश देण्याचा नियम आहे.
- सभा तहकुबीविषयीच्या नियमांचेही सभागृहात उल्लंघन झाल्याचे संबंधित कायद्यावरून दिसून येते. अध्यक्षस्थानी असलेल्या प्राधिकाऱ्यास सभेत अतिशय गैरशिस्त निर्माण होईल, अशा प्रसंगी ३ दिवसांपेक्षा अधिक होणार नाही, कालावधीसाठी सभा तहकूब करता येईल, असा नियम आहे.
- मात्र, ही सभा २५ तारखेपर्यंत तहकूब केली आहे. हा कालावधी लक्षात घेतल्यास पाच दिवस होतात. त्यामुळे सभा तहकुबीच्याही नियमांचे उल्लंघन केल्याने महापौर अडचणीत येणार आहेत.

विरोधी पक्षनेत्यांसह तिघा नगरसेवकांनी केलेले गैरवर्तन निंदनीय आहे. महापौरांच्या आसनाशेजारी दत्ता साने यांनी कुंडी फेकण्याचा प्रयत्न केला. ती फेकली असती, तर माझ्या किंवा आयुक्तांच्या अंगावर पडली असती. सुरक्षारक्षकांमुळे मी बचावलो. राष्ट्रवादीची ही ठोकशाही आहे. हिंसात्मक कृत्य राष्ट्रवादीला शोभा देणारे नाही. गैरवर्तन करणाऱ्या साने यांचे पद रद्द करावे असा ठराव पुढील सभेत केला जाणार असून, तो ठराव राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे.
- नितीन काळजे, महापौर

शास्तीच्या विषयावर चर्चा सुरू असताना विरोध नोंदवून घेणे आणि मतदानाची मागणी महापौरांनी आदेश दिल्यानंतर केली होती. मात्र, मतदान झाल्यास हा विषय शंभर टक्के मंजूर होऊ शकणार नाही, याबाबत सत्ताधाऱ्यांना भीती होती. त्यामुळे आकसाने चार नगरसेवकांवर कारवाई केली. त्यापैकी तीन नगरसेवकांनी कोणत्याही प्रकारचे गैरवर्तन केले नव्हते. ही कारवाई नियमबाह्य आहे. अन्यायकारक आहे. हुकूमशाही पद्धतीने केलेले निलंबन मागे घ्यावे.
- योगेश बहल, विरोधी पक्षनेते

आजवर रेड झोन, अनधिकृत बांधकाम नियमित करावे, यासाठी भांडलो आहे. आंदोलने केली आहेत. मी जनतेचा नगरसेवक आहे. सभागृहातही १०० टक्के शास्ती रद्द करावा, अशी मागणी केली. आमचे म्हणणे ऐकून न घेताच महापौरांनी निलंबनाचा आदेश दिला. नगरसेवकपद रद्द करू अशी धमकी दिली तरी मी घाबरत नाही. मी जर गैरवर्तन केले असे वाटत असेल, तर भाजपाच्या ज्येष्ठ नगरसेविकेने ‘दत्ता सानेला कडेवर घ्या’ असे म्हटले आहे त्यांच्यावरही कारवाई करा.
- दत्ता साने, नगरसेवक