बांधकाम व्यावसायिकांना पालिकेच्या पायघड्या

शहराच्या विकासाऐवजी बड्या बांधकाम व्यावसायिकांचाच विकास साधण्याचा धक्कादायक प्रकार महापालिकेच्या प्रारूप विकास आराखड्यात केल्याचे उघडकीस आले आहे.

पुणे : शहराच्या विकासाऐवजी बड्या बांधकाम व्यावसायिकांचाच विकास साधण्याचा धक्कादायक प्रकार महापालिकेच्या प्रारूप विकास आराखड्यात केल्याचे उघडकीस आले आहे. नियोजन समितीतील शासकीय सदस्यांनीच हा प्रकार उघडकीस आणला असून, मुळापर्यंत जाण्याची लेखी मागणी नियोजन अहवालात केली आहे.
संगमवाडी परिसरातील शेती झोन म्हणून असलेली ही जागा चक्क निवासी करण्यात आली आहे. या ठिकाणी महापालिकेच्या खर्चाने सुनियोजित पद्धतीने रस्ते आणि उद्यानाचे आरक्षणही टाकण्यात आले आहे.
संगमवाडीत नदीच्या बाजूने असलेल्या या जागेत प्रस्तावित करण्यात आलेले रस्ते जणू एखाद्या बड्या टाऊनशिपसाठी निर्माण केले असल्याचे दिसून येत आहे. सुमारे २२ ते २३ एकर जागेवर हे नियोजन करण्यात आले आहे. विकास आराखडा तयार करताना, महापालिकेने केलेल्या प्रत्यक्ष जागावापरमध्ये (एक्झिस्टिंग लँड यूज) या जागेवर शेती झोन होता. मात्र, महापालिका प्रशासनाकडून ही सर्व जागा निवासी करण्यात आली. त्यातील मध्यभागात उद्यानाचे आरक्षण दर्शवीत त्या इतर जागेत नियोजनबद्ध वर्तुळाकार पद्धतीने रस्ते आखण्यात आले आहे. संपूर्ण विकास आराखड्यात कोठेही अशा प्रकारे रस्ते तसेच निवासी झोन प्रस्तावित करण्यात आलेला नाही.

विकास आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या या प्रकाराची गंभीर दखल आराखड्यावर आलेल्या हरकती आणि सूचनांची सुनावणी घेणाऱ्या नियोजन समितीमधील सदस्यांनी घेतली आहे. या समितीमध्ये असलेले शासननियुक्त सदस्य सारंग यादवाडकर, अख्तर चौहान तसेच सचिन पुणेकर यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, संगमवाडी परिसरात एका जागेत अत्यंत वेगळ्या प्रकारचे रस्ते आढळून आले आहेत. ते महापालिकेने मान्य केलेल्या ले-आऊटप्रमाणे आहेत. हा जागावापराचा प्रकार विकास आराखड्यात एका खासगी संस्थेसाठी दर्शविण्यात आला आहे. या प्रकाराची तपासणी होणे आवश्यक असून, त्याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. याशिवाय ही शेतीची जागा महापालिकेने टीपी स्किमप्रमाणे विकसित करावी. त्यामुळे ती लवकर आणि परिणामकारकपणे विकसित होईल, अशी शिफारसही केली आहे. या अहवालाची प्रत सर्व नगरसेवकांनाही देण्यात आली आहे.

प्रत्यक्ष जागावापरात गंभीर चुका
प्रत्यक्ष जागावापरात गंभीर चुका असल्याचा आक्षेप या तीन सदस्यांनी घेतला आहे. त्यात सध्याचे रस्ते आणि नदीपात्र योग्य पद्धतीने दाखविलेले नाही. राजाराम पूल गायब असणे, अस्तित्वातील रस्ते १५.९९ टक्के असताना ते प्रत्यक्ष १३.६६ टक्के दाखविले आहेत. याशिवाय डोंगरउतार-डोंगरमाथ्याचे क्षेत्रही अस्तित्वातील वापर व भविष्यातील वापरात कमी दाखविण्यात आले आहे.

निकष आणि मार्गदर्शक तत्त्वांना हरताळ
आरक्षणांची संख्या घटविण्यात आल्याचे या समितीच्या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. त्यात शहरात आणखी ११८ प्राथमिक शाळा आवश्यक असताना, त्यासाठी २८ जागा आरक्षित केल्या आहेत. २१६ माध्यमिक शाळांची आवश्यकता असताना, २९ शाळांचीच आरक्षणे प्रस्तावित केली आहेत. ३७ पोलीस ठाणी आवश्यक असताना, त्यासाठी तीनच जागा प्रस्तावित आहेत.