फेरीवाल्यांच्या कर्ज योजनेत महापालिकेचा घोळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : फेरीवाल्यांसाठी केंद्र सरकारने दुसरी कर्ज योजना जाहीर केली. मात्र, महापालिकेकडून योजनेच्या अंमलबजावणीत घोळ घातला जात आहे. त्यामुळे योजना जाहीर होऊन महिना झाला, तरीही अद्याप एकही फेरीवाला त्यात अर्ज करू शकलेला नाही. जाणीव या फेरीवाल्यांच्या संघटनेने याबाबत थेट केंद्र सरकारकडे तक्रार केली आहे.

कोरोना टाळेबंदीत व्यवसाय थांबल्याने आर्थिक नुकसान झालेल्या फेरीवाल्यांसाठी पंतप्रधान स्वनिधी योजनेंतर्गत १० हजार रुपये कर्ज योजना सुरू करण्यात आली. आता ते कर्ज फेडलेल्या फेरीवाल्यांसाठी या योजनेचा दुसरा टप्पा म्हणून २० हजार रुपयांची कर्ज योजना सुरू करण्यात आली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला व राज्याने सर्व महापालिकांना समन्वय म्हणून काम करण्याचे आदेश दिले आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँका, तसेच सहकारी पतसंस्थांनी ही योजना राबवायची आहे.

सरकारचा आदेश आल्यानंतरही महापालिकेने यात काहीही हालचाल केलेली नाही. योजनेसंबंधी ना बँकांना माहिती आहे ना फेरीवाल्यांना. महापालिका प्रशासनाने याबाबत बँका, तसेच फेरीवाल्यांच्या संघटनेची बैठक घ्यायला हवी अशी संघटनांची अपेक्षा आहे. बँकांमध्ये फेरीवाले गेले की त्यांना बँका महापालिकेचे पत्र आणण्याबाबत सांगतात, महापालिकेत चौकशी केलीही अद्याप आदेश नाहीत असे सांगण्यात येते, असे काही फेरीवाल्यांनी सांगितले.

योजनेसाठी समन्वयक म्हणून नियुक्त केलेल्या महापालिकेतील एका अधिकाऱ्याने अर्जदारांच्या कागदपत्रांची पूर्तता, पात्र फेरीवाले, आधीचे कर्ज फेडलेले फेरीवाले या कामासाठी एजन्सी नियुक्त करण्यात येणार आहे अशी माहिती दिली, तर योजनेची जबाबदारी आहे ते अतिक्रमण विरोधी विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांनी अशी एजन्सी वगैरे नियुक्त करणार नाही, फेरीवाल्यांना कोणतीही अडचण आली तर क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये एक स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त आहे अशी माहिती दिली.

----------------------

केंद्राकडे तक्रार

महापालिकेत चौकशी करून फेरीवाले त्रस्त झाले आहेत. आधीचे १० हजार रुपये कर्ज फेडलेले ४ हजार फेरीवाले पुण्यात आहेत, त्यांना नवे कर्ज हवे आहे, पण बँकवाले ते देत नाहीत. आम्ही योजनचे केंद्र सरकारमधील मंत्री दुर्गाशंकर व राज्याचे समन्वयक महेश पाठक यांच्याकडे यासंदर्भात तक्रार केली आहे.

- संजय शंके, सरचिटणीस, नॅशनल हॉकर्स फेडरेशन

--------------------

आधीच्या योजनेतही महापालिकाच समन्वयक होती, त्यावेळी आम्ही काम केले, मग आता न करण्याचे काहीच कारण नाही. फेरीवाल्यांनी थेट बँकेकडे अर्ज करायचा आहे. तिथे काहीही अडचण आल्यास आम्ही मार्गदर्शन करण्यास तयार आहोत.

- माधव जगताप, उपायुक्त व मुख्य समन्वयक, महापालिका.