थकबाकी वसुलीसाठी महापालिकेची धावाधाव, बदल्यांमुळे वसुली झाली ठप्प

मिळकत कराच्या उत्पन्नात मोठी घट आली असल्यामुळे महापालिका आता वसुलीसाठी धडक मोहीम सुरू करणार आहे. या विभागाच्या उपायुक्तांपासून अन्य सहायक अधिकाºयांच्याही बदल्या झाल्यामुळे वसुली ठप्प झाली असून, आता आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या चार महिन्यांत उद्दिष्ट गाठण्यासाठी धावाधाव करण्यात येत आहे.

पुणे : मिळकत कराच्या उत्पन्नात मोठी घट आली असल्यामुळे महापालिका आता वसुलीसाठी धडक मोहीम सुरू करणार आहे. या विभागाच्या उपायुक्तांपासून अन्य सहायक अधिकाºयांच्याही बदल्या झाल्यामुळे वसुली ठप्प झाली असून, आता आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या चार महिन्यांत उद्दिष्ट गाठण्यासाठी धावाधाव करण्यात येत आहे.
या विभागाला चालू आर्थिक वर्षासाठी (एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१८) १ हजार ८१६ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यापैकी आतापर्यंत ८०२ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. दरम्यानच्या काळात या विभागाचे उपायुक्त सुहास मापारी यांची बदली झाली. तत्पूर्वी त्यांना सहायक असलेल्या काही वरिष्ठ अधिकाºयांचीही बदली करण्यात आली. पर्यायी अधिकारी नवे असल्यामुळे वसुलीचे सर्व कामच ठप्प झाले होते. आता उपायुक्त म्हणून विलास कानडे यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे.
आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघे चार महिने बाकी आहेत व विभागाला अजून १ हजार १४ कोटी रुपये वसूल करायचे आहेत. मागील वर्षी प्रशासनाच्या वतीने वसुलीशिवाय अनेक योजना राबवण्यात आल्या. त्यातच प्रशासनाने नोटाबंदीचाही फायदा घेतला. जुन्या नोटांच्या स्वरूपात थकबाकी स्वीकारली जाईल असे जाहीर केल्यामुळे अनेक मोठ्या थकबाकीदारांनी जुन्या नोटांच्या स्वरूपात थकबाकी जमा केली. या एका गोष्टीमुळे महापालिकेच्या तिजोरीत २०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जमा झाली.
याशिवाय प्रशासनाने अभय योजना, दंडावर सवलत योजना अशा काही योजना राबवल्या, त्याचाही फायदा वसुलीसाठी झाला. बांधकाम व्यावसायिकांसाठी म्हणूनही काही सवलत योजना राबवण्यात आली. त्यातूनही महापालिकेची मोठी वसूली झाली. त्यामुळे मागील वर्षी महापालिकेला फक्त मिळकत करातूनच १ हजार २०० कोटी पेक्षा अधिक रक्कम मिळाली. यावर्षी उद्दीष्ट वाढवण्यात आले, मात्र अशी काहीही योजना जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या विभागाची अडचण झालेली आहे.

वसुलीत काहीही भर पडली नाही...
आतापर्यंत वसूल झालेल्या ८०२ कोटींपैकी जवळपास ४०० कोटी रुपये हे प्रशासनाकडे आॅनलाईन पद्धतीने जमा झाले आहेत. पहिल्या तीन महिन्यांसाठी असलेल्या सवलतीचाही फायदा अनेक मालमत्ताधारकांनी घेतला. त्यातूनच पहिल्या सहा महिन्यांत प्रशासनाला वसुलीसाठी फारसे प्रयत्न करावे लागले नाहीत. आता मात्र वसुली ठप्प झाली आहे. गेल्या दोन महिन्यांत वसुलीच्या रकमेत काहीही भर पडलेली नाही. त्यामुळेच आता अखेरच्या चार महिन्यांत प्रशासन धावाधाव करते आहे.