महापालिकेची तालिबानी, दिवसाला दहा लाख दंडवसुली कराच

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : कोरोना आपत्तीमुळे हवालदिल झालेल्या पुणेकरांना आता महापालिकेच्या तालिबानी आदेशाचा जुलूम सहन करावा लागण्याची भीती आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत, मास्क न लावणे, फिजिकल डिस्टन्सिंग न पाळणे आदी कारणातून दिवसाला दहा लाख रुपये दंड वसूल कराच, असा फतवा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने काढला आहे.

महापालिकेच्या पंधरा क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सहायक आयुक्तांना हे आदेश देण्यात आले आहेत. दिवसाला दहा लाख रुपये दंडाचे उद्दिष्ट पूर्ण न झाल्यास तुमच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. उपायुक्तांच्या या तालिबानी आदेशामुळे सर्वच जण आवाक् झाले आहे़

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत नियम पाळलेच पाहिजेत. कोरोना साथ आटोक्यात आणण्यासाठी ते आवश्यक आहे. पण दंड वसुलीचे ‘टार्गेट’ देऊन त्याची सक्ती कशी केली जाऊ शकते, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दिवसाला दहा लाख रुपये वसूल कराच असे म्हणणे म्हणजे कहरच झाला, अशी प्रतिक्रिया महापालिका वर्तुळातूनच उमटली आहे. यामुळे महापालिकेच्या सहायक आयुक्तांना व त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अधिक सतर्क राहावे लागणार आहे. तर पुणेकरांवरचा जाच वाढणार आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांनी यांनी या कारवाईचा दैनंदिन अहवाल आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला सादर करण्याचे बंधन लादले आहे. त्यामुळे दिलेले ‘टार्गेट’ पूर्ण करताना नागरिकांच्या किती रोषाला सामोरे जावे लागले याची चिंता क्षेत्रीय कार्यालयांमधील अधिकाऱ्यांना लागून राहिली आहे. दरम्यान, तालिबानी आदेश काढणाऱ्या जगतापांना महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चांगलेच धारेवर धरले असून हा आदेश तत्काळ रद्द करण्यासंदर्भात त्यांची कानउघाडणी केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

चौकट

पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघातर्फे निषेध

आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून दहा लाख रुपयांच्या दंड वसुलीचे ‘टार्गेट’ दिल्याचा सर्व स्तरातून निषेध होत आहे. या आदेशाची प्रत सोशल मीडियातून मोठ्या प्रमाणात शहरभर पसरली. दंड वसुलीचे ‘टार्गेट’ देऊन महापालिका आता कोरोना हद्दपार करणार की काय, अशी उपहासात्मक चर्चा शहरात रंगली आहे. या तालिबानी आदेशाचा पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघाने तीव्र निषेध केला आहे. संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष सचिन निवंगुणे यांनी याबाबत पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले, “कारवाई कडक करण्यास कोणाचा विरोध नाही. परंतु, दंड वसूलीचे ‘टार्गेट’ देण्याची वृत्ती तालिबानी आहे. हा सगळाच प्रकार व्यापाऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांच्या सहनशक्ती पलीकडे चालला आहे. महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याचा तत्काळ खुलासा करावा.”

चौकट

महापौरांनी मागवला खुलासा

“आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांना हा आदेश ताबडतोब रद्द करण्याची सूचना केली आहे. मास्क न लावणे, फिजिकल डिस्टन्सिंग न पाळणे आदी कारणांसाठी दिवसाला दहा लाख रुपये दंड वसुलीचे उद्दिष्ट कशाच्या आधारे दिले, याचा खुलासाही त्यांच्याकडून मागवला आहे.”

- मुरलीधर मोहोळ, महापौर, पुणे