"तारीख पे तारीख", महापालिका निवडणुका पावसाळ्यानंतर तरी होणार का?

महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच एक वर्षांहून अधिक काळ प्रशासक

पुणे: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भातील मंगळवारी (दि. २१ मार्च) होणारी सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली असून, आता याबाबतची सुनावणी येत्या दि. २८ मार्चला होणार आहे. ऑगस्ट, २०२२ पासून ओबीसी आरक्षण, प्रभागरचना याप्रश्नी प्रलंबित असलेली सुनावणीला वारंवार तारीख पे तारीख मिळत आहे. परिणामी महापालिका निवडणुकांना पावसाळ्यानंतर तरी मुहूर्त मिळणार का की या निवडणुका आता दिवाळीतच होणार याबाबत साशंकता आहे.

महापालिकेतील सभागृहाची मुदत संपून दि. १४ मार्च रोजी एक वर्ष पूर्ण झाले. पुणे महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच एक वर्षांहून अधिक काळ प्रशासक राज राहिले आहे. नियमानुसार सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रशासकराज ठेवता येत नाही. परंतु, राज्य सरकारमधील बदल, प्रभागरचनांवरील वाद व ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घ्यावयाच्या की ओबीसी आरक्षणासह हे सर्व वाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या दरबारात गेले. यामुळे जोपर्यंत हा निर्णय होत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोगालाही पुढील कार्यवाही करता येत नाही. राज्यातील २३ महापालिका, २०७ नगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समिती अशा सगळ्या निवडणुका यामुळे रखडल्या आहेत.

काय आहे सुनावणी?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वारंवार लांबणीवर जाण्याची मूळ दोन कारणे आहेत. यामध्ये ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका झाल्या असल्या तरी, या निकालापूर्वी जाहीर झालेल्या राज्यातील ९२ नगरपरिषदांमध्येही हे ओबीसी आरक्षण मिळावे. या मागणीसाठी शिंदे सरकार न्यायालयात गेले आहे. याचबराेबर, महाविकास आघाडीच्या काळात महापालिका निवडणुकीसाठी जाहीर करण्यात आलेली दोन सदस्यांची प्रभागरचना ती पुन्हा चार सदस्यीय करावी, असा अध्यादेश शिंदे सरकारने काढला. यामुळे सुरू झालेली निवडणूक कार्यवाही स्थगित झाली. दरम्यान, या अध्यादेशाविराेधात अनेकजण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यानंतर अद्यापर्यंत या दोन्ही प्रकरणांत न्यायालयात सुनावणीच पूर्ण झाली नसून, वारंवार तारखांवर तारखा मिळत आहेत.

इच्छुकही थांबले

महापालिकेतील सभागृहाची पंचवार्षिक मुदत दि. १४ मार्च, २०२२ला संपणार असल्याने, सन २०२१ची मतदारांची दिवाळी सर्वच इच्छुक उमेदवारांनी गोड केली. त्यानंतर सातत्याने देवदर्शन, आरोग्य शिबिरे, संगीत रजनी आदी उपक्रम राबवून मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित कसे करता येईल यासाठी सातत्य राखले. परंतु, दि. १४ मार्च रोजी पालिकेत प्रशासकराज सुरू झाले व सहा महिने उलटले तरी, निवडणुकीची कोणतीच चिन्हे दिसत नाही हे इच्छुकांच्या लक्षात आले. निवडणुकीबाबत ऑगस्ट २०२२ पासून सर्वोच्च न्यायालयात तारखांवर तारखा पडत राहिल्या. परिणामी आता किती खर्च करायचा असे म्हणून सर्वच इच्छुकांनी आपले हात आखडते घेतले. जोपर्यंत अंतिम निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होत नाही ताेपर्यंत थांबलेलेच बरे असा पवित्रा सर्वांची शहरात घेतल्याचे दिसून येत आहे.