थेट परकीय गुंतवणूकदारांसाठी महापालिकेतर्फे सुविधा कक्ष

पुणे : विविध देशातून येणारे उद्योजक, व्यावसायिक, गुंतवणूकदार यांना साह्यभूत ठरावे, यादृष्टीने पुणे महापालिकेने 'मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर' (एमसीसीआयए)च्या मदतीने स्वतंत्र 'गुंतवणूकदार सुविधा कक्ष' (इन्व्हेस्टर फॅसिलिटेशन सेल – आयएफसी) स्थापन केला आहे.

ओडिशातील भुवनेश्वर महापालिकेनंतर अशा प्रकारचा स्वतंत्र कक्ष स्थापन करणारी पुणे ही देशातील दुसरीच महापालिका आहे.

'एमसीसीआयए'मध्येच स्वतंत्र कक्ष निर्माण करून महापालिकेतर्फे एका नोडल अधिकाऱ्याकडे त्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. या स्वतंत्र कक्षासाठी २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात पाच लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने थेट परदेशी गुंतवणुकीसंदर्भातील (एफडीआय) धोरणात अनेक सुधारणा करून अमलात आणलेल्या उपाययोजना, गुंतवणूकसुलभता आणि व्यापारसुलभता (ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस) यांमुळे देशातील थेट परदेशी गुंतवणुकीत सातत्याने वाढ होत आहे.

देशातील महत्त्वाचे औद्योगिक आणि शैक्षणिक केंद्र म्हणून ओळख असलेल्या पुण्यात विविध क्षेत्रांतील उद्योगांना लागणारे कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. येथील उद्योग, व्यवसायांमुळे मोठ्या प्रमाणावर आणि सातत्याने रोजगार निर्मिती सुरू राहते. त्यामुळे शहरात उद्योजक आणि व्यापारी यावेत यासाठी प्रयत्न करणे, ही केंद्र आणि राज्य शासनाप्रमाणेच महापालिकेचीही जबाबदारी आहे, हे लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी 'गुंतवणूक सुविधा कक्ष' स्थापन करण्यात आला आहे. गुंतवणूकदारांच्या समस्यांचे निराकरण करणे, पायाभूत सुविधांच्या विकासकामांविषयी त्यांची मते जाणून घेणे आणि त्यांच्या सूचनांचा विकासकामांमध्ये अंतर्भाव करत राज्यात येणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीत पुण्याचा वाटा सर्वाधिक राहील, यासाठी महापालिका प्रयत्नशील आहे. याखेरीज परदेशी पर्यटकांशी त्यांच्या भाषेत संवाद साधू शकतील असे गाईड उपलब्ध करून देणे, वारसा स्थळे व ऐतिहासिक वास्तू दाखविण्यासाठी कालसुसंगत प्रवासव्यवस्था करणे इत्यादींसाठी महापालिकेतर्फे विशेष उपक्रम राबविले जाणार आहेत. त्यासाठीही अर्थसंकल्पात पाच लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

चौकट

पुणे महापालिकेकडून परकीय गुंतवणूकदारांसाठी पुढाकार

नुकत्याच जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०२० ते जानेवारी २०२१ या कालावधीत भारतात ७२.१२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची थेट परदेशी गुंतवणूक झाली आहे.

देशात येणाऱ्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीत राज्याचा सरासरी ३० टक्के वाटा राहिलेला आहे. मात्र, गेल्या पाच वर्षांपासून राज्यात येणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीत घट होताना दिसत आहे. त्यामुळे पुण्यासारख्या मोठ्या महापालिकेने पुढाकार घेऊन परकीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करत सर्व त्या सुविधा देण्याचा उपक्रम स्तुत्य असल्याचे मत 'एमसीसीआयए'ने व्यक्त केले आहे.

कोटः

उद्योजक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यातील संवाद आणि विचारांची देवाणघेवाण जेवढी जास्त होईल, तेवढी शहराच्या विकासाची गती वाढू शकते. पुणे शहरातील विकासाची ही गती वाढविण्यासाठीच थेट परकीय गुंतवणूकदारांसाठी सुविधा कक्ष सुरू करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. पुणे महापालिकचे हे पाऊल शहराला नव्या उंचीवर घेऊन जाईल, हा विश्वास आहे.

- हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती

गुंतवणूकदारांसाठी पुणे महापालिकेचे 'रेड कार्पेट'

महाराष्ट्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीत गेल्या पाच वर्षांत वार्षिक सरासरी ३.५७ टक्क्यांची घट झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते आहे. गुंतवणुकीसाठी राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांनी प्रयत्न न केल्यास हाच कल कायम राहूनराज्यातील थेट परकीय गुंतवणूक सन २०२३-२४ पर्यंत ६८ हजार कोटींपर्यंत खाली घसरू शकते. त्यामुळेच येणाऱ्या प्रत्येक गुंतवणूकदाराला प्राधान्य देत सदर प्रकल्प आपल्या शहरात, आपल्या राज्यात राहील, यासाठी पुणे महापालिकेचा 'गुंतवणूकदार सुविधा कक्ष' कार्यरत राहणार आहे. महाराष्ट्रातील थेट परकीय गुंतवणूक (आकडे कोटी रुपयांत) २०१६-१७ – रु. १,३१,९८० २०१७-१८ – रु. ८६,२४४ २०१८-१९ – रु. ८०,०१३ २०१९-२० – रु. ७७,३८९ २०२०-२१ (डिसेंबर २०२० अखेर) – रु. १,०१,२७८ -- वार्षिक सरासरी घट – ३.५७ टक्के अनुमानित वाढ/घट २०२३-२४ - अनुमान– रु. ६७,९७३ *२०१८-१९ पर्यंतच्या थेट परकीय गुंतवणुकीच्या आकडेवारीत महाराष्ट्रासह दादरा व नगर हवेली, तसेच दमण व दीव या केंद्रशासित प्रदेशातील गुंतवणुकीचाही समावेश आहे.