जकात नाक्याच्या जागा बस डेपोसाठी, महापालिकेची मंजुरी

महापालिकेच्या शहरातील जकात नाक्याच्या जागा पुणे महानगर परिवहन महामंडळास बस पार्किंगसाठी देण्यास सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. परंतु ही जागा देताना सभासदांनी महापालिका प्रशासनाच्या मूळ प्रस्तावाला प्रचंड विरोध करत कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळवून देणाºया मोक्याच्या जागा पीएमपीएला कोणत्याही परिस्थिती बीओटी अथवा पीपीपी तत्त्वावर न देता विनामोबदला केवळ पार्किंगसाठी उपलब्ध करून द्यावी.

पुणे : महापालिकेच्या शहरातील जकात नाक्याच्या जागा पुणे महानगर परिवहन महामंडळास बस पार्किंगसाठी देण्यास सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. परंतु ही जागा देताना सभासदांनी महापालिका प्रशासनाच्या मूळ प्रस्तावाला प्रचंड विरोध करत कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळवून देणाºया मोक्याच्या जागा पीएमपीएला कोणत्याही परिस्थिती बीओटी अथवा पीपीपी तत्त्वावर न देता विनामोबदला केवळ पार्किंगसाठी उपलब्ध करून द्यावी. या जागेचा कोणताही व्यावसायिक उपयोग करून नये, अशा उपसूचनेसह हा प्रस्ताव सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला.
महापालिका प्रशासनाच्या वतीने शहरातील शेवाळवाडी (सोलापूर रोड) येथील तब्बल १६ हजार चौमी, भेकारईनगर (सासवड रोड) येथील २३ हजार ६०० चौमी, शिंदेवाडी (सातारा रोड) २१ हजार ७०० चौमी आणि भूगाव (पौड रोड) ७ हजार ८०० चौमी या जकात नाक्याच्या चार जागा पुणे महानगर परिवहन मंडळास ३० वर्षांच्या कराराने भाडेपट्ट्याने बीओटी अथवा पीपीपी तत्त्वावर व्यावसायिक बांधकामाद्वारे आर्थिक उत्पन्नाचे स्रोत सुरू करून देण्यास मान्यता द्यावी, असा प्रस्ताव सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला. हा प्रस्ताव सभेपुढे आल्यावर विरोधकांसह सत्ताधारी भाजपाच्या सदस्यांनीदेखील याला कडाडून विरोध केला. सर्वात प्रथम गोपाळ चित्तल यांनी जकात नाक्याच्या मोकळ््या जागा पीएमपीला बीओटीवर विकसित करण्यासाठी देण्यास विरोध केला. भविष्यात विविध विकासकामे करण्यासाठी या जागांचा महापालिकेला उपयोग होऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले. विशाल तांबे, कर्णेगुरुजी यांनीदेखील या जागा पीएमपीला देण्यास विरोध केला. सुभाष जगताप यांनी मात्र महापालिकेच्या जागांचा कोणताही कमर्शियल वापर न करता विविध सुविधासाठी पीएमपीएला देण्याची मागणी केली, तर आबा बागूल यांनी महापालिका प्रचंड आर्थिक तोट्यात असताना शहरातील अत्यंत मोक्याच्या व कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळवून देणाºया जागा पीएमपीएला बीओटीवर विकास करण्यासाठी देण्याचा प्रस्तावच प्रशासन कसा ठेवू शकते. महापालिकेच्या वतीने या जागा स्वत: विकसित केल्यास वर्षाला हजारो कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणे शक्य असताना केवळ ४ ते ५ कोटी रुपये वार्षिक भाडे घेणार. प्रशासन व सत्ताधाºयांनी असेच व्यवहार व धोरण राबविल्यास येत्या चार वर्षांत कर्मचाºयांचे पागर देण्यासाठीदेखील पैसे मिळणार नाही, अशी कडक शब्दांत प्रशासनावर टीका केली. यावर प्रशांत जगताप यांनी डेक्कन, स्वारगेट येथील जागांची पीएमपीएलकडून झालेली दुरवस्थेचे उदाहारण देत जकात नाक्याच्या जागा देण्यास विरोध केला. अरविंद शिंदे यांनी जागांचा प्रस्तावासंदर्भातील डॉकेटच विसंगत असल्याचे सांगितले. व्यावसायिक वापर करता येणार नाही, असे म्हणता असताना पीएमपीएला बीओटी अथवा पीपीपी तत्त्वावर विकास करण्यास मान्यता देण्यात येते, असे म्हटले आहे. यामुळे हा प्रस्ताव पुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. तर विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे यांनी मेट्रो, ट्रान्स्पोर्ट हबसारख्या अनेक गोष्टींसाठी जागांची गरज असताना या जागा पीएमपीला देण्यास विरोध केला. बस पार्किंगसाठी जागा देण्यासा कोणाचा विरोध नसल्याचे सर्वच सदस्यांनी सांगितले. आयुक्त कुणाल कुमार यांनी केलेल्या स्पष्टीकरणानंतर उपसूचनेसह हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

वाहतूकव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी प्रस्ताव : १०० एकर जागेची गरज

आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सध्या पुणे महानगर परिवहन मंडळाकडे २ हजार बस असून, येत्या काही वर्षांत आणखी एक हजार बस नव्याने खरेदी करण्यात येणार आहे. या बसगाड्यांच्या पार्किंगचा मोठा गंभीर प्रश्न पीएमपीसमोर असून, जागेअभावी हजारो बस रस्त्यावरच पार्किंग केल्या जात आहेत.


100 टक्के बसेसला पार्किंगसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी किमान शंभर एकर जागेची गरज आहे. यामध्ये पुणे महापालिकेला किमान ६० एकर जागा उपलब्ध करून द्यावी लागेल.

रस्त्यावरील पार्किंगमुळे दुरुस्तीचा खर्च प्रचंड

बस रस्त्यावर पार्क केल्या जात असताना देखभाल दुरुस्तीचा खर्च प्रचंड वाढत आहे. या सर्वांचा भुर्दंड प्रत्यक्ष महापालिकेवरच पडत आहे.

यामुळे शहरात सक्षम वाहतूकव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी जकात नाक्याच्या जागा पीएमपीला देणे आवश्यकच असल्याचे त्यांनी सांगितले.