संग्रहालयांना धोका आगीचा

सांस्कृतिक शहर अशी ओळख लाभलेल्या पुण्यात सांस्कृतिक वारसा जपणारी आणि इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या अनेक समृद्ध वास्तू आहेत

प्रज्ञा केळकर-सिंग, पुणे
सांस्कृतिक शहर अशी ओळख लाभलेल्या पुण्यात सांस्कृतिक वारसा जपणारी आणि इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या अनेक समृद्ध वास्तू आहेत. याचाच एक भाग म्हणजे ऐतिहासिक संग्रहाल वास्तूंची समृद्ध आणि वारसा जतन, संवर्धन करण्याच्या हेतूने विविध स्तरांवर या संग्रहालयांची सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून देखभाल करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अग्निशामक यंत्रणा आत्यंतिक गरजेची आहे. मात्र, बहुतांश संग्रहालयांमध्ये अग्निशमन यंत्रणेचा अभाव असल्याने तेथील पुरातन वस्तूंची सुरक्षा वाऱ्यावर असल्याचे, ‘लोकमत’ पाहणीतून समोर आले.
महाराष्ट्र शासनाने १९६५ साली आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेअंतर्गत पुण्यात आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापन केले. राज्यातील आदिवासी जमातींच्या हस्तकला वस्तू, पुरातन दागिने व दैनंदिन वापरातील सुमारे १२८२ वस्तू संग्रहालयात प्रदर्शित केल्या आहेत. राज्याच्या पर्यटन विभागाने या संग्रहालयास ‘प्रेक्षणीय स्थळ’ म्हणून घोषित केले आहे. मात्र, या संग्रहालयात अग्निशामक यंत्रणाच नसल्याने एखादी दुर्घटना घडल्यास या पुरातन वस्तूंचे रक्षण कसे केले जाणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
आदिवासी संग्रहालयातील अग्निशामक यंत्रणेचा प्रस्ताव लाल फितीच्या कारभारात अडकला आहे. तेथील विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर २०१३मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपतींनी संग्रहालयाला भेट दिली होती. त्या वेळी अद्ययावत अग्निशामक यंत्रणा उभारण्याबाबतचा विषय चर्चेस आला होता. त्यानंतर संग्रहालयातर्फे त्या आशयाचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला. मात्र, हा विषय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येत असूनही त्यांनी संग्रहालयाची पाहणी केली नाही.
> यंत्रणेचा प्रस्ताव : अनेक वर्षे केवळ चर्चाच
महात्मा फुले वस्तुसंग्रहालय हे पुण्यातील पहिले वस्तुसंग्रहालय. येथे शेतीची आणि कारखान्यातील आयुधे व यंत्रे, प्राण्यांच्या प्रतिकृती, महात्मा फुले यांच्या जीवनाशी निगडित छायाचित्रांचे दालन पाहायला मिळते. या संग्रहालयाची इमारत दगडी आहे. विश्वस्त संस्था असलेल्या या संग्रहालयामध्ये अग्निशामक यंत्रणा बसवण्याचा प्रस्ताव अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. जुनी अग्निशामक यंत्रणा निकामी झाल्यानंतर ३-४ वर्षांपूर्वी ती काढून टाकण्यात आली. त्यानंतर नवी अग्निशामक यंत्रणा बसवण्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या. मात्र, या संग्रहालयास सरकारी संस्था समजून वाढीव दराने निविदा पाठवल्या जात असल्याचे येथील प्रशासकीय अधिकारी राजीव वेळेकर यांनी सांगितले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आदिवासी संग्रहालयामध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. तांत्रिक अडीअडचणींमुळे येथे सुरक्षारक्षकाची नेमणूकही करण्यात आलेली नाही. तोही प्रस्ताव बऱ्याच दिवसांपासून रखडला आहे. तोही लवकरात लवकर मार्गी लागण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.