संगीत रंगभूमी अनुदानापासून वंचित

मराठी संगीत रंगभूमी हे महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक संचित आहे. नटसम्राट बालगंधर्व, संगीतसूर्य केशवराव भोसले, मास्टर दीनानाथ, स्वरराज छोटा गंधर्व आदी दिग्गज कलाकारांनी संगीत रंगभूमीला सुवर्णकाळ दाखविला.

- प्रज्ञा केळकर-सिंग
पुणे - मराठी संगीत रंगभूमी हे महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक संचित आहे. नटसम्राट बालगंधर्व, संगीतसूर्य केशवराव भोसले, मास्टर दीनानाथ, स्वरराज छोटा गंधर्व आदी दिग्गज कलाकारांनी संगीत रंगभूमीला सुवर्णकाळ दाखविला. सध्या संगीत रंगभूमी बिकट अवस्थेत असून शासनाचे सांस्कृतिक धोरणही कमालीचे उदासीन आहे. संगीत नाटकांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांना २०१३ नंतर शासनाकडून अनुदानच मिळालेले नाही. कलावंतांच्या भेटीबाबतच्या पत्राला उत्तर देण्यासाठीही सांस्कृतिक मंत्र्यांकडे वेळ नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
संगीत रंगभूमीला ऊर्जितावस्था आणायची असेल, तर संगीत नाटकांच्या प्रयोगांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. याबाबत पं. रामदास कामत, कीर्ती शिलेदार, निर्मला गोगटे, पं. अरविंद पिळगावकर, मधुवंती दांडेकर, रजनी जोशी, बकुळ पंडित आणि महाराष्ट्रातील एकूण १५ कलावंतांच्या शिष्टमंडळाने सांस्कृतिक कार्य मंत्री विनोद तावडे यांना पत्राद्वारे भेटीबाबत विचारणा केली होती. या पत्राचा गांभीर्याने विचार करण्याची विनंतीही करण्यात आली होती. संगीत रंगभूमीच्या पुनरुत्थानाविषयी पत्राचा पाठपुरावा करण्यात आला. पहिले पत्र २३ जानेवारी २०१७ रोजी पाठविण्यात आले. त्यानंतर ५ जानेवारी २०१८ रोजी पुन्हा पत्राद्वारे बैठकीसाठी पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून या पत्राची दखलही घेण्यात आलेली नाही.
रामकृष्ण मोरे सांस्कृतिक मंत्री असताना त्यांनी संगीत नाटकांच्या प्रयोगांसाठी अनुदान योजना जाहीर केली. एका नाटकाचे २५ प्रयोग झाल्यास प्रत्येक प्रयोगासाठी १५,००० आणि ५० प्रयोग झाल्यास प्रत्येक प्रयोगासाठी ५०,००० रुपयांचे अनुदान दिले जात होते.
संस्थांनी नाटकांचे प्रयोग झाल्याचे पुरावे, बिले पाठविल्यानंतर हे अनुदान जमा होत असे. कालांतराने ही योजना बंद पडली. सध्याच्या सरकारच्या काळात या योजनेला वाटाण्याच्या अक्षता दाखविण्यात आल्या आहेत. एका संगीत नाटकासाठी सध्याच्या काळात साधारणपणे एक लाख रुपये खर्च येत असताना शासन अनुदानाबाबत उदासीन असल्याची खंत बालगंधर्व संगीत रसिक मंडळाचे अध्यक्ष सुरेश साखवळकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.

शासनाने संस्थांची क्षमता, कार्याची पद्धत, प्रयोगाची संख्यात्मक आणि गुणात्मक पातळी, दौरे, नवीन पिढीसाठी केलेले काम आदींचा आढावा घेऊन अनुदानाची रक्कम नियमितपणे विस्तारित करावी. योग्य सर्वेक्षण न झाल्यास केवळ कागदी घोडे नाचविणाºयांना लाभ मिळतो आणि तळमळीने काम करणाºया संस्था बाजूला राहतात.
- कीर्ती शिलेदार, नाट्य संमेलनाध्यक्ष

संगीत नाटकांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने नागपूर, सोलापूर, अमरावती, पुणे, सांगली, मुंबई अशा विविध शहरांतील सुमारे १,००० लोकांशी बोलून सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. ९० टक्के लोकांनी संगीत नाटकांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, संगीत नाटकांच्या पुनरुत्थानासाठी एकत्रित प्रयत्न केले जाणार आहेत.
- सुरेश साखवळकर

सांस्कृतिक धोरणांतर्गत संगीत नाटकांसाठी काम करणाºया संस्थांना अ, ब, क श्रेणीनुसार २५ हजार, ५० हजार आणि १ लाख रुपये असे अनुदान मंजूर करण्यात आले. हे अनुदान दर ३ वर्षांनी मिळत असे. आता अनुदानाची रक्कम दुप्पट करण्यात आली असून, ४ वर्षांतून एकदा अनुदान दिले जाते. त्यासाठी संस्थेने प्रयोग विनामूल्य सादर करावेत, अशी अट घालण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात गेल्या वर्षभरापासून हे अनुदानही जमा करण्यात आलेले नाही. महाराष्ट्रात एकूण ३५ संस्था कार्यरत असून, शासनदरबारी त्यांची दखल कशी घेतली जाणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.