गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकास योजना लवकरच मार्गी लावण्याचे नाबार्ड करून आश्वासन : प्रवीण दरेकर

नाबार्डने अर्थसहाय्य करण्याबाबतचे निर्बंध उठवले जातील असे आश्वासन दिले..

ठळक मुद्दे'नाबार्ड'चे मुख्य महाव्यवस्थापक एल. एल. रावळ व संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा

पुणे : मुंबईसह अन्य प्रमुख शहरातील प्रस्तावित गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकास योजना लवकरच मार्गी लागावी यासाठी रिझर्व्ह बँक-'नाबार्ड'ने निर्बंध घातले होते. पण याबाबत सविस्तर चर्चा केल्यावर ही योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्याचे आश्वासन 'नाबार्ड'ने दिले आहे, अशी माहिती विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी दिली. 
    'नाबार्ड'चे मुख्य महाव्यवस्थापक एल. एल. रावळ व संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर दरेकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकास योजनेकरिता १६०० पेक्षा अधिक प्रस्ताव असून, ठाण्यासह इतर शहरांनी या योजनेची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात करण्यात आली होती. मात्र, हा विषय रियल इस्टेस्ट समजून नाबार्डने जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने अर्थपुरवठा करण्यास निर्बंध घातले होते. यात कुठेही विकसक किंवा नफेखोरीचा प्रश्न नाही. गृहनिर्माण संस्था त्यांची इमारत स्वत: विकसित करणार होती. ही बाब नीटपणे समजून सांगितल्यानंतर नाबार्डने अर्थसहाय्य करण्याबाबतचे निर्बंध उठवले जातील असे आश्वासन दिले आहे.
प्रतिज्ञापत्र तपासणे ही नेहमीचीच प्रक्रिया आहे. त्यामुळे काही नेत्यांना नोटीस येणे यात काही वावगे नाही. याबरोबरच महाराष्ट्राच्या बाबतीत कोणी नकारात्मक बोलत असेल, तर त्याला विरोधच आहे. भारतीय जनता पक्ष कायमच महाराष्ट्राच्या पाठीशी आहे. नाथाभाऊ हे आमचे ज्येष्ठ नेते आहे. राज्यस्तरावरचे नेते असल्याने वरिष्ठ पातळीवरून यावर मार्ग काढला जाईल. देवेंद्र फडणवीस आणि देशपातळीवरील नेते यावर तोडगा काढतील. यामध्ये मी बोलणे उचित ठरणार नाही. ऊस तोडणी कामगारांच्या प्रश्नावर सरकारने संवेदनशीलता दाखवत त्यांच्या समस्या सोडवाव्यात. केवळ कारखान्यांचे हित न पाहता ऊस तोडणी कामगार आणि शेतकर्यांकडेही लक्ष द्यावे.