पाणी वापरावर नाबार्डचे कृतिशील प्रबोधन - शिरसाळकर

पाण्याची उपलब्धता ही आपल्यासमोरील मोठी समस्या आहे. पाण्याचा योग्य वापर आणि वाटप कसे होईल याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. उसाचे क्षेत्र केवळ चार टक्के आहे. मात्र, ऊस एकूण शेतीच्या ७० टक्के पाणी पितो. याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करण्यासाठी नाबार्ड पुढाकार घेणार असून, त्यासाठी पतपुरवठादेखील करणार आहे. तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारला दिला असल्याची माहिती नॅशनल बँक फॉर अ‍ॅग्रीकल्चर अ‍ॅण्ड रुरल डेव्हलपमेंटच्या (नाबार्ड) पुणे क्षेत्रीय कार्यालयाचे मुख्य महाव्यवस्थापक उदय शिरसाळकर यांनी नाबार्डच्या वर्धापन दिनाच्या (१२ जुलै) पार्श्वभूमीवर दिली.

देशासह राज्यातील शेती ही संपूर्णपणे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे खरीप हंगामच शेती उत्पादनाचा मुख्य हंगाम आहे. रब्बीचा टक्का त्या तुलनेत फारच कमी आहे. त्यामुळे पाण्याची उपलब्धतता ही महाराष्ट्रापुढील सर्वांत मोठी समस्या आहे. शेतीखालील एकूण क्षेत्रापैकी फक्त १८ ते २० क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. त्यातही ऊस व कापूस यासारख्या नगदी पिकांना लागणाºया पाण्याचे प्रमाण जास्त आहे.
राज्याच्या एकूण कृषी क्षेत्रापैकी केवळ ४ टक्के क्षेत्रावर उसाचे पीक घेतले जाते. पण या पिकासाठी एकूण सिंचनासाठी वापरण्यात येणाºया पाण्याच्या ७० टक्के पाणी वापरले जाते. ही बाब महाराष्ट्रासारख्या अवर्षणग्रस्त राज्यासाठी चिंतेची आहे. असे असले तरी फारमोठा शेतकरीवर्ग या पिकावर अवलंबून आहे. त्यामुळे ऊसपीक घेऊ नको असा सल्ला कोणी देणार नाही. ठिबक, तुषार सिंचनाद्वारे पाण्याचा नियंत्रित वापर करूनही ऊसपीक घेता येते. त्याबाबत नाबार्ड अभियान राबवित आहे.
राज्यात उसाचे मोठ्या प्रमाणावर क्षेत्र असलेल्या भागात जलदूतामार्फत जागृती अभियान राबविण्यात येत आहे. शासनाचे विविध विभाग, बँका, सहकारी संस्था, साखर कारखाने, स्वयंसेवी संस्था यांची देखील या कामी मदत घेतली जाणार आहे.
मराठवाडा, विदर्भातील काही जिल्ह्यांसह कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, सातारा आणि पुणे अशा विविध १० जिल्ह्यांतील ५ हजारांहून अधिक गावांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट आहे. राज्यातील १० लाख हेक्टर क्षेत्र ठिबक आणि तुषार सिंचनाखाली आणण्याचा मानस आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाने २०१९पर्यंत त्यातील साडेसात लाख हेक्टर ऊस क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्या नुसार नियोजन करण्यात येणार आहे. या शिवाय राज्यातील प्रलंबित असणाºया जलसिंचन प्रकल्पांना तब्बल ७ हजार कोटी रुपयांचा पतपुरवठा करण्यात येणार आहे. पुढील तीन वर्षांत ही रक्कम टप्प्याटप्प्याने दिली जाईल. त्यामुळे तब्बल साडेसात लाख हेक्टर सिंचनाखाली येईल.
कृषी विभागासाठी दूध संकलन आणि प्रक्रिया उद्योग महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूधभुकटीचे भाव कोसळल्याने उद्योगावर संकटाची स्थिती निर्माण झाली आहे. सध्या नाबार्डच्या माध्यमातून डेअरी उद्यम विकास योजना आणि कृषी व्यवसाय केंद्रासाठी पतपुरवठा केला जातो. तसेच त्याच्या प्रकल्प उभारणीसाठी अनुदानही मिळते. हा सर्व व्यवहार बँकांच्या माध्यमातून होतो. नाबार्ड बँकांकडून आलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी देते. हा व्यवहार आॅनलाईन होतो. तसेच नुकतीच नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून डेअरी इन्फ्रा ही योजना राबविण्यात येत आहे. त्या अंतर्गत सहकारी दूध संकलन करणाºया पेढ्यांना यंत्रसामग्री अद्ययावत करण्यासाठी पतपुरवठा करण्यात येणार आहे. संबंधित दूध संकलन केंद्रांना त्यासाठी डेअरी बोर्डाकडे अर्ज करावा लागेल.
नाबार्ड ही स्वत:ची योजना राबवित नाही. सरकारने योजनानिहाय मंजूर केलेल्या निधीनुसार त्याचा पतपुरवठा केला जातो. तसेच सरकारकडून एखादी योजना
सुरू अथवा बंद केली जाऊ
शकते. तसेच त्याचा निधीदेखील धोरणानुसार नियंत्रित केला जाऊ शकतो. त्यामध्ये नाबार्डची स्वत:ची भूमिका नसते.