घरे नावावर करा; अन्यथा निवडणुकीवर बहिष्कार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 13, 2021 04:17 AM2021-03-13T04:17:15+5:302021-03-13T04:17:15+5:30
लोकतम न्यूज नेटवर्क शिरूर : शिरूर नगरपरिषदेच्या डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांपर्यंत हुडको वसाहतीघरे मूळ मालकांच्या नावावर न झाल्यास संपूर्ण ...
लोकतम न्यूज नेटवर्क
शिरूर : शिरूर नगरपरिषदेच्या डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांपर्यंत हुडको वसाहतीघरे मूळ मालकांच्या नावावर न झाल्यास संपूर्ण हुडको वसाहत नगरपरिषदेच्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकेल, असा इशारा हुडको वसाहत कृती समितीने दिला आहे. याबाबत हुडको कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी (दि. ८) मुख्याधिकारी महेश रोकडे यांना भेटून निवेदन दिले.
या शिष्टमंडळात प्रवासी संघटनेचे अनिल बांडे, हुडको कृती समितीचे संघटक शैलेश जाधव, परशुराम सातपुते, रवी चंगेडिया, नगरसेवक मंगेश खांडरे, श्रीकांत चाबुकस्वार, बबनराव परभणे व हुडकोतील नागरिक उपस्थित होते. २००४ साली हुडकोवासीयांनी शेवटचा हप्ता भरला. यानंतर शासनाकडे घरे नावावर होण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला. शासनाने हुडकोसाठी जी जागा दिली होती या जागेचे १३ लाखांचे मूल्य त्या वेळी भरणे अपेक्षित होते. मात्र ते न भरल्याने घरे नावावर होण्यास अडथळा निर्माण झाला. जागेच्या मूल्यावर शासनाने ८ टक्के व्याजदर लावला होता. त्यामुळे जागेचे मूल्य वाढत गेले. २०१४ साली पालिकेचे सभागृह नेते प्रकाश धारिवाल तत्कालीन नगराध्यक्षा अलका सरोदे, नगरसेवक विजय दुगड यांनी पुढाकार घेऊन हुडकोवासीयांनी जागेचे मूल्य भरण्यासाठी प्रत्येकी २० हजार रुपये नगरपरिषदेकडे जमा करावे, असे आवाहन केले. या आवाहनाला प्रतिसाद देत हुडको येथील रहिवाश्यांनी जमा केलेल्या पैशंातील ५८ लाख रुपये रक्कम नगर परिषदेने शासनाकडे जमा केली होती. त्या घटनेला ७ वर्ष पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे चिडलेल्या हुडकोवासीयांनी हुडकोची घरे नावावर का होत नाही व काय समस्या आहेत यासाठी मुख्याधिकारी महेश रोकडे यांना भेटून आपली समस्या मांडल्या. मूळ मालकांची ६० लोकांची फाइल तयार असूनही कोणताच पुढील पाठपुरावा झाला नाही, असा आरोप कृती समितीच्या वतीने करण्यात आला. १९९० मध्ये हुडको वसाहत ही ३७१ घरांची योजना कार्यान्वित झाल्या. त्यानंतर शासनाचे सुमारे १५ वर्षांचे हप्ते फेडल्यानंतर २००५ मध्ये खऱ्या अर्थाने ही घरे संबंधित घरमालकांच्या नावावर होणे अपेक्षित होते. १६ वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित आहे. त्या वेळचे तत्कालीन आमदार बाबूराव पाचर्णे यांच्या पाठपुराव्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी ८ मार्च २०१९ रोजी याबाबत परिपत्रकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर नगरविकास खात्याने परिपत्रक प्रसिद्ध केले. त्याची प्रत हुडकोवासीयांना मिळताच हुडको वसाहतीत पेढे वाटून, फटाके फोडून आनंद साजरा करण्यात आला. या गोष्टीला ९ मार्च २०२१ दोन वर्ष पूर्ण होत आहे. तरीही आजपर्यंत हुडकोवासीयांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम झाले आहे.
यावेळी मुख्याधिकारी महेश रोकडे यांनी
३१ मार्चपासून पाठपुरावा सुरु होईल, असे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले. ३१ मार्चनंतर जर घरे नावावर होण्याचा काही पाठपुरावा झाला नाही तर तीव्र आंदोलन, धरणे आंदोलन, घंटानाद करण्याचा इशारा हुडको कृती समितीने दिला.