नारायणगावमध्ये अनधिकृत बांधकामांची शोधमोहीम सुरू

जिल्हाधिका:याच्या आदेशानंतर तहसीलदारांनी संपूर्ण जिल्ह्यातील अनधिकृत बांधकामांची शोधमोहीम सुरूकरण्यात आली आहे.

नारायणगाव : जिल्हाधिका:याच्या आदेशानंतर तहसीलदारांनी संपूर्ण जिल्ह्यातील अनधिकृत बांधकामांची शोधमोहीम सुरूकरण्यात आली आहे.  नारायणगाव व परिसरात ही मोहीम महसूल विभागाने आजपासून सुरूकेली.

या मोहिममुळे अनधिकृत बांधकामे कधी व  

कोणाच्या परवानगीने बांधण्यात आली? ग्रामपंचायतीने तिची 

नोंद केली आहे का? याची माहिती उजेडात येणार असून, शासनाचा किती महसूल बुडाला आहे हे स्पष्ट 

होणार आहे.

नारायणगाव शहरात अनेक बांधकामे टाऊन प्लॅनिंगनुसार झालेली नाहीत. दोन किंवा तीन मजल्यांना परवानगी असताना, 4 ते 5 माजले बांधून त्याच्या नोंदी ग्रामपंचायतीच्या स्थानिक नेत्याला हाताशी धरून करण्यात आलेल्या आहेत. 

सदर ग्रामपंचायतीने संबंधित जादा बांधकामाच्या अथवा  अनधिकृत बांधकामांच्या नोंदी करून उतारे दिले आहेत का? दिले असल्यास ते कोणी व कोणाच्या अधिकारात, ग्रामपंचायत सदस्यांनी मासिक ठराव करून परवानगी दिली आहे का? बिल्डिंगमधील पार्किग, जागेचा वाणिज्य वापर केला आहे का? मोकळी जागा सोडली आहे का? आदी माहिती महसूल विभागाचे पथक तयार करणार आहे.

ही शोधमोहीम संपल्यावर अनधिकृत बांधकाम 

करणा:या  संबंधितनिां कारणो दाखवा नोटिसा बजावण्यात येतील. 

त्याच्या खुलाशानुसार कार्यवाही किंवा त्यांना दंडात्मक कारवाई करण्यात येऊन तसा अहवाल तयार करून तहसीलदार यांच्यामार्फत जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यात येणार आहे. 

दरम्यान, या संदर्भात जुन्नरचे तहसीलदार प्रल्हाद हिरामणी यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले की, जुन्नर तालुक्यात अनधिकृत व बिनशेती बांधकाम शोधमोहीम सुरू करण्यात 

आली आहे. याकामी 6  मंडलाधिकारी, 3क् तलाठी व अन्य  कर्मचारी यांची 4 पथके तयार करण्यात आली आहेत. 

यामध्ये नारायणगाव, 

आळेफाटा, ओतूर, बेल्हा असे विभाग केले आहेत. नारायणगाव 

पथकात तलाठी नितीन चौरे, सुधीर वाघमारे, एस. आर. वावरे, चैतन्य वाघ, आगम, घाणो, कोतवाल, अब्बास तांबोळी, सुभाष नेहरकर आदींच्या पथकाने ही शोधमोहीम सुरू केली आहे. (वार्ताहर)

 

4यामध्ये ग्रामीण भागात 2क्क्5 पासून बिगरशेती न करता पत्र्याचे शेड, विटांचे, अशी बांधकामे स्वत: राहण्यासाठी, व्यापारासाठी, औद्योगिक कारणासाठी बांधण्यात आलेली आहेत का? त्यासाठी टाऊन प्लॅनिंग विभागाची अथवा कोणत्या शासकीय विभागाची परवानगी घेतली आहे का? तसेच टाऊन प्लॅनिंगनुसार बांधकाम न करता अतिरिक्त बांधकाम केले आहे का? किती मजल्यांना परवानगी आहे, प्रत्यक्ष किती बांधण्यात आली आहेत, ती कधी बांधण्यात आली, याचा तपशील घेण्यात येणार आहे.