Narendra Dabholkar case: सीबीआयने सादर केलेले पुरावे खोटे; न्यायालयाच्या प्रश्नांना आरोपींनी दिले उत्तर
By नम्रता फडणीस | Published: November 30, 2023 07:11 PM2023-11-30T19:11:07+5:302023-11-30T19:14:49+5:30
या खटल्याची पुढील सुनावणी दि. १९ डिसेंबर रोजी होणार असून, बचाव पक्षाला साक्षीदारांची यादी सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे....
पुणे : महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ नरेंद्र दाभोलकर खून खटल्यातील आरोपींना न्यायालयाने प्रश्न विचारले असता आरोपींनी आम्हाला माहिती नाही तसेच सीबीआय ने जे पुरावे सादर केले आहेत ते खोटे आहेत, अशी उत्तरे दिली असून, शरद कळसकर, संजीव पुनोळकर यांनी लेखी म्हणणे सादर केले आहे. तसेच वीरेंद्र तावडे याने न्यायालयात अर्जाद्वारे सीबीआयचे विभागीय पोलीस अधिकारी चौहान यांना साक्ष देण्यासाठी न्यायालयात बोलावण्याची मागणी केली आहे. या खटल्याची पुढील सुनावणी दि. १९ डिसेंबर रोजी होणार असून, बचाव पक्षाला साक्षीदारांची यादी सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर खून प्रकरणात डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, सचिन अंदुरे, शरद कळसकर, अँड. संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे या पाच जणांवर आरोप निश्चिती करण्यात आली आहे. यातील अँड. संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे दोघेही जामिनावर बाहेर आहेत. डॉ. दाभोलकर यांची 20 आऑगस्ट 2013 रोजी महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे पुलावर गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. आत्तापर्यंत या प्रकरणात सीबीआयच्या वतीने 20 साक्षीदार सादर करण्यात आले. त्यांची उलटतपासणीही घेण्यात आली. यामध्ये किरण केशव कांबळे आणि विनय केळकर या प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांसह ससूनच्या पोस्ट मार्टम विभागाचे डॉ. अजय तावरे, फिर्यादी नवनाथ रानगट, संजय साडविलकर, सोमनाथ धायडे आणि एस.आर सिंग यांची साक्ष नोंदविण्यात आली. सीबीआयने निश्चित केलेल्या सर्व साक्षीदारांची साक्ष आणि उलटतपासणी पूर्ण झाली आहे.
दीड महिन्यांनंतर गुरुवारी पुन्हा पी.पी जाधव यांच्या न्यायालयात दाभोलकर खून खटल्याची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने आरोपींना जवळपास ३०० पेक्षा अधिक प्रश्न विचारले. बहुतांश प्रश्नांची उत्तरे आरोपींनी ' नाही, 'माहिती नाही' अशी दिली. तसेच सीबीआयने जे पुरावे सादर केले आहेत ते खोटे असल्याचे आरोपींनी न्यायालयात सांगितले. कळसकर आणि पुनोळकर यांनी न्यायालयात लेखी म्हणणे सादर केले. तसेच बचाव पक्षाला साक्षीदारांची यादी सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले.