नर्मदा विस्थापितांकडे नरेंद्र मोदींचे दुर्लक्ष

‘अच्छे दिन आनेवाले है’ असे रोज बोलले जाते. मात्र, गेल्या 25 वर्षापासून नर्मदा प्रकल्पाविषयी बोलणारे नरेंद्र मोदी यांनी नर्मदा विस्थापिकांकडे दुर्लक्ष केले.

पुणो : ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ असे रोज बोलले जाते. मात्र, गेल्या 25 वर्षापासून नर्मदा प्रकल्पाविषयी बोलणारे नरेंद्र मोदी यांनी नर्मदा विस्थापिकांकडे दुर्लक्ष केले. त्यांच्याविषयी ते काहीही बोलले नाहीत. त्यामुळे हा प्रश्न न्यायालयात गेला, अशी नाराजी माजी केंद्रीय गृह सचिव डॉ. माधव गोडबोले यांनी सोमवारी येथे व्यक्त केली.

‘वनराई’तर्फे प्रकाशित आणि डॉ. ए. जी. रड्डी लिखीत ‘इंडियन फॉरेस्ट्री - अ नॅचरलिस्टस् परस्पेक्टिव फॉर द कॉमन सिटीझन’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनप्रसंगी गोडबोले बोलत होते. ज्येष्ठ वनस्पतीशास्त्रज्ञ डॉ. आनंद कव्रे यांच्या हस्ते पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. या वेळी ज्येष्ठ वनस्पतीशास्त्रज्ञ प्रा. श्री. द. महाजन, पक्षीतज्ज्ञ डॉ. सतीश पांडे, पुणो विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक जीत सिंग व वनराईचे अध्यक्ष रवींद्र धारिया उपस्थित होते. 

देशात सध्या पर्यावरणाइतका वादग्रस्त विषय कुठलाही नाही. हे का झाले असा प्रश्न उपस्थित करून डॉ. गोडबोले म्हणाले, ‘‘आपला देश अतिशय झपाटय़ाने विकास होणारा देश आहे. मात्र, खरा विकास कशायला म्हणायचे याची व्याख्या करण्याची आवश्यकता आहे. कोणत्या निकषावर विकासाचे सूत्र ठरवायचे याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. देशाच्या 6क् वर्षाच्या विकासाची किंमत ज्यांना मोजावी लागली, त्यांचाच विसर पडला आहे. विकासासाठी आतार्पयत 7 कोटी लोक विस्थापित झाले. त्यामध्ये आदिवासी व अनुसुचित जाती जमातीतील प्रत्येकी 4क् टक्के तर अत्यंत गरीब परिस्थितीतील 2क् टक्के लोकांचा समावेश आहे. त्यांचे पुनर्वसन कसे केले याचा विचार कोणी करत नाही.’’ (वार्ताहर)

 

वन, पर्यावरणक्षेत्रत ‘पीपीपी’ लागू व्हावे

‘सेझ’मधील जमिनींच्या व्यापारीकरणामुळे विकासाचे वाईट चित्र लोकांपुढे गेले. देशाच्या सर्वागीण विकासासाठी संतुलित विकासाचा विचार करावा लागेल. त्यामध्ये पर्यावरण व वनांना महत्वाचे स्थान हवे. याबाबतीत लोकांना प्रश्न समजावून सांगून त्यांचाही सहभाग घ्यावा लागेल. त्यांना त्यांची जबाबदारी समजून द्यायला हवी. ‘पीपीपी’ हे तत्त्व इतर क्षेत्रंप्रमाणोच वन व पर्यावरणाबाबतही लागू करायला हवे. त्यासाठी नियामक आयोगाची आवश्यकता आहे, असे माधव गोडबोले म्हणाले.

 

 

पर्यावरणाच्यादृष्टीने घातक असलेल्या प्लॅस्टिकचे विघटन करणा:या बुरशीचा शोध लागला आहे. मात्र, हे प्रमाण केवळ 5क् टक्के एवढेच आहे. पूर्ण विघटन करण्यासाठी अजून अनेक वर्ष संशोधन करावे लागेल.

- डॉ. आनंद कर्वे,

 ज्येष्ठ वनस्पतिशास्त्रज्ञ