चांदणी चौक उड्डाणपुलाचे काम लवकरच मार्गी लागणार;एनडीएच्या जागेची मोबदला रक्कम राष्ट्रीय महामार्ग देणार

मुंबई-बेंगलुरु महामार्गावरील चांदणी चौकात उभारण्यात येणाऱ्या उड्डाणपुलासाठी भूसंपादनाचे काम काम सुरु आहे..

ठळक मुद्देस्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये हमीपत्र देण्यास मान्यता पालिकेकडून होणार टप्प्याटप्प्याने परतफेड

पुणे : राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीने चांदणी चौकातील उड्डाणपुलासाठी देण्यात येणाऱ्या ४८ हेक्टर जागेचा मोबदला रोख स्वरुपात मागितला आहे. मोबदल्याची ही रक्कम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण एनडीएला देणार असून पालिका टप्प्याटप्प्याने त्याची परतफेड करणार आहे. तसेच हमीपत्र देण्यास स्थायी समितीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आल्याची अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सांगितले.
मुंबई-बेंगलुरु महामार्गावरील चांदणी चौकात उभारण्यात येणाऱ्या उड्डाणपुलासाठी भूसंपादनाचे काम काम सुरु आहे. याठिकाणी होणारी वाहतूक कोंडी दूर करण्याकरिता बहुपदरी उड्डाणपूलाची उभारणी करण्यात येत आहे. त्याचे उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले होते.  सुमारे ४५० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी महापालिकेने भूसंपादन करून द्यायचे आहे.
संरक्षण विभागाने एनडीएची पॉईंट ४८ हेक्टर जमीन देण्यास मान्यता दिली आहे. त्याचा रोख मोबदला पालिकेला द्यावा लागणार आहे. पालिकेकडे निधीची कमतरता असल्यास तुर्तास ही रक्कम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण संरक्षण विभागाला देणार असून प्रकल्पाचे काम झाल्यानंतर तसेच उड्डाणपूल पालिकेच्या ताब्यात आल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने हे पैसे पालिका चुकते करणार आहे. उच्च स्तरीय बैठकीत पालिकेच्यावतीने दर्शविण्यात आलेल्या तयारीनुसार मंगळवारी हमीपत्र देण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.
=======
शहराच्या मध्यवस्तीमध्ये असलेल्या शिवाजीनगर, गोखलेनगर, संगमवाडी, कामगार पुतळा आदी भागातील पाणी पुरवठ्याची समस्या अद्यापही सुटलेली नाही. याभागाला टँकरसाठी पाणी पुरवठा करण्याकरिता २८ लाख रुपयांची निविदा काढण्यात आली असून त्याला स्थायी समितीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली. मागील काही वर्षांपासून या भागातील पाणी प्रश्न बिकट बनला आहे. विशेषत: पोलीस वसाहतींचा पाणी प्रश्न जटील झाला आहे. पालिकेकडून एकीकडे समान पाणी पुरवठ्यासारखी योजनेचे काम सुरु असताना दुसरीकडे मात्र शहराच्या विविध भागात अद्यापही टँकरने पाणी पुरवठा केला आहे. स्थायी समितीने सहा महिन्यांसाठीची ही निविदा मान्य केली आहे.