‘एनसीआयएसएम’ विधेयकामुळे आरोग्यसेवा कोलमडेल, नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन (निमा) सदस्यांचे मत

पुणे : निती आयोगाने सुचविलेले वैद्यकीय व्यवसायविषयक धोरण राज्याच्या आरोग्यविषयक गरजांशी विसंगत असून, त्याच्या परिणामी बीएमएस डॉक्टरांना व्यवसाय करणेच अशक्य होणार आहे़ आज ग्रामीण तसेच शहरी भागातील आरोग्य सेवेचा संपूर्ण डोलारा याच डॉक्टरांवर अवलंबून आहे़ त्यांनाच त्यातून हद्दपार करण्याचा प्रयत्न झाल्यास संपूर्ण आरोग्यव्यवस्था कोलमडू शकते. त्यामुळे आयोगाच्या ‘एनसीआयएसएम’ विधेयकात सुधारणा करावी, अशी मागणी नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशनशी (निमा) संलग्नित डॉक्टरांनी ‘लोकमत’च्या व्यासपीठावर व्यक्त केली. या विधेयकाच्या विरोधात ‘निमा’चे देशभरातील डॉक्टर येत्या ६ नोव्हेंबरला दिल्लीत आंदोलन करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले़
लोकमततर्फे आरोग्य सेवेसंदर्भात येऊ घातलेल्या ‘एनसीआयएसएम’ या विधेयकवर चर्चा करण्यासाठी ‘निमा’ संघटनेशी संलग्नित असलेल्या डॉक्टरांचा परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. यामध्ये संघटनेचे महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉ. ए. बी. जाधव, डॉ. पवन सोनावणे, डॉ. दत्तात्रय कोकाटे, राजेंद्र खटावकर, डॉ. सुहास जाधव यांनी सहभाग घेतला़
निती आयोगाद्वारे प्रस्तावित असलेला ‘एनसीआयएसएम’ या विधेयकाच्या मसुद्यातील काही मुद्दे भारतीय चिकित्सा पद्धतीचा अवलंब करणाºया डॉक्टरांना त्रासदायक आहेत. या प्रस्तावित विधेयकान्वये, भारतीय चिकित्सा पद्धतीचा अवलंब करणाºया डॉक्टरांची शिखर परिषद अर्थात केंद्रीय चिकित्सा परिषद (सीसीआयएम) बरखास्त होणार आहे. तसेच, इंडियन मेडिकल सेंट्रल कौन्सिल अ‍ॅक्ट १९७० हा ४७ वर्षांपासून प्रचलित असलेला कायदा रद्द होणार आहे. हा कायदा भारतीय चिकित्सा पद्धतीचा अवलंब करणाºया डॉक्टरांना आधुनिक चिकित्सा पद्धतीचा अधिकार व दर्जा देणारा असून, तो रद्द झाल्यास या डॉक्टरांचा मूलभूत अधिकार व हक्क संपुष्टात येणार आहे. तसेच यामुळे संपूर्ण देशातील प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील आरोग्यव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होणार असल्याचे मत परिसंवादामध्ये सहभागी झालेल्या डॉक्टरांनी व्यक्त केले.
शासनाने भारतीय चिकित्सा पद्धतीच्या चिकित्सकांना २५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या आहेत़ शासनाच्या अनेक आरोग्य केंद्रांत अगदी सहाय्यक आरोग्य अधिकारीही बीएमएस चालतो़ पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेताना बीएमएस डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथीचे संपूर्ण शिक्षण दिले जाते़ ते अगदी शस्त्रक्रियाही तितक्याच कौशल्याने करू शकतात़ असे असताना याच डॉक्टरांनी अ‍ॅलोपॅथीचे उपचार केले, तर मात्र ते चालणार नसतील, तर त्यांना अ‍ॅलोपॅथीचे शिक्षण कशासाठी दिले जाते, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे़
निती आयोगाच्या या प्रस्तावित विधेयकाला विरोध करण्यासाठी देशभरातील निमाच्या सदस्यांनी गेल्या ६ सप्टेंबर रोजी सर्व जिल्हाधिकाºयांना निवेदन देऊन आपला विरोध दर्शविला आहे़ तसेच, सर्व खासदारांनाही निवेदन देण्यात आले आहे़ त्याचाच एक भाग म्हणून येत्या ६ नोव्हेंबरला दिल्लीत लक्षवेधी आंदोलन करण्यात येणार आहे़
‘निमा’ ही आयुर्वेद, युनानी व सिद्ध या भारतीय चिकित्सा पद्धतींच्या चिकित्सकांची देशव्यापी संघटना असून, देशभरात संघटनेच्या हजारपेक्षा जास्त शाखा कार्यरत आहेत. ‘निमा’चे डॉक्टर वाडी, वस्त्या, झोपड्या, तांडे, दुर्गम प्रदेश, आदिवासी क्षेत्र, ग्रामीण व शहरी विभाग, दुष्काळी प्रदेश या ठिकाणी पोहोचून गरीब व गरजू रुग्णांना अत्यंत नाममात्र दरात तथा फलदायी वैद्यकीय सेवासुविधा पुरवत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन विधेयकात सुधारणा होणे गरजेचे आहे. भारतीय उपचार पद्धतीला राष्ट्रीय उपचार पद्धती म्हणून घोषित करावे, ‘एनसीआयएसएम’ विधेयकात समन्वयात्मक उपचार पद्धती असावी, आयुर्वेदिक औषधांना जीएसटीतून वगळावे, पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना एमबीबीएसप्रमाणे विद्यावेतन द्यावे आदी मागण्या संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत.
- डॉ. ए. बी. जाधव
आजही ग्रामीण भागात व शहरांमध्ये सर्व सरकारी, खासगी रुग्णालयांमध्ये आरोग्य सेवा ही बीएमएस डॉक्टरांवरच अंवलबून आहे. अनेक मोठ्या रुग्णालयांमध्येदेखील एमबीबीएस डॉक्टर केवळ सल्ल्यापुरते येतात. अन्य सर्व उपचार बीएमएस डॉक्टरच करतात. सध्या प्रत्येक राज्यात त्या-त्या परिस्थितीनुसार वेगवेगळे कायदे आहेत. महाराष्ट्रात कायद्यानुसारच बीएमएस डॉक्टरांना हॉमोपॅथीबरोबरच अ‍ॅलोपॅथीचे उपचार करण्याची परवानगी आहे. बीएमएस करणाºया डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथीचेदेखील पूर्ण शिक्षण झालेले असते. त्यामुळे निती आयोगाचा येऊ घातलेला कायदा ‘बीएमएस’ झालेल्या डॉक्टर व सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खूप घातक आहे.
- डॉ. पवन सोनावणे
सध्या शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे हजारो शेतकरी देशात आत्महत्या करीत आहेत. निती आयोगाच्या नवीन ‘एनसीआयएसएम’ विधेयकामुळे देशातील सात ते आठ लाख बीएमएस डॉक्टरांचा व्यवसाय बंद पडतील़ डॉक्टरांनी कोट्यवधी रुपये खर्च करून प्रसंगी कर्ज काढून आपला व्यवसाय उभा केला आहे़ शासनाने डॉक्टरांचे म्हणणे लक्षात न घेता हे विधेयक लागू केल्यास पुढेमागे शेतकºयांप्रमाणेच डॉक्टरदेखील आत्महत्या करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही़
- डॉ. दत्तात्रय कोकाटे
शासनाच्या कायद्यानुसारच आज एकट्या महाराष्ट्रात तब्बल ८० हजार बीएमएस डॉक्टर आरोग्य सेवा देत आहे. आयुर्वेदाचे उपचार सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारे नाहीत. तसेच, सध्या रुग्णांना त्वरित रिझल्ट पाहिजे असतात. आयुर्वेदामध्ये हे शक्य होत नाही. यामुळे रुग्णांची गरज लक्षात घेऊन अ‍ॅलोपॅथीचे उपचार करावे लागतात. यामुळेच शासनाने संपूर्ण चिकित्सा पद्धत लागू केली. या कायद्यानुसारच सर्व डॉक्टर उपचार करतात. परंतु, आता निती आयोगाच्या नवीन ‘एनसीआयएसएम’ विधेयक आणून सर्वसामान्य व डॉक्टरांची गळचेपी करण्याचे काम केंद्र शासन करीत आहे.
- डॉ. राजेंद्र खटावकर
शासनाला पोलिओ, नसबंदीपासून कोणतेही आरोग्यविषयक सर्व उपक्रम राबवायचे असेल, तेव्हा त्यांना बीएमएस डॉक्टर चालतात़ मग इतर वेळी ते का चालत नाही़ देशात टी बी हा रोग मोठ्या प्रमाणावर अजूनही आहे़ त्यावर उपाययोजनासाठी डॉट या गोळ्यांचा पुरवठा रुग्णांना करण्याचे ९९ टक्के काम निमाचे डॉक्टर करत असतात़ असे असताना त्यांना टाळण्याची काय गरज आहे़ सध्या बीएमएस डॉक्टरांनी अ‍ॅॅलोपॅथीचे चिकित्सा दिली असल्यास अनेक आरोग्य विमा कंपन्या त्याचा परतावा देण्यास टाळाटाळ करतात. - डॉ. सुहास जाधव