...तर पश्चिम घाटातही नक्षलवाद

जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव, खेड, मावळ, मुळशी, भोर, हवेली, पुरंदर, वेल्हे या ९ तालुक्यांमध्ये वनजमिनी, अभयारण्य होत आहे.

घोडेगाव : जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव, खेड, मावळ, मुळशी, भोर, हवेली, पुरंदर, वेल्हे या ९ तालुक्यांमध्ये वनजमिनी, अभयारण्य होत आहे. आता पश्चिम घाटाचे संवेदनशील क्षेत्र होत आहे. यामुळे येथील लोकांचे जीवनमान उद्ध्वस्त होऊन भविष्यात येथे नक्षलवादी तयार होतील. पश्चिम घाट हा विषय सध्या दिसायला सोपा दिसत असला, तरी तो फार किचकट होणार असल्याचे विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले.
पुण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातील ९ तालुक्यांतील ३३७ गावे पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्रात समाविष्ट होत आहेत. याबाबत जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांच्या उपस्थित दिलीप वळसे पाटील यांनी बैठक घेतली. या वेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी प्र. श. केंभावी, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख एस. बी. पाटील, प्रांत अधिकारी कल्याण पांढरे, उपवनसंरक्षक वि. अ. धोकटे, वनक्षेत्रपाल बी. पी. जाधव, कार्यकारी अभियंता प्रशांत पाटील तसेच समाज कल्याणाचे माजी सभापती सुभाष मोरमारे, प्रकाश घोलप, संजय गवारी, मधुकर बोऱ्हाडे, जनाबाई उगले, इंदूबाई लोहकरे आदी उपस्थित होते.
या वेळी वळसे पाटील यांनी पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्रासंदर्भात अनेक हरकती व तक्रारी मांडल्या. केंद्र सरकारच्या वन व पर्यावरण विभागाने ४ सप्टेंबरला पश्चिम घाटाचा मसुदा जाहीर केला. या मसुद्यावर हरकती घेण्यासाठी ६० दिवसांची मदत दिली असताना राज्य शासनाने ८ सप्टेंबरला आपला अहवाल पाठविला आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधींशी चर्चा अथवा त्यांचे अभिप्राय न घेता, आपला अहवाल पाठवून दिला. तसेच, राज्य सरकारने लोकप्रतिनिधींना हा मसुदा सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस दिला आहे.
७ जुलै २०१५ ला दिल्लीमध्ये पश्चिम घाटासंदर्भात बैठक झाली. त्याला राज्याचे वनमंत्री अथवा संबंधित खासदार उपस्थित राहिले नाहीत. यावरून राज्य सरकारला याचे किती गांभीर्य आहे हे समजते. केंद्र सरकारच्या वन व पर्यावरण विभागाने प्रत्येक गावात ग्रामसभा घेऊन ग्रामस्थांचे मत जाणून घेण्यास सांगितले होते.
मात्र, कोणत्याही गावात पश्चिम घाटासंदर्भात विशेष ग्रामसभा झाल्या नाहीत. ग्रामस्थांना व्यवस्थित विषय समजून न सांगता कागदोपत्री ग्रामसभा दाखवून अहवाल सादर केला गेला आहे. (वार्ताहर)
> पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्रात काही औष्णिक वीज प्रकल्प, मोठे गृहउद्योग, मोठ्या खाणी या गोष्टींवर पूर्ण बंदी राहणार आहे; मात्र परवानगी असणाऱ्या कामांना ना हरकत घेण्यासाठी दिल्ली, भोपाळपर्यंत जावे लागणार आहे. ही प्रक्रिया अतिशय किचकट व वेळखाऊ असेल. मावळ, मुळशी तालुक्यातील लोकांनी पश्चिम घाटामधील संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्यास नकार दिला आहे. पश्चिम घाटासंदर्भातील अहवाल सरकारने जरी सादर केला असला, तरी याबाबत हरकती असल्यास केंद्र सरकारला हरकती कळवू, असे जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी सांगितले.
>आॅनलाइन हरकती कशा पाठविणार ?
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वनविभागाने जाहीर केलेला मसुदा इंग्रजी व हिंदीमध्ये आहे. या भाषा डोंगरदऱ्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना समजू शकत नाहीत, यासाठी राज्यभाषा मराठीत हा मसुदा गावांमध्ये देण्यात यावा. पश्चिम घाटासंदर्भातील हरकती आॅनलाइन नोंदविण्यास सांगण्यात आले आहे; मात्र आदिवासी भागातील लोक आॅनलाइन हरकती पाठवू शकत नाहीत.