रेडीरेकनरबाबत जनआंदोलन होण्याची गरज

दर वर्षी घरांचे भाव असे कसे काय वाढू शकतात, हा मला स्वत:ला पडलेला मोठा प्रश्न आहे. जिथे मूल्य वर-खाली होत असते, असा हा सट्टाबाजार किंवा शेअरबाजार नाही. अशीच दरवाढ दूध, ब्रेड आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये करता येईल काय? कारण अन्न, वस्त्र व निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा आजही आहेत. मग निवाऱ्यालाच दरवाढीचा निखारा कसा लावता, हे सरकारला विचारायला हवे.
वास्तविक पाहता, ज्याप्रमाणे शेतीमध्ये ज्या अन्नधान्याचे पीक जास्त येते, त्यांचे भाव कोसळतात आणि टंचाई झाली की वाढतात तोच नियम घरांनाही लागू करायला हवा. पण, दर वर्षी हमखास दरवाढ सरकार कशी काय करू शकते? आणि गंमत म्हणजे अत्यंत महत्त्वाचा हा निर्णय घेण्यासाठी जबाबदार लोकप्रतिनिधी किंवा इतर तज्ज्ञमंडळी उपस्थितदेखील राहत नाहीत. एका सामाजिक कार्यकर्त्याने माहितीच्या आधिकारातून मागविलेली ही माहिती नुकतीच जाहीर झालेली आहे. इतकंच काय अगदी मागील तीन वर्षांची आकडेवारी पाहता, सरकारची यातील उदासीनता स्पष्ट दिसून येते. या वर्षीच्या रेडीरेकनरच्या जुलैमध्ये बैठकीला एक नगररचनाकार, आठ वकील आणि १७ दुय्यम निबंधक उपस्थित होते. तर, मागील महिन्यात नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीला केवळ एक नगरेविका आणि एक नगराध्यक्ष उपस्थित होते. त्यामुळे ही भाववाढ ठरविली तरी कुणी आणि कशाच्या आधारे, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
प्रत्यक्षात या भाववाढीला कोणताही आधार नसतो, हे सर्वसामान्यांना माहीत आहे. काही ठिकाणी घराच्या किमती कमी, तर रेडीरेकनरची किंमत जास्त दिसते. काही ठिकाणी हेच चित्र उलटही दिसते; पण या साऱ्याचा बोझा बिचाऱ्या मध्यमवर्गीयांवर पडतो.
(लेखक ज्येष्ठ बांधकाम व्यावसायिक व गृहनिर्माण क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत. )

- डी. एस. कुलकर्णी
दर वर्षी नवीन वर्षाचं स्वागत तुम्ही कसंही करत असाल; पण दर वर्षी येणारं नववर्ष हे भाववाढ घेऊनच येतं, हे मात्र नक्की! याचं मुख्य कारण म्हणजे मुद्रांक शुल्क विभागाकडून तयार करण्यात येणारा वार्षिक बाजारमूल्य तक्ता अर्थातच रेडीरेकनर. घरांच्या किंमती वाढविण्यामध्ये मोठा हातभार लावणारा हा घटक आहे. एकीकडे गरिबांसाठी आणि मध्यमवर्गीयांसाठी स्वस्त घराच्या घोषणा देणारं सरकारच हे करीत आहे, ही यातली मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल.

फटका मध्यमवर्गीयांनाच
ज्याप्रमाणे बजेटमध्ये पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढले की त्याअनुषंगाने महागाईदेखील वाढते, त्याचप्रमाणे रेडीरेकनर वाढला, की इतर खर्चही आपोआपच वाढतात. ज्यामुळे आम्हा बिल्डरांचे फावते; पण सर्वसामान्यांचे काय? रेडीरेकनरमध्ये जागेची किंमत १५-२० टक्क्यांनी वाढली, की त्याअनुषंगाने महापालिकेचे इतर काही १५ टक्क्यांपर्यंत वाढतात. इन्कमटॅक्सही साधारण ३५ टक्क्यांची वाढ होते. या सर्वांचा फटका मध्यमवर्गीयांनाच सहन करावा लागतो.

दर वर्षी बोझा वाढतोय
सरकारने घरखरेदीतील काळाबाजार रोखण्यााठी हे जरी केले असले, तरी असे करणाऱ्यांची संख्या २ ते ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. मग त्याचा भार उरलेल्या ९७ टक्के जनतेने का सोसावा? आज आपला मध्यमवर्गीय बॅँकेचे कर्ज काढूनच घर घेतो आणि आयुष्यभर हप्ते फेडत असतो. मग त्याला दिलासा देण्याऐवजी त्याच्यावर दर वर्षी बोझा वाढविण्याचे पाप हे सरकार का करीत आहे.

रेडीरेकनरचे दुष्टचक्र
त्यासाठी आता मध्यमवर्गीयांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करायला हवे, असे माझे स्पष्ट आणि प्रामाणिक मत आहे. या जनआंदोलनाचे नेतृत्व मी स्वकारायला तयार आहे. कारण, आता या रेडीरेकनरच्या दुष्टचक्रातून मध्यमवर्गीय बाहेर पडायला हवा.