पुण्यापासून ‘अमृत’ दूरच

शहराला सुरळीत पाणी पुरवठा करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेतून निधी मिळविण्यासाठी महापालिकेने सादर केलेल्या प्रस्तावास राज्य शासनाने आक्षेप घेतला आहे.

पुणे : शहराला सुरळीत पाणी पुरवठा करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेतून निधी मिळविण्यासाठी महापालिकेने सादर केलेल्या प्रस्तावास राज्य शासनाने आक्षेप घेतला आहे. महापालिकेकडून शहरात प्रतिव्यक्ती सरासरी ३०० लिटर पाणी दिले जात असल्याने राज्यात ज्या मोठ्या शहरांमध्ये, तसेच नगर परिषदांमध्ये पाण्याचे दुर्भिणक्ष आहे. अशा शहरांचा या योजनेच्या पहिल्या पाच वर्षांत निधी देण्याची शासनाची भूमिका असल्याने या योजनेतून निधी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापालिका आयुक्त कुणाल यांनी शुक्रवारी (दि.१३) रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या योजनेच्या निधीसाठी मागणी केली असून, पुढील दोन वर्षे निधी देणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
जवाहरलाल नेहरू शहरी नागरी पुनरुत्थान योजना (जेएनएनयुआरएम) योजनेतून शहरांना वाहतूक, पाणीपुरवठा, नदी सुधार योजना, रस्ते यासाठी निधी देण्यात येत होता. केंद्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर भाजपा सरकारने ही योजना बंद करून अटल मिशन फॉर रिज्युवेनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन (अमृत) योजना सुरू केली आहे. या योजनेत राज्य शासनाने १३ शहरांचा समावेश केला असून, त्यात पुणे शहरही आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार या योजनेच्या पहिल्या ५ वर्षांत राज्यातील शहरांना पाणी पुरवठा करण्यासाठीच्या प्रकल्पांना निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार शासनाने काही निकषही निश्चित करून दिलेले होते. या आधारे महापालिकेने शहरात २४ तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या योजनेतील काही भाग म्हणजेच नवीन टाक्या बांधणे, नवीन जलवाहिन्या टाकणे, तसेच संपूर्ण शहरात ३ लाखांहून अधिक पाणीमीटर बसविण्याचा सुमारे ९३५ कोटी रुपयांचा प्रकल्प अमृत योजनेत सादर केला आहे.
हा प्रकल्प सादर करताना, पालिकेकडून प्रतिदिन प्रतिव्यक्ती ३०० लिटर पाणी देण्यात येत असल्याने नमूद केले आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून शहरात नागरिकांना भरपूर पाणी दिले जात असल्याने महापालिकेस तूर्तास या योजनेचा निधी देता येणार नाही.