कोल्हापूर पोलीस परिक्षेत्राच्या विभाजनाची गरज; कार्यालयासाठी पुणे अधिक सोयीचे

कार्यालयासाठी पुणे अधिक सोयीचे, कोल्हापुरात स्वतंत्र आयुक्तालयाची मागणी

विवेक भुसे/तानाजी पोवार

पुणे/कोल्हापूर : कोल्हापूर परिक्षेत्राचा विस्तार मोठा असल्याने पर्यवेक्षणाच्या दृष्टीने तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यावर निर्णय आणण्याच्या दृष्टीने विशेष पोलीस महानिरीक्षकांवर मोठा ताण पडतो. पुण्यात एल्गार परिषदेनंतर जेव्हा कोरेगाव भीमा येथे दंगल झाली होती. तेव्हा तत्कालीन विशेष पोलीस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे पाटील हे तातडीने घटनास्थळी पोहोचू शकले. त्यांनी रस्त्यावर उतरून ही दंगल आटोक्यात आणली. पण, प्रत्येक वेळी ते शक्य होईलच असे नाही. त्यामुळे छोट्या छोट्या जिल्ह्यांचे दोन परिक्षेत्र केल्यास पर्यवेक्षणाच्या दृष्टीने सोयीचे होईल, असे या पदावर काम केलेल्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

कोल्हापूर परिक्षेत्रात कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, पुणे ग्रामीण व सोलापूर ग्रामीण अशा पाच जिल्ह्यांच्या पोलीस अधीक्षक कार्यालयाचा विस्तार आहे. परिक्षेत्रात पुणे ग्रामीणचा क्राइम रेट अव्वल आहे. त्यापाठोपाठ सोलापूर ग्रामीण व त्यानंतर इतर उर्वरित तीन जिल्ह्यांचा क्राइम रेट आहे. पुणे शहरात विभागीय आयुक्त तसेच पश्चिम महाराष्ट्राशी संबंधित कार्यालये आहेत. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रासाठीचे पोलीस परिक्षेत्र कार्यालय पुण्यात असणे हे सोयीचे आहे. मात्र, कोल्हापूरमधून ते हलविण्यास स्थानिक नेते, जनता विरोध करतील. त्यासाठी सोलापूरप्रमाणे कोल्हापूरमध्ये पोलीस आयुक्तालय निर्माण करावे, अशी मागणी होत आहे. 

पूर्वी कोल्हापूर परिक्षेत्रात १४६ पोलीस ठाणी होती. पुणे ग्रामीणमधील अनेक भागांचा समावेश पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयात झाला आहे. तसेच पुणे शहर पोलीस दलामध्ये आणखी तीन पोलीस ठाणी समाविष्ट होणार आहेत. त्यामुळे कोल्हापूर ग्रामीण, सातारा, सांगली यांचे एक परिक्षेत्र तयार करावे तसेच पुणे ग्रामीण, अहमदनगर, सोलापूर ग्रामीण यांचे दुसरे परिक्षेत्र निर्माण करावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. त्यांचे मुख्यालय पुणे व सातारा येथे करणे सोयीचे ठरेल. छोट्या छोट्या जिल्ह्यांचे परिक्षेत्र तयार केल्यास त्याचे पर्यवेक्षण करणे सोपे आणि सोयीचे होऊ शकते. त्याचबरोबर लोकांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधणे शक्य होऊ शकते, असे सेवानिवृत्त ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

कोल्हापूर, सांगली, साताऱ्यात गुन्हेगारीचे प्रमाण घटले

सांगली जिल्ह्यात २६ पोलीस स्टेशन्स असून, गेल्या वर्षी सुमारे ३२ गुंडांच्या टोळ्या मोक्कांतर्गत कारवाईत गजाआड असल्याने पूर्वीचा टोळ्यांचा वर्चस्ववाद थांबला आहे. तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यात ३० पोलीस ठाणी असून २२ गुंडांच्या टोळ्या मोक्कांतर्गत गजाआड आहेत. सातारा जिल्ह्यातही २९ पोलीस स्टेशन्स असून, ४३ गुंड मोक्कांतर्गत गजाआड आहेत. तिन्हीही जिल्ह्यांत गतवर्षी गुन्हेगारीचे प्रमाण घटले आहे.

सोलापूर ग्रामीणसाठी असलेल्या कोल्हापूरच्या विशेष पोलीस महासंचालक कार्यालयाचा सोलापूरकरांसाठी काही उपयोग नाही. कोल्हापूरला जाणे सोलापूर जिल्ह्यातील नागरिकांना परवडत नाही. त्यापेक्षा त्यांना पुणे अथवा मुंबईकडे जाणे सोईचे वाटते. त्यादृष्टीने सोलापूर व शेजारच्या जिल्ह्यांसाठी विशेष महासंचालकांचे स्वतंत्र कार्यालय असावे, अशी आमची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. 
- नरसय्या आडम, माजी आमदार

विशेष पोलीस महानिरीक्षक हे पद प्रशासकीय

विशेष पोलीस महानिरीक्षक हे पदच मुळात प्रशासकीय आहे. आयजी कार्यालयाचा भौगोलिक विस्तार लक्षात घेता, समन्वयातील अडचणी असल्या तरी त्या फक्त पोलीस महासंचालकांसमोरच जाहीर करणे प्रत्येक आयजींना बंधनकारक असते. 
जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या कामकाज पद्धतीवर सुपरव्हिजन ठेवण्याची जबाबदारी या पदाची असते.

उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांच्या आठवडा डायऱ्या तपासणे, त्यांनी केलेल्या कामांचे मूल्यमापन करणे, त्यांनी केलेली तपासणी नियमानुसार, योग्य वेळेत होते का? तपासणीचा दर्जा कसा आहे? पोलीस अधीक्षकांचे प्रशासकीय नियंत्रण कसे आहे? विभागीय चौकशी, शिक्षा, आरोपी वेळेवर अटक होतात का? यावर पोलीस महानिरीक्षकांचा वॉच असतो. त्यामुळे पोलीस महानिरीक्षकांचे काम हे प्रशासकीय पातळीवर आहे, तर पोलीस अधीक्षकांचे काम हे नागरी पातळीवर आहे.