शिक्षक प्रशिक्षणाकडे नवीन धोरणात भर देण्याची गरज : शिक्षण तज्ज्ञांचे मत 

महाविद्यालयीन प्राध्यापकांसाठी नेट, सेट किंवा पीएच.डी. पदवी बरोबरच इतर कौशल्य अभ्यासक्रम बंधनकारक करणे आवश्यक आहे..

ठळक मुद्देशालेय शिक्षण व उच्च शिक्षण क्षेत्रात अनेक बदल प्रस्तावित राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यामंध्ये काही एक गृहितक समोर ठेवून विविध तरतुदी

पुणे: नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा मसुद्यामध्ये विविध पदवी अभ्यासक्रमांची कालमर्यादाही वाढविण्यात आली आहे.तसेच शालेय शिक्षण व उच्च शिक्षण क्षेत्रात अनेक बदल प्रस्तावित केले आहेत. मात्र,शिक्षण प्रक्रियेतील शिक्षक या महत्त्वाच्या घटकाच्या प्रशिक्षणाकडे नवीन धोरणात भर देण्याची आवश्यकता आहे. महाविद्यालयीन प्राध्यापकांसाठी नेट, सेट किंवा पीएच.डी. पदवी बरोबरच इतर कौशल्य अभ्यासक्रम बंधनकारक करणे आवश्यक आहे,असे मत शिक्षण तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी इस्रोचे माजी अध्यक्ष के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीने नवा मसुदा तयार केला असून त्यावर सादर करण्यात आलेल्या सुचनांचा विचार करून मसुद्यामध्ये आवश्यक बदल केले जाणार आहेत. पुण्यासह देशभरातील शिक्षण संस्थांमध्ये याबाबत चर्चासत्र आयोजित करून मसुद्यांमधील तरतुदींवर उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे. नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन,राष्ट्रीय शिक्षा आयोग आशा नावीन्यपूर्ण तरदुतींचे स्वागत केले जात आहे.
ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ.अरूण अडसूळ म्हणाले, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यामंध्ये काही एक गृहितक समोर ठेवून विविध तरतुदी केल्या आहेत. परंतु,गृहितकच चुकले तर शैक्षणिक धोरण यशस्वीपणे राबविता येणार नाही.त्याचप्रमाणे शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. महाविद्यालयीन प्राध्यापकांची पात्रता निश्चित करताना त्यांना वर्गात एखादा विषय चांगल्या प्रकारे विद्यार्थ्यांना समजावून सांगता येतो का ? आणि विद्यार्थ्यांना तो समजतो का? हे तपासले पाहिजे.तसेच त्यांची नियुक्तीची पध्दतही बदलेली पाहिजे. संशोधन हे बंधनकारक केल्यामुळे होत नाही.बंधनकाकर केल्यास त्याचा दर्जा ढासळतो.तसेच प्राचार्य,संस्थाचालक यांनाही नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी कशी करावी,याबबात प्रशिक्षण द्यावे लागेल.
विद्यापीठ विकास मंचचे प्रांत प्रमुख डॉ.ए.पी.कुलकर्णी म्हणाले,नवीन शैक्षणिक धोरणांमधील नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन,चार वर्षांचे बीएड आदी नव्या गोष्टींचे स्वागत केलेच पाहिजे.मात्र,ग्रामीण भागात आवश्यक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे. शिक्षकांना चांगले वेतन द्यावे लागेल.तसेच इयत्ता दहावी पर्यंतच्या शिक्षणासाठी सुध्दा मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून द्यावा लागेल.कोणत्या शिक्षणासाठी किती निधी दिला जाईल,याबाबत स्पष्टता आणणे गरजेचे आहे.
-------------------
नवीन शैक्षणिक धोरणात अनेक चांगल्या घटकांचा समवेश करण्यात आला आहे.त्यामुळे संशोधनात वाढ होईल.परंतु, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना सुध्दा संशोधनाची संधी मिळावी,याचा विचार झाला पाहिजे. देशाचा ग्रॉस एनरॉलमेंट रेशो (जीईआर ) वाढविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी कशी उपलब्ध झाली पाहिजे.नवीन शैक्षणिक धोरणात यासंदर्भात विचार झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत नाही. धोरणांची अंमलबजावणी कशी केली येईल,यावरही प्रकाश टाकणे गरजेचे आहे.
- डॉ.वासुदेव गाडे,माजी कुलगुरू ,सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ