महावितरणच्या सौर यंत्रणा अनुदान योजनेला गती देण्याची गरज

पुणे : महावितरणाच्या घरगुती वर्गवारीतील ग्राहकांसाठी (घरगुती, गृहनिर्माण रहिवासी संस्था व निवासी कल्याणकारी संघटना) छतावरील (रुफटॉप) सौर ऊर्जा निर्मिती यंत्रणा बसविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ४० टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. सौर ऊर्जा यंत्रणेमुळे मासिक घरगुती वीजबिलात बचत होणार आहे. मात्र, असे असले तरी या योजनेला गती देण्याची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

सौर रुफटॉप अनुदानाविषयी महाराष्ट्रात ‘महाऊर्जा’मार्फत रुफटॉप सौर यंत्रणांची ५० मेगावाॅट क्षमतेची अनुदान योजना सप्टेंबर २०१८ मध्ये सुरू होऊन एप्रिल २०१९ मध्ये संपली होती. अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाने (एमएनआरई) ऑगस्ट २०१९ मध्ये पुढची योजना महावितरणमार्फत राबवायचे ठरवले. महावितरणच्या २५ मे.वॅ. क्षमतेच्या अनुदान योजनेच्या प्रस्तावाला मंत्रालयाकडून जानेवारी २०२० मध्ये मान्यता देण्यात आली. हे अनुदान ग्राहकांसाठी सुरू होण्याच्या प्रक्रियेला एक वर्ष लागले. २०२१ जानेवारीमध्ये अनुदान योजना सुरू झाली. एवढ्या अवकाशानंतर सुरू झालेले २५ मे.वॅ. क्षमतेचे अनुदान महाराष्ट्रासाठी खूप कमी होते. गुजरातमध्ये साधारणपणे ६०० मे.वॅ. काही महिन्यांत पूर्ण झाले.

अनुदान वाटण्यासाठी निविदा काढून कंपन्यांची नेमणूक केली जाते. ऑगस्ट २०२० मध्ये महावितरणने निविदा काढली. या निविदेमध्ये बऱ्याच चुका होत्या. अनेक पुनरावलोकन झाले. तरीही काही बाबींची पूर्तता करणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य होते. कदाचित यामुळेच महाराष्ट्रातील ३००० सौर उद्योजकांनी यात भाग घेतला नाही. केवळ २६ व्यावसायिकांनी / गुत्तेदारांनी निविदा मान्य केली.

सौर व्यावसायिकांनी या निविदेमधील अटी शर्थींविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केल्या. सदर याचिका प्रलंबित आहेत. या योजनेला वर्ष २०२१-२२ मध्ये मुदत वाढ देण्यात आली. सद्यस्थिती: २६ जुलै २०२१ पर्यंत केवळ ०.५ मे.वॅ. क्षमतेच्या यंत्रणा स्थापित होऊ शकल्या आहेत.

मंद गतीने अंमलबजावणी होण्याची कारणे :

१. निविदाधारकांपैकी सर्वांत कमी दरांची बोली ही सौर यंत्रणेचे दर म्हणून घोषित केले जातात. हे दर इतके कमी आहेत की उत्तम तर सोडाच समाधानकारक दर्जाची यंत्रणादेखील या दरांमध्ये स्थापित करणे अशक्य आहे.

२. निविदा पूर्ण झाल्यानंतरच्या काळात कच्च्या मालाचे दर प्रचंड वाढले.

३. निविदेतील तांत्रिक मानकांची पूर्तता या दरांमध्ये करणे शक्य नाही.

४. निविदेतील मागणी केलेली काही वैशिष्ट्ये बाजारात असलेल्या उत्पादनांमध्ये उपलब्ध नाहीत. त्यांची पूर्तता कशी करावी, हा सौर व्यावसायिकांसमोरचा गंभीर प्रश्न आहे.

५. अनुदानाची रक्कम महावितरण सुरुवातीला देणार नाही. ती सौर व्यावसायिक देईल. या रकमेची भरपाई त्याला कधीपर्यंत मिळेल याविषयी स्पष्टता नाही.

६. वरीलपैकी एक किंवा अधिक कारणांमुळे एम्पॅनल झालेल्या २६ गुत्तेदारांपैकी अनेकजण ग्राहकांचे अर्ज फेटाळत आहेत. नियमापेक्षा अधिकच्या रकमेची मागणी करत आहेत. खराब गुणवत्तेच्या यंत्रणा स्थापित करीत आहेत. हे ग्राहकांसाठी त्रासदायक ठरत आहे.

सौर व्यावसायिकांच्या मागण्या :

१. बाजारातील वास्तविक भाववाढ गृहीत धरून सौर यंत्रणांची किंमत वाढवून द्यावी.

२. अनुदानाची रक्कम व्यावसायिकाऐवजी ग्राहकाकडून वसूल करून ती नंतर ग्राहकाला द्यावी. जेणेकरुन व्यावसायिकावर आर्थिक बोजा पडण्याऐवजी तो ग्राहकांमध्ये वितरीत होईल.

३. निविदेतील तांत्रिक व व्यावहारीकदृष्ट्या अशक्य अटींमध्ये दुरुस्ती करून वास्तविकता आणावी.

४. एम्पॅनेल व्यावसायिकांची पुनर्नोंदणी करावी. जेणेकरून व्यावसायिक त्यात भाग घेऊन ग्राहकांना योजनेचा लाभ मिळेल. सौर यंत्रणांचा प्रसार होईल.

ग्राहकांनी काय करावे?

१. अनुदानाकरिता महावितरणच्या संकेतस्थळावरून ऑनलाईन अर्ज करावा.

२. सौर व्यावसायिकाकडून सर्व बाबींची स्पष्टता असलेले रकमेची माहिती घ्यावी. त्यानंतरच आगाऊ पैसे द्यावे.

३. महावितरणच्या परिपत्रकाप्रमाणेच पेमेंट द्यावे.

४. माल व कामाच्या गुणवत्तेची चाचणी करावी किंवा इतर तज्ज्ञांची मदत घ्यावी.