‘आधार’अभावी स्वस्त धान्यापासून ‘निराधार’, कार्ड काढण्यास येत असलेल्या अडचणींचा नाही विचार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 26, 2017 05:55 AM2017-09-26T05:55:36+5:302017-09-26T05:55:47+5:30
आधार कार्ड नाही त्या ग्राहकांना स्वस्त धान्य दुकानांमधून येत्या १ आॅक्टोबरपासून स्वस्त धान्य वितरित करण्यात येणार नाही. त्यामुळे ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही, असे गरीब लाभार्थी वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
पुणे : आधार कार्ड नाही त्या ग्राहकांना स्वस्त धान्य दुकानांमधून येत्या १ आॅक्टोबरपासून स्वस्त धान्य वितरित करण्यात येणार नाही. त्यामुळे ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही, असे गरीब लाभार्थी वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. एकीकडे प्रशासन योग्य आणि गरजूंनाच लाभ मिळावा, म्हणून केंद्र शासनाच्या आदेशाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगत असले तरी दुसरीकडे मात्र आधार कार्ड काढण्यामध्ये अनंत अडचणी आहेत, याचा विसर प्रशासनाला पडल्याचे चित्र आहे.
स्वस्त धान्य दुकानांमधून धान्य घेणाºया शिधापत्रिकाधारकांना आधार क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे. ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही त्यांना स्वस्त धान्य देण्यात येणार नाही. मात्र, शिल्लक राहिलेले हे धान्य गरजूंना विकण्यात येणार आहे. प्रत्यक्षात हा खºया गरजूंच्या तोंडचा घास पळविण्याचाच प्रकार असून शिल्लक धान्य नेमक्या ‘कोणत्या गरजूं’ना विकले जाणार आहे, याचाही शोध घ्यावा लागणार आहे. शिधापत्रिकाधारकांना आधार जोडणी करण्यासाठी अवघा एक आठवडा शिल्लक राहिलेला आहे. मात्र, ज्यांच्याकडे आधार कार्डच नाही त्यांनी काय करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
केंद्र शासनाकडून अन्नधान्याच्या अनुदानापोटी १ लाख ४० हजार कोटी रुपये दरवर्षी खर्च करण्यात येतात. हे अनुदान खºया गरजूंपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आधार कार्ड क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे. यापूर्वी गॅस सिलिंडरसाठी आधार क्रमांक बंधनकारक करण्यात आलेला होता. पुणे जिल्ह्यामध्ये केवळ ३९ टक्के आधार प्रमाणीकरण करण्यात आल्याची स्थिती आहे. स्वस्त धान्य दुकानांमध्य्ये सप्टेंबरमध्ये २६ हजार ९०८ आधार प्रमाणीकरण केलेल्यांना धान्य वितरित करण्यात आलेले आहे. १ लाख २२ हजार ३४७ व्यवहार झाले आहेत. आधारशिवाय शिधापत्रिकाधारकांना धान्य देण्यास मनाई करण्यात आल्याने धान्य शिल्लक राहणार आहे. हे धान्य शासनाकडे परत पाठविल्यानंतर त्यावर अतिरिक्त धान्य असल्याचा शेरा मारण्यात येतो. पुढील वर्षीच्या धान्य वितरणावर त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे शिल्लक धान्य गरजूंना विकण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. आधार प्रमाणीकरण करून घेतलेल्यांचे प्रमाण अवघे २४ टक्के आहे. स्वस्त धान्य दुकानांमधील धान्य काळ्याबाजारात विकले जात असल्याची अनेक उदाहरणे आतापर्यंत समोर आलेली आहेत. अनेक दुकानदारांवर कायदेशीर कारवाईही झालेली आहे. या भ्रष्टाचारात अडकलेल्या दोन टोळ्यांवर पुणे शहर पोलिसांनी मोक्कांतर्गत कारवाईही केलेली आहे.
काळ््याबाजारात धान्य जाण्याची भीती
- गरजूंच्या नावाखाली हे धान्य काळ्याबाजारात जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. पुरवठा विभागाकडून शिधापत्रिकाधारकांनी लवकरात लवकर आधार जोडणी करून घ्यावी, असे आवाहन केले आहे. परंतु सध्या आधार केंद्रांचा बोजवारा उडाला आहे.
- शहरासह जिल्ह्यामध्ये आधार नोंदणीच्या कामांमध्ये प्रचंड अडथळे येत आहेत.
- नागरिकांना आधार नोंदणी करण्याची ठिकाणे मिळत नाहीत. या परिस्थितीमध्ये शिधापत्रिकाधारक आधार नोंदणी करून १ आॅक्टोबरच्या आतमध्ये आधार जोडणी कसे करणार, असा प्रश्न आहे.