आैद्योगिक वसाहतीचे गावांच्या विकासाकडे दुर्लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : २०१९ पासून एमआयडीसीने गोळा केलेल्या मालमत्ता करातील ५० टक्के निधीतून ग्रामसूचीतील कामे करणे शासन निर्णयानुसार बंधनकारक असताना एमआयडीसीने ही कामे न करता आपल्या हद्दीतील कारखान्यांसाठी मोठे रस्ते, पाणी, पथदिवे यासाठी खर्च केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. ग्रामपंचायतींनी सुचविलेल्या एकही कामावर शासन निर्देश असताना ती न केल्याने जिल्हा परिषद सदस्य आणि पदाधिकाऱ्यांनी आैद्योगिक वसाहतीच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. आैद्योगिक वसाहतीचे अधिकारी आणि जिल्हा परिषद पदाधिकारी आणि सदस्यांची समन्वय समितीची बैठक शुक्रवारी (दि. २) जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला पानसरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत जिल्हा परिषद सदस्य शरद बुट्टे पाटील यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. आैद्योगिक वसाहतीत येणाऱ्या ग्रामपंचायतीचा मालमत्ताकर एमआयडीसीने गोळा करायचा आणि त्यातील ५० टक्के रक्कम ग्रामपंचायतला द्यावी व उरलेल्या निधीतून आस्थापनेवरील खर्च सर्व वगळून ग्रामसूचीतील कामे करावी, असा शासन निर्णय आहे. मात्र असे असताना जिल्ह्यातील आैद्योगिक वसाहतींनी हा खर्च केला नसल्याने या संदर्भात बैठक घेण्याची मागणी पाटील आणि वीरधवल जगदाळे यांनी केली होती. त्यानुसार एमआयडीसी चिंचवड, रांजणगाव, हिंजेवाडी, बारामती, चाकण येथील आैद्योगिक वसाहतींचे अधिकारी तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, उपमुख्य अधिकारी संदीप कोहिनकर, सदस्या शोभाताई कदम, एमआयडीसीचे विभागीय अधिकारी संजय देशमुख तसेच २४ गावचे सरपंच, ग्रामसेवक ऑनलाइन पद्धतीने बैठकीला उपस्थित होते.

एमआयडीसीने ज्या ठिकाणी रहिवासी झोन केला तिथे नागरीकरण वाढले. पण सांडपाणी व्यवस्था केली नाही. कचरा उचलण्याचे व्यवस्था नाही. त्यामुळे गावे अस्वच्छ होत असून त्यामुळे आरोग्याचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत अशी भूमिका विविध सरपंचांनी या बैठकीत मांडली.

अनेक ग्रामीण मार्ग आणि इतर रस्ते एमआयडीसी आपल्या उपयोगासाठी जिल्हा परिषदेकडून घेऊन त्यांचे रुंदीकरण केले. मात्र नंतर या रस्त्याची देखभाल केली नाही. त्यामुळे या रस्त्यांची वाईट अवस्था झाली आहे. त्यामुळे या रस्त्यांची कामे तातडीने एमआयडीसीने करावी, अशी भूमिका अनेक सरपंचांनी या वेळी मांडली.

चौकट

गेल्या दोन वर्षांत जिल्ह्यातील २४ ग्रामपंचायतीचे हद्दीतील ग्रामसेवकांची एक स्वतंत्र बैठक घेऊन त्यांनी एमआयडीसीकडे मागणी केलेल्या जागा तसेच ग्रामसूचीतील विकासकामे यांचा एकत्र आराखडा करून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मान्यतेने एमआयडीसीकडे पाठवण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. एमआयडीसीकडे जमा झालेला जवळपास ६० कोटी रुपये खर्च एमआयडीसीने त्यांच्या गरजेच्या कामांवर खर्च केला आहे. मात्र, ग्रामसूचीतील एकही काम घेतले गेले नाही. त्यामुळे या वर्षात प्राधान्याने ग्रामसूचीतील कामे घेण्याचा बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

कोट

जिल्ह्यातील अनेक आैद्योगिक वसाहतींनी शासन निर्णयाप्रमाणे विकासकामे केली नाही. यामुळे त्यांना ती यापुढे प्राधान्याने करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. तसेच बीडीओ, सरपंच, विस्तार अधिकारी यांच्याकडून विकास आराखड्याची माहिती घेतली असून, तो एमआयडीसींना देण्यात आला आहे. त्यानुसार कामे करण्याच्या सूचना त्यांना करण्यात आल्या आहेत. यासोबतच सांडपाणी व्यवस्थापनाच्याही सूचना करण्यात आल्या आहेत.

- निर्मला पासनरे, अध्यक्षा, जिल्हा परिषद