कष्टकरी कामगारांची ‘उपेक्षित’ दुनिया....!  

संघटित क्षेत्रांमधील वाढत्या माफियागिरीमुळे कामगारांचे आयुष्य प्रचंड गंभीर समस्यांनी ग्रासलेले दिसत आहे.

ठळक मुद्देसंघटनांना कंत्राटदारीचा विळ्खा, ४० टक्के कामगार हे थेट कंत्राटीच लहानमोठे उद्योगसमूहातील कंत्राटदारी पद्धतीने असंघटित कामगारांची पिळवणूक असंघटित वर्गातील महिलांच्या रजा, वेतन याविषयी उदासिनता

पुणे : जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाच्या युगात कामगारांची ओळख संपत चालली आहे. तसेच, संघटित क्षेत्रांमधील वाढत्या माफियागिरीमुळे कामगारांचे आयुष्य प्रचंड गंभीर समस्यांनी ग्रासलेले दिसत आहे. त्यात दर वर्षी १२ टक्के कंत्राटी कामगारांची वाढ होत असून ४० टक्के कामगार हे थेट कंत्राटीच आहे. त्यांच्या तुटपुंज्या रोजगारावर वाढत्या महागाईच्या काळातील कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण, भेडसावणाºया आजारांवरील वैद्यकीय उपचार अशा सर्वच बाबतीत कामगार हा घटक परिस्थितीच्या कचाट्यात स्वत:च्या कष्टाचे मोल हरवून बसला आहे. कामगार सातत्याने  उपेक्षितच राहिला आहे. 
कंत्राटदार पद्धत मोठ्या संख्येने फोफावली असून त्या माध्यमातून कामगारांचे प्रश्न सुटण्याऐवजी ते आणखी वाढताना दिसत आहेत. सन २०११-१२च्या लेबर ब्युरो अहवालानुसार खासगी क्षेत्रात वेतनाच्या प्रमाणात प्रचंड घसरण झाली आहे. उत्पादित १०० रुपयांपैकी हे प्रमाण २ रुपयांपेक्षा कमी असून, या परिस्थितीमुळे नंतर बेरोजगारीचे भयानक संकट उभे राहणार असल्याची भीती अंगमेहनती कष्टकरी संघर्ष समितीचे निमंत्रक नितीन पवार व्यक्त करतात. संघटित कामगार त्यांचे दैनंदिन उत्पन्न बघितल्यास कामगारांची दाहकता क ळून येते. पुणे शहरातील एका संघटित कामगाराचा दैनंदिन रोज हा १५० ते २०० रुपयांपर्यंत आहे. एवढ्या कमी पैशांत त्याने संसाराचा गाडा कसा हाकावा? हा प्रश्न आहेच. वाढती महागाई, असुरक्षितता यामुळे असंघटित घटकांमधील समस्या गंभीर होत असून, समाजातील शोषितांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. 
लहानमोठे उद्योगसमूहातील कंत्राटदारी पद्धतीने असंघटित कामगारांची पिळवणूक होत आहे. कारखान्यांमध्ये कमी पैशांत कंत्राटी पद्धतीने भरली जाणारी माणसे, त्यांना कंत्राटदाराच्या मनमानीप्रमाणे दिला जाणारा पगार यामुळे नाइलाजास्तव दुस-या कामगारांना काम करावे लागत आहे. कामगार संघटना आणि चळवळी यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्थानिक नेतेमंडळी पुढाकार घेत असल्याचे दिसून येते. पुढाºयांची भीती त्यांना दाखवली जात आहे.
०००

* खासगी कंपन्यांना बाळंतपण नको
काही खासगी कंपन्या महिलांना बाळंतपणाच्या सुट्ट्या नाकारतात. त्यानंतर त्या महिलांच्या नोकरीचा प्रश्न निर्माण होतो. ज्याठिकाणी सुट्या आहेत तिथे त्या सुट्यांचे वेतन दिले जात नाही. बाळंतपणासाठी महिला गेल्यानंतर तिच्या जागेवर तातडीने दुस-या व्यक्तीची नियुक्ती केली जाते. याविषयी कं पन्यांवर, कंत्राटदारांवर दबाव आणण्याकरिता प्रभावी संघटनांची गरज आहे. असंघटित वर्गातील महिलांच्या रजा, वेतन याविषयी उदासिनता आहे. 
               - मुक्ता मनोहर (जनरल सेक्रेटरी, पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन) 

* महात्मा फुले यांनी नारायण मेधाजी लोखंडे यांच्या मदतीने समस्त नाभिक समाजाचा संप घडवून आणला होता. तो भारतातील पहिला संप होता. पूर्वीच्या काळी विशिष्ट तत्वप्रणाली, ध्येय, घेवून त्याविचाराने काम करणा-या कामगार संघटना होत्या. आता त्यात बराच बदल झाला आहे. मुळातच कामगार हा घटक संपविण्याचा प्रयत्न होतो आहे. कामगार कायदे पध्दतशीररीत्या मोडीत काढून कामगारांना वंचित ठेवले जात आहे. अद्यापही अलुते-बलुत्यांचे प्रश्न, गावगाड्यात अडकलेली समाजव्यवस्था यांना स्वयंरोजगारीच्या नावाखाली दूर ठेवले जाते. - नितीन पवार (निमंत्रक-अंग मेहनती,कष्टकरी संघर्ष समिती)

* संपूर्ण राज्यात महावितरण कंपनीत ८ हजार कामगार आहेत. यापैकी अनेक रिक्त जागांवर मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी कामगार भरले जात आहेत. त्यांची किमान वेतनश्रेणी ९ हजार मिळते. विदर्भ, मराठवाडा येथील ठेकेदार कामगारांना आॅफिसमध्ये बोलावतात. मनमानी करुन कमी वेतनावर काम करायला लावतात. विशेष म्हणजे वरिष्ठ अधिका-यांच्या आदेशाला देखील हे ठेकेदार दाद देत नसल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. भविष्य निर्वाह निधीबाबत देखील गंभीर समस्या आहे. - नीलेश खरात- (सचिव, महाराष्ट्र