Pune: निओ मेट्रोचा प्रस्तावाला तूर्तास रेड सिग्नल, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत निर्णय

यावेळी बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते....

पुणे : महामेट्रोने शहरातील मेट्रोचा विस्तार करण्यासाठी खडकवासला-खराडी, पौड फाटा-माणिकबाग, वनाज-चांदणी चौक आणि रामवाडी-वाघोली या मार्गांचा सर्वंकष प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) तयार करून तो महापालिकेला सादर केला आहे. त्याचसोबत ‘एचसीएमटीआर’च्या मार्गावर (उच्च क्षमता द्रुतगती वर्तुळाकार मार्गावर ) ४ हजार ९४० कोटी रुपये खर्चाची ४३.८४ किलोमीटर लांबीची वर्तुळाकार निओ मेट्रो प्रस्तावित केली आहे. मात्र, निओ मेट्रोच्या तंत्रज्ञानाची भारतात चाचपणी झालेली नाही. नाशिक येथील प्रस्तावास केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे पुण्यातील निओ मेट्रोचा प्रस्तावावर तूर्त बाजूला ठेवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या वॉर रूमच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. यावेळी बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

पुण्यातील मेट्रो, निओ मेट्रो यावर चर्चा झाली. रबरी चाकांवर व विजेवर धावणारी निओ मेट्रोसारखा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा प्रकल्प भारतात कुठेही नाही. नाशिक येथे निओ मेट्रोचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे आहे. पण, निओ मेट्रोचे धोरण अद्याप केंद्राने स्वीकारलेले नाही. त्यामुळे त्यासही मान्यता नाही. केंद्र सरकारने नाशिकचा निर्णय घेतल्यानंतरच पुण्यातील निओ मेट्रोबाबत विचार करावा, अशी सूचना या बैठकीत करण्यात आली आहे, असे आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले.

शहरातील मेट्रो प्रकल्पासाठी महापालिकेच्या हिश्श्यापोटी ४० कोटी देण्यात आले आहेत. उर्वरित १५० कोटी टप्प्याटप्प्याने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या शिवाजीनगर अणि दिवाणी न्यायालय याठिकाणी प्रवाशांना वाहनतळाची व्यवस्था आहे. मात्र, अन्य मेट्रो स्टेशनला वाहनतळाची व्यवस्था करण्यासाठी बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार १०० ते १५० मीटर परिसरातील महापालिकेच्या जागा मेट्रोला वाहनतळांसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे कुमार यांनी सांगितले.

गणेशखिंड रस्त्याचे भूसंपादन लवकरच

पीएमआरडी मेट्रोसाठी गणेशखिंड रस्त्याचे तातडीने भूसंपादन करण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिका प्रक्रिया राबवणार आहे. रॅम्प उभारण्याचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला साडेचार मीटर भूसंपादन करण्यात येणार आहे. जागा मालकांची संमती मिळाल्यानंतर याठिकाणी ज्यांच्या सीमा भिंत काढण्यात येत आहे. जागा मालकांना महापालिका सीमा भिंत बांधून देणार असून, यासाठी येणारा खर्च महापालिका आणि पीएमआरडी करण्यार असल्याचे कुमार यांनी सांगितले.