हिरडा उत्पादक चिंताग्रस्त, खरेदी केंद्र अद्याप बंदच

हिरड्याच्या उत्पादनास एकाधिकार खरेदी योजनेतून वगळून केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत किमतीखाली आणण्यात आले आहे. बाळ हिरड्याचा हंगाम सुरू झाला आहे. परंतु, आदिवासी महामंडळाकडून हिरड्याची खरेदी सुरू झाली नाही. नाइलाजास्तव त्यांनी हिरडा खासगी व्यापाऱ्यांना विकावा लागत आहे.

डिंभे - हिरड्याच्या उत्पादनास एकाधिकार खरेदी योजनेतून वगळून केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत किमतीखाली आणण्यात आले आहे. बाळ हिरड्याचा हंगाम सुरू झाला आहे. परंतु, आदिवासी महामंडळाकडून हिरड्याची खरेदी सुरू झाली नाही. नाइलाजास्तव त्यांनी हिरडा खासगी व्यापाऱ्यांना विकावा लागत आहे. उत्पादित झालेला हिरडा विक्रीसाठी हक्काची बाजारपेठ नसल्याने ते अस्वस्थ असून, महामंडळाची हिरडा खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची मागणी केली जात आहे.
आदिवासी शेतकºयांच्या आर्थिक उत्पन्नाचे एकमेव साधन असणारा हिरडा शासनाच्या आधारभूत योजनेतून ऐच्छिक खरेदीत गेला. त्यानंतर तो पुन्हा आता किमान अधारभूत गौणउपज खरेदी योजनेखाली आणण्यात आला आहे. त्यामुळे महामंडळाकडून हिरडा खरेदी केला जाईल की नाही, याची शाश्वती नसल्याने हिरडा खासगी व्यापाºयांना देण्यास सुरुवात केली आहे.
पारंपरिक भात, नागली, सावा, वरई या पिकांबरोबरच आदिवासी शेतकºयांकडून पैशाअडक्यासाठी मोठ्या प्रमाणात हिरडा गोळा केला जातो. कधी आधारभूत तर कधी एकाधिकार, कधी ऐच्छिक खरेदी, तर कधी सातबारा अशा वेगवेगळ्या कारणांनी आदिवासींचा हिरडा व जंगलमाल खरेदी करण्यास शासनाकडून विलंब होत गेला आहे. मागील हंगामापासून हिरड्याचे उत्पादनास किमान आधारभूत गौणउपज किंमत लागू केली आहे. केंद्र शासनाच्या या आधारभूत योजनेअंतर्गत येणाºया शेतमालाचे बाजारभाव ठरविण्याचे अधिकार केंद्रशासनाला आहेत. याबरोबरच महामंडळाच्या खरेदीकेंद्रावर हिरडा विक्रीसाठी आणताना शेतकºयांनी आपला सातबाराही बरोबर आणण्यायाची जाचक अटही घालण्यात आली आहे. या अटीमुळे चोरट्यामार्गाने बाजारात येणाºया हिरड्यास आळा घालणे शक्य असले, तरी दिवसभर काबाडकष्ट करून हिरडा जमा करणाºया आदिवासी शेतकºयांवर एकप्रकारे अविश्वास दाखवून त्यांच्या भावना दुखावल्याची भावना आदिवासी शेतकºयांमध्ये निर्माण झाली आहे. पेसा कायद्यांतर्गत आदिवासी भागातील हिरडा,बेहडा व गौण उपज आदिवासींना जमा करण्याचे अधिकार असताना ही अट कशासाठी, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

- यंदा बाळहिरड्याचा हंगाम सुरू झाला आहे. परंतु अजूनही आदिवासी विकास महामंडळाची हिरडा खरेदी केंद्रे सुरू झाली नाहीत. यामुळे शेतकºयांना हक्काचे आर्थिक उत्पादन मिळवून देणारे हिरड्यापासून मिळणाºया उत्पादनाचा मार्गच बंद झाला आहे.

- ही खरेदी केंद्रे कधी सुरू होतील याचीही शाश्वती नसल्याने नाइलाजास्तव जामा केलेला हिरडा आदिवासी शेतकºयांना खासगी व्यापाºयाच्या दारात घेऊन जाण्याची वेळ आली आहे.

- खरेदीचे दर व्यापारीच ठरवत असल्याने यामध्ये शेतकºयांची प्रचंड आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचे चित्र आहे.