नवीन अभ्यासक्रम नाकारले, प्राचार्य नसल्याचा परिणाम

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांना प्राचार्य नसल्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने संबंधित महाविद्यालयांना नवीन अभ्यासक्रमांना परवानगी नाकारली आहे.

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांना प्राचार्य नसल्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने संबंधित महाविद्यालयांना नवीन अभ्यासक्रमांना परवानगी नाकारली आहे. मात्र, शासनाकडूनच प्राचार्य व प्राध्यापक भरतीवर बंदी आहे. त्यामुळे विद्यापीठाने सर्व गोष्टींचा विचार करून शैक्षणिक निर्णय घ्यावेत, अशी पेक्षा प्राचार्य संघटनेच्या पदाधिकाºयांकडून केली जात आहे.
विद्यापीठ कायद्यानुसार विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांना दरवर्षी संलग्नतेचे नुतनीकरण करावे लागते. त्याच प्रमाणे पूर्वी ३१ आॅक्टोबरपर्यंत नवीन अभ्यासक्रमांच्या मान्यतेचे प्रस्ताव स्वीकारले जात होते. यंदा हा कालावधी एक महिना अलिकडे घेण्यात आला आहे. परिणामी सप्टेंबर महिन्यात सर्व महाविद्यालयांचे प्रस्ताव विद्यापीठाकडे प्रात झाले. परंतु, नवीन विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार नॅक मुल्यांकन करून न घेतलेल्या व प्राचार्य नसलेल्या महाविद्यालयांना विद्यापीठाने नवीन अभ्यासक्रमांना परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. काही वर्षांपूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील विद्यापीठांनी प्रचार्य व प्राध्यापक नसलेल्या महाविद्यालयांची संलग्नता काढून घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यानुसार टप्प्याने टप्प्याने प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्षाचे प्रवेश थांबविले जात होते. महाविद्यालयांना नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यास परवानगी न देण्याची कार्यवाही विद्यापीठाकडून केली जात आहे.
>३२ महाविद्यालयांना प्राचार्य नाही
पुणे विद्यापीठाशी संलग्न पुणे, अहमदनगर व नाशिक या तीन जिल्ह्यांमध्ये १६७ अनुदानित महाविद्यालये आहेत. त्यातील ३२ महाविद्यालयांना प्राचार्य नाहीत.
तसेच अनेक कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयांना प्राचार्य नसल्याचे विद्यापीठातील अधिकाºयांकडून सांगितले जात आहे.
त्यामुळे या महाविद्यालयांना यंदा नवीन अभ्यासक्रम सुरू करता येणार नाहीत,अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
शासन व विद्यापीठाच्या धोरणात विसंगती दिसून येत आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांची पिळवणूक होत आहे. शासनाने प्राचार्य भरतीवरील बंदी उठवली तरच महाविद्यालयांना प्राचार्य मिळतील. तसेच नॅककडूनही एप्रिल २०१७ पासून प्रस्ताव स्वीकारले जात नाहीत. त्यामुळे केवळ नॅक मुल्यांकन नाही म्हणून नवीन अभ्यासक्रमांना परवानगी नाकारणे चूकीचे आहे.
- प्रा.नंदकुमार निकम, माजी अध्यक्ष, प्राचार्य महासंघ
प्राचार्य व प्राध्यापक भरतीसाठी मागासवर्गीय कक्षाकडून काही वेळा सहा महिने ते दोन वर्षे रोष्टर तपासून मिळत नाही. त्यामुळे प्राचार्य पद रिक्त राहते. तसेच अनेक वर्षांपासून भरतीबाबत अडचणी येत आहेत. त्यामुळे महाविद्यालयांमधील ४० ते ५० टक्के पदे रिक्त आहेत. परिनामी नॅकला सामोरे जाणेही संयुक्तीक होत नाही. विद्यापीठाने अशा बाबींचा विचार करावा.तसेच शासनाने महाविद्यालयांना या दृष्ट चक्रातून सोडवावे.
- डॉ.सुधाकर जाधवर, सचिव, प्राचार्य महासंघ