एनजीटीचा पुणे महापालिकेला दणका! उरुळी कचरा डेपो मध्ये काम पूर्ण न झाल्याने दोन कोटी रुपये भरण्याचे आदेश

नव्याने प्रकप उभारला जाणार नसल्याचा महापालिकेचा दावा कचरा टाकायला कोर्टाने केली बंदी

उरुळी कचरा डेपो मधल्या कचऱ्यावर सांगितल्याप्रमाणे प्रक्रिया न केल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने पुणे महापालिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. एनजीटीने पुणे महापालिकेला आता इथली पर्यावरणाची हानी झाली आहे ती रोखण्यासाठी २ कोटी रुपये देण्याचे देखील आदेश दिले आहेत.

उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी इथल्या कचरा डेपोचा प्रश्न गेले अनेक वर्ष चिघळलेला आहे. वारंवार आश्वासने देऊन देखील महापालिका इथे कचरा टाकत असते असा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. या पूर्वीच राष्ट्रीय हरित न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन महापालिका करत नाही असा आरोप करत उरुळी देवाची आणि फुरसुंगीच्या ग्रामस्थांनी पुन्हा एकदा कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते.

एनजीटीच्या दिल्ली येथील प्रमुख बेंच समोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या सुनावणदरम्यान पुणे महापालिकेला २ कोटी रुपये देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निधीचा उपयोग इथे झालेली पर्यावरणाची हानी भरून काढण्यासाठी करण्याची सूचना देखील करण्यात आली आहे. 

या सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्या ग्रामस्थांचे वकील असीम सरोदे म्हणाले " पुणे महापालिकेने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे या ठिकाणी २०० मेट्रिक टन कचरा प्रक्रिया करणारा नवीन प्रकल्प उभारायचे नियोजन केले आहे. या पूर्वीचा आदेशानुसार फक्त कॅप्पिंग करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच कचरा डेपो मधील बायो मायनींग देखील पूर्ण होत आले आहे."

याची दखल घेत कोर्टाने महापालिकेला लागलेला वेळ जास्त असल्याचे नमूद केले.यामुळेच महापालिकेने ग्रामस्थांना भरपाई देणे आवश्यक असल्याचे देखील म्हणले. पुणे महापालिकेला या प्रकरणी सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत.

तसेच कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांची माहिती देण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत. या प्रकल्पाचा ठिकाणी नव्याने कचरा टाकायला बंदी करण्यात आली आहे. तसेच महापालिकेचा वकिलांनी नव्याने कोणताही प्रकल्प उभा केला जाणार नसल्याचेही सांगितले आहे.