पेन्शनअभावी नौसैैनिक त्रस्त, न्यायालयाचे आदेश : सरकारचे दुर्लक्ष

उच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी युद्दात सहभागी असलेल्या नौसैैनिकांना पेन्शन देण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र सरकारने ५३० सैनिक पात्र ठरवले आहेत, तर सुमारे तीन हजार सैैनिकांना अपात्र ठरवले आहे

पिंपरी : १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धातील अनेक नौसैैनिकांना अद्याप पेन्शन मिळाली नाही. उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही सरकारकडून त्याची अमंलबजावणी होत नसल्याचा आरोप निवृत्त नेव्ही पोलीस प्रकाशचंद्र तेलंग यांनी केला आहे.

उच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी युद्दात सहभागी असलेल्या नौसैैनिकांना पेन्शन देण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र सरकारने ५३० सैनिक पात्र ठरवले आहेत, तर सुमारे तीन हजार सैैनिकांना अपात्र ठरवले आहे. त्यामुळे देशाच्या संरक्षणासाठी सैैन्यात सामील झालेल्या सैैनिकांच्या तोंडाला सरकारने पाने पुसली आहेत. १९७१ च्या युद्दावेळी नवीन सैैनिकांची नेव्हीमध्ये भरती करण्यात आली. त्या वेळी दहा अधिक दहा या नियमाने सैैनिकांची भरती केली. म्हणजेच दहा वर्ष नोकरी व दहा वर्ष रिझर्व्ह सर्व्हिस या नियमाने सैैनिकांची भरती करण्यात आली. मंत्रालयातील नेव्ही विभागाने सैैनिकांबरोबर करार केला होता. त्यानुसार न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारकडून या सैैनिकांना पेन्शन देणे बंधनकारक होते. मात्र सैैनिकांबरोबर जो करार झाला होता तो सरकारने परस्पर रद्द केल्यामुळे हे नौसैैनिक पेन्शनसाठी अपात्र ठरत आहेत. ठरलेल्या १० अधिक १० या नियमाऐवजी युद्धानंतर या सैैनिकांकडून संमतीपूर्वक नोकरी सोडण्याचे पत्रक घेण्यात आले. त्याचाच आधार घेऊन सुरक्षा मंत्रालय पेन्शन देण्यास नकार देत आहे. १९७१ च्या युद्दावेळी नवीन सैैनिकांची नेव्हीमध्ये भरती करण्यात आली. त्या वेळी दहा अधिक दहा या नियमाने सैैनिकांची भरती केली. म्हणजेच दहा वर्ष नोकरी व दहा वर्ष रिझर्व्ह सर्व्हिस या नियमाने सैैनिकांची भरती करण्यात आली होती, असेही नौसैैनिकांनी सांगितले.

न्यायालयाचे आदेश : सरकारचे दुर्लक्ष
गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही पेन्शनपासून वंचित आहोत. मात्र याची दखल कुठलेच प्रशासन घेत नाही. न्यायालयाने पेन्शन देण्याचे आदेश दिल्यानंतरही आम्हाला सरकारकडून पेन्शन नाकारली जात आहे.
- उल्हास सुर्वे, सेवानिवृत्त सीमन