नीरादेवघर धरण : प्रकल्पबाधितांच्या मागण्या पूर्ण करा

निरादेवघर धरण पुर्ण होऊन १०० टक्के पाणी अडवुन १५ वर्ष झाल्यानंतरही निरादेवघर प्रकल्पातील बाधित शेतक-यांच्या विविध मागण्या पुर्ण झालेल्या नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र कृष्णा खोरे प्रकल्पग्रस्त विकास संस्थेच्या वतीने ३ एप्रिल रोजी तहसिल कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप देशपांडे व मार्गदर्शक हनुमंत शिरवले यांनी दिला आहे.

भोर : निरादेवघर धरण पुर्ण होऊन १०० टक्के पाणी अडवुन १५ वर्ष झाल्यानंतरही निरादेवघर प्रकल्पातील बाधित शेतक-यांच्या विविध मागण्या पुर्ण झालेल्या नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र कृष्णा खोरे प्रकल्पग्रस्त विकास संस्थेच्या वतीने ३ एप्रिल रोजी तहसिल कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप देशपांडे व मार्गदर्शक हनुमंत शिरवले यांनी दिला आहे.
महाराष्ट्र कृणा खोरे विकास संस्थेच्या वतीने निरादेवघर धरणग्रस्तांच्या विविध मागण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत वरील इशारा देण्यात आला. यावेळी कॉम्रेड ज्ञानोबा घोणे, हनुमंत शिरवले, प्रकाश साळेकर, ज्ञानोबा दिघे, संजय साने, राजु दिघे, बबन पोळ, अंकुश कंक, मारुती कंक, बाळासाहेब पावगे, धोंडीबा मालुसरे, लक्ष्मण दिघे उपस्थित होते.
निरादेवघर धरणाच्या कामाला १९८४ साली मान्यता मिळाली होती. १९९३ साली धराणाच्या कामाला सुरवात झाली. २००० साली काम पुर्ण होऊन २००३ साली धरणात पाणी आडविण्यास सुरुवात करण्यात आली. सुमारे ११.९२ टीएमसी क्षमतेचे धरण असून धरणात साळव दापकेघर, माझेरी, वेनुपुरी, धामुनशी, वारंवड, हिर्डोशी, प-हर खुर्द, प-हरबुदुक, शिरवली हि.मा, देवघर ११ गावे पुर्णत: बाधित झाली. तर रायरी, दुर्गाडी, अभेपुरी, कुडलीबु, कुडली खुर्द, देवघर, शिरगाव, निगुडघर, कोंढरी ८ गावे अंशत: बाधित असून धरणात सुमारे ४ हजार एकर जमिन पाण्यात गेली आहे. शेतक-यांची धरणात गेलेल्या खातेदारांची संकलन यादी १४५० खातेदारांची असून आत्तापर्यंत मागील १५ वर्षात फक्त ६०० खातेदारांचे पुर्नवसन करण्यात आले आहे. ८५० खातेदारांचे पुनर्वसन अद्याप बाकी आहे. शिवाय ३९ किलोमीटरचा रिंगरोड आणि महाड-पंढरपूर रस्त्यासाठी धरणग्रस्तांच्या जमिनी गेल्या आहेत.


बाधित गावे : निर्णयाची अंमलबजावणी करा

बाधित गावांचे १०० टक्के पुर्नवसन करा, निरादेवघर प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रातील जमिनी १०० टक्के पुर्नवसन होईपर्यंत इतरांना वाटप करु नये, १६ मे २००७ रोजीच्या तत्कालीन महसूल व पुनर्वसन मंत्री व रामराजे नाईक निंबाळक र यांच्या उपस्थितीत बैठकितील निर्णयाची अंमलबजावणी करा.

प्रकल्पग्रस्तांना शासन नोकऱ्या देऊ शकत नसल्याने १० लाख रुपये अनुदान द्यावे, प्रकल्पग्रस्त खातेदारांना वहिवाट अडथळे दुर करावेत, व वाटप केलेल्या जमिनीचे ताबे कब्जापटटी करण्यात यावे, लाभ त्रातील जमिनीला पाटाची व्यवस्था करावी, पुनर्वसित गावठाणातील १८ नागरी सुविधा तातडीने पुर्ण कराव्या.

फलटण, खंडाळा तालुक्यातील एमआयडीत प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्याने नोक-या द्याव्यात या मागण्यासाठी धरणग्रस्त ३ एप्रिलला तहसिल कार्यालया समोर बेमुदत धरणे आंदोलन करणात असल्याचे कॉम्रेड ज्ञानोबा घोणे व ज्ञानेश्वर दिघे यांनी सांगितले. निवेदनाच्या प्रती जिल्हधिकारी, प्रांत अधिकारी, तहसिलदार, पोलीस यांना देण्यात आल्या आहेत.