पुणेकर उडणार हवेत, नितीन गडकरी यांची उडत्या बससाठी प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना

नितीन गडकरी यांनी चांदणी चौकातील वाहतूक व्यवस्था तसेच पुणे शहरातून जाणाऱ्या महामार्गांच्या कामाचा आढवा घेतला

पुणे : पुण्याची वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी उडत्या बसचा पर्याय केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिला आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार निधी देण्यास तयार असून महापालिकेने तसा प्रस्ताव सादर करावा अशी सुचनाही त्यांनी केली आहे. मुंबईत सुरू झालेली डबलडेकर बसचा पर्याय तसेच इलेक्ट्रिक टॉलीबस सुरू करण्याबाबतही लोकप्रतिनिधी तसेच अधिकाऱ्यांनी अभ्यास करावा अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे. गडकरी यांनी शुक्रवारी चांदणी चौकातील वाहतूक व्यवस्था तसेच पुणे शहरातून जाणाऱ्या महामार्गांच्या कामाचा आढवा घेतला त्यावेळी ते बोलत होते.

गडकरी म्हणाले, “आम्ही देशभरात १६५ रोप वे बांधत आहोत. त्यासाठी महाराष्ट्रातील काही प्रस्ताव आहेत. त्यादृष्टीने पीएमआरडीएने पुणे शहरातील वाहतूक कोंडींचा अभ्यास करावा. आमच्याकडे हवेत उडणारी बस आहे. त्यात सुमारे १५० लोक बसू शकतात. ती एकदा पुण्याच्या लोकांनी व लोकप्रतिनिधींनी ती बघावी. त्यासाठी आमच्याकडे निधी आहे. कोंडी कमी करण्यासाठी वरचेवर काही करता आले तर पाहावे.”

“मुंबईत डबलडेकर इलेक्ट्रीक बस सुरू केली आहे. तशीच बस पुण्यात सुरू करता येईल का ते पाहावे. तसेच दोन बस एकत्र असलेली इलेक्ट्रीक केबलवर चालणारी ट्रॉली बस हाही एक पर्याय आहे. मात्र, डबल डेकर बस सव्वा कोटींची आहे. तर ट्रॉली बस ही ६० लाखांची आहे. त्यामुळे त्यात भांडवली गुंतवणूक कमी आहे. पुणे महापालिकेने अशी योजना केल्यास आम्ही त्याला पैसे देऊ शकतो. या दोन्ही पर्यायांचे प्रस्ताव चंद्रकांत पाटील माजी महापौर व महापालिकेला दिले आहेत. त्यावर त्यांनी विचार करावा,” असेही ते म्हणाले.

“चांदणी चौकातील वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना करून नागरिकांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने अस्तित्वातील पूल पाडून नवीन बहुमजली उड्डाणपूल बांधण्याचे काम गतीने व्हावे यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करा. तसेच उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, विभागीय आयुक्त व महापालिका आयुक्त यांच्या समितीने भूसंपादनाच्या समस्यांबाबत एक अहवाल तयार करून तो मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे द्यावा. त्यात केंद्र सरकारच्या वतीने तोडगा काढण्यात येईल,” अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

चांदणी चौकातील पूल पाडून हा रस्ता सहापदरी करणे

पुणे- बंगळुरू महामार्गावरील पुणे शहरातील चांदणी चौकातील वाहतूक कोंडीवर उपाययोजनेसाठी अस्तित्वातील पूल पाडून हा रस्ता सहापदरी करणे तसेच सेवा रस्त्याच्या कामाला गती द्यावी. सेवा रस्त्यासाठीच्या भूसंपादनातील अडथळ्यावंर मार्ग काढून तातडीने जमीन संपादनाचे आदेश (अवॉर्ड) जारी करावेत. भूसंपादनातील अडथळे दूर करण्यासाठी मंत्री व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती करावी. वेदभवनजवळील सेवा रस्त्याच्या काम बंद होते. त्याविषयी चर्चा झाली आहे. पुणे बंगळूर महामार्गा सहापदरी करण्यासाठीच्या रिटेनिंग वॉलचे काम व मातीभरणाचे काम सुरू आहे. या ठिकाणी असलेल्या विविध सेवा वाहिन्या बाजू करण्याचे काम सुरू आहे. श्रुंगेरी मठासमोरील सेवा रस्त्याचेही काम सुरू आहे. याकामासाठी काही काळ वाहतूक वळवावी लागणार आहे. नागरिकांना त्यासाठी कळ सोसावी लागणार आहे. त्यानंतर त्यांना दिलासा मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.

चांदणी चौकातील प्रस्तावित नवीन पुलाचे बांधकाम गतीने व्हावे यासाठी बांधकाम क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे पर्याय तपासून योग्य तंत्रज्ञानाची मदत घ्यावी. नवीन पूल जून २०२३ पूर्वी पूर्ण होईल असे नियोजन करावे. तोपर्यंत वाहतूक सुरळीत राहण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. यापुढे शहरातून जाणाऱ्या इलेव्हेटेड महामार्गांचा आराखडा करताना बहुमजली पूल करावेत. कोणतेही पूल, रस्त्यांचे विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) करताना पुढील २५ वर्षांचे नियोजन करावे, असे गडकरी म्हणाले. या चौकातील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी मुळशी सातारा रस्ता, बावधन, कोथरूड वारजे येथील रॅम्पचे काम सुरू आहे. तसेच मुख्य रस्त्यावरील कॉंक्रिट भिंतीचे कामही सुरू आहे. हे सर्व काम सुमारे ७० टक्के पूर्ण झाले आहे. पुढील तीन महिन्यांत ते पूर्ण करण्यात येईल. तसेच भुयारी मार्गासाठी भूसपादन करून सहा महिन्यांत काम सुरू करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले. पुणे शहरात येणारी वाहतूक वळविण्यासाठी कात्रज देहूरोड बायपासवर इलिव्हेटेड रस्ता करण्याचे नियोजन आहे. यावरच दोन उड्डाण पूल असतील व त्यावरून मेट्रोचा मार्ग असेल. या उपायांचा अभ्यास करण्याच्या सुचनाही त्यांनी केल्या.

वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी एका मोठ्या रिंगरोडची गरज 

पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी एका मोठ्या रिंगरोडची गरज आहे. त्यासाठी १३ हजार कोटींच्या भूसंपादनाची गरज आहे. त्यासाठी राज्य सरकारला चार पाच पर्याय सुचविले आहेत. पुणे बंगळूर ग्रीन फिल्ड हायवे, तसेच पुणे नगर औरंगाबाद या महामार्गाचे रुंदीकरण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी एनएचएआयला भूसंपादन करावे लागणार आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या भूसंपादन कायद्यानुसार केवळ चार पट दर दिला जातो. राज्य सरकारने पाच पट दर देण्याचा कायदा केला आहे. त्यामुळे उर्वरित एक पट रक्कम राज्य सरकारने द्यावी, अशी अपेक्षा त्यांनी या वेळी व्यक्त केली. याबाबत समस्या असल्यास मुंबईत बैठकीसाठी येण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.