बसचालकांवर नाही राहणार अंकुश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 10, 2018 08:24 PM2018-04-10T20:24:30+5:302018-04-10T20:24:30+5:30
‘पीएमपी’ने पाच ठेकेदारांकडून ६५३ बस भाडेतत्वावर घेतलेल्या आहेत. यातील बहुतेक बस बीआरटी मार्गावर सोडल्या जातात. या मार्गावर बससेवा चांगल्या पध्दतीने सुरू राहण्यासाठी ‘आयटीएमएस’ ही यंत्रणा मागील वर्षांपासून कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
पुणे : भाडेतत्वावरील बसेसला इंटिलिजंट ट्रान्सपोर्टेशन मॅनेजमेंट सिस्टीम (आयटीएमएस) च्या माध्यमातून बस थांब्यावर न थांबल्याबद्दल ठोठावण्यात येणाऱ्या दंडाचा पुनर्विचार केला जाणार आहे. त्यासाठी ‘आयटीएमएस’ यंत्रणेचे आॅडीट करण्याचा निर्णय पुणे महानगर परिवहन महामंडळाने (पीएमपी) घेतला आहे.
‘पीएमपी’ने पाच ठेकेदारांकडून ६५३ बस भाडेतत्वाव्बार घेतलेल्या आहेत. यातील बहुतेक बस बीआरटी मार्गावर सोडल्या जातात. या मार्गावर बससेवा चांगल्या पध्दतीने सुरू राहण्यासाठी ‘आयटीएमएस’ ही यंत्रणा मागील वर्षांपासून कार्यान्वित करण्यात आली आहे. मार्गावर सोडण्यात येणाऱ्या सर्व बसेसमध्ये ही यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. त्यामुळे या बसेसवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होत आहे. बसचे ठिकाण, वेग, थांब्यावर बस न थांबविणे (स्टॉप स्किपींग) यावर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रीत केले जात आहे. ‘पीएमपी’चे तत्कालीन अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर ही यंत्रणा अधिक सक्षम करत नियमांचे उल्लंघन करणारे चालक, ठेकेदारांना दंड ठोठावण्यास सुरूवात केली. त्यामध्ये त्यांनी बीआरटी मार्गावरील बसेसने प्रत्येक थांब्यावर काही वेळ थांबणे बंधनकारक केले. त्यानुसार ‘बीआरटी’ मार्गात प्रत्येक थांब्यावर किमान आठ सेकंद आणि बिगर बीआरटी मार्गावर चार सेकंद वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. या वेळेनुसार थांब्यासमोर ही बस न थांबविल्यास प्रत्येक थांब्यामागे १०० रुपये दंड आकारला जातो.
मुंढे यांनी स्टॉप स्किपींगचा मुद्दा ऐरणीवर आणत ठेकेदारांना लाखो रुपयांचा दंड ठोठावण्यास सुरूवात केली. मार्च २०१७ ते फेब्रुवारी २०१८ या कालावधीत स्टॉप स्किपींगचा दंड तब्बल ९३ कोटी रुपये तर आकारण्यात आला आहे. त्यामुळे पीएमपीकडून मिळणाऱ्या भाड्यापेक्षा एकुण दंडाची रक्कम जास्त होत असल्याचा दावा ठेकेदारांनी केला आहे. ‘आयटीएमएस’ यंत्रणेत त्रुटी असल्याने त्यात सुधारणा करण्याची मागणीही ठेकेदारांनी मुंढे यांच्याकडे केली होती. पण त्यानंतरही दंड आकारणे सुरूच राहिल्याने एका ठेकेदाराने याविरोधात थेट न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तर इतर ठेकेदारांसाठी प्रशासनाने दंडाचा पुनर्विचार करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. प्रशासनातील काही अधिकारीही स्टॉप स्किपींगच्या यंत्रणेवर नाराजी व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने या यंत्रणेचे आॅडीट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच या यंत्रणेचे काम पाहणाऱ्या संस्थेचे बीलही थांबविण्यात आल्याचे समजते.
बस थांब्यावर थांबविली नाही तरी दंडाचा होणार पुनर्विचार : यंत्रणेत बदल होण्याची शक्यता
स्टॉप स्किपींगवर पीएमपीची अपेक्षा...
- थांब्यावर प्रवासी नसला तरी बस थांबवावी
- प्रवाशांनी चढ-उतार केल्यानंतरही बस निश्चित वेळेपर्यंत थांबवावी
- थांब्यासमोरच बस उभी करणे अपेक्षित ठेकेदार म्हणतात...
थांब्यावर प्रवासी नसताना किंवा प्रवासी बस मधून उतरून गेल्यानंतरही बस थांबवून ठेवल्यामुळे वेळ फुकट जातो. एक-दोन सेकंदचा फरक पडला तरी दंड आकारला जातो. तसेच अनेकदा बस थांब्यासमोर किंवा लगत इतर खासगी वाहने उभी असतात. काही ठिकाणी रस्त्यांची दुरावस्था झाली आहे. त्यामुळे बस थांब्यासमोर उभी करता येत नाही. थांब्याच्या पुढे किंवा आधी बस उभी केल्यासही ते स्टॉप स्किपींगमध्ये दाखविले जाते.
----------------