जिल्हा न्यायालयात नाही डिजिटल माहिती फलक

आपल्या खटल्याची सुनावणी आहे म्हटले, की पक्षकार सकाळपासून न्यायालय कक्षात बसून राहतात.

पुणे : आपल्या खटल्याची सुनावणी आहे म्हटले, की पक्षकार सकाळपासून न्यायालय कक्षात बसून राहतात. दुपारच्या सत्रापर्यंत तर पक्षकारांच्या गजबजीने न्यायालयाचे आवार एखादा बाजार असावा, असे भरलेले असते. आपल्या खटल्याच्या सुनावणीचा पुकारा झाला अन् आपण नसू तर.. या भीतीने पक्षकार दिवसभर ताटकळतच राहतात. याच वेळखाऊ प्रक्रियेला आणि गर्दीला आटोक्यात आणण्यासाठी २०११पासून न्यायालयात केसचे डिजीटल माहिती फलक लावण्याचा अध्यादेश शासनाने काढला होता. मात्र, शिवाजीनगर न्यायालयात अद्यापही हे फलकच नसल्याचे चित्र आहे. यासंबंधी जिल्हा न्यायालयाने मशिनरी व अनुदानाची जबाबदारी सरळ मुंबई उच्च न्यायालयाकडे ढकलून हात झटकले आहेत.
न्यायालयीन प्रक्रिया पक्षकारांसाठी सोपी व्हावी या दृष्टीने शासनाने २०११मध्ये अध्यादेश काढून प्रत्येक न्यायालयात डिजिटल केस माहिती फलक लावणे बंधनकारक केले आहे. या डिजीटल केस माहिती फलकात कोणत्या खटल्यांची सुनावणी होणार, निकाली निघालेले खटले, बाद झालेले आणि पुढील तारखा मिळालेल्या खटल्यांची माहिती देणे अपेक्षित आहे. मात्र, अद्यापही शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयामध्ये हे डिजिटल माहिती फलक उपलब्ध नाहीत, याउलट जिल्हा न्यायालय प्रशासनाने या परिस्थितीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाला जबाबदार धरले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने डिजीटल फलकांसाठी आवश्यक असणारे हार्डवेअर तसेच अनुदान न दिल्याने ही यंत्रणा कार्यरत नाही अशी माहिती, माहिती अधिकारात मिळाली आहे.
यासंबंधी माहिती अधिकार कार्यकर्ते विहार दुर्वे यांनी माहिती अधिकार कायद्यानुसार, पुणे जिल्हा न्यायालयात डिजिटल फलक नसण्याची कारणे विचारण्यासाठी अर्ज केला होता. यावर जिल्हा न्यायालय प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाकडून यासंबंधी आवश्यक हार्डवेअर मिळाले नसल्याने यंत्रणा कार्यरत नाही तसेच २०११ ते २०१४ या कालावधीत डिजिटल केस माहिती फलक व त्यासाठी आवश्यक अनुदान मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मिळालेले नाही तसेच या संदर्भात शासनाचे स्वतंत्र अध्यादेश ही मिळालेले नाही; त्यामुळे यासाठी वेगळे अनुदान मागविले नसल्याचे उत्तर देण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)

??
शासनाच्या अध्यादेशानंतर मुंबई उच्च न्यायायल व सर्वोच्च न्यायालयात ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली. मात्र, जिल्हा न्यायालयाने पक्षकारांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत अद्याप ही यंत्रणा बसविलेली नाही. यामुळे पक्षकारांना माहितीअभावी दिवस-दिवस न्यायालयाच्या आवारामध्ये ताटकळत बसावे लागत आहे.