एकाही कारखान्याने दिला नाही एफआरपी

११ सहकारी व ५ खासगी कारखान्यांपैकी ४ कारखान्यांचा गळीत हंगाम संपला आहे, तर उर्वरित १२ कारखान्यांची धुराडी येत्या १५ दिवसांत थंडावतील.

महेश जगताप ल्ल सोमेश्वरनगर
या वर्षीचा साखर हंगाम संपत आला आहे; मात्र निवडणुकांच्या धामधुमीत उसाच्या एफआरपीचा मुद्दा अडगळीत पडला होता. पण, आता राज्य सरकारने एफआरपी देण्यासाठी ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देऊन २ हजार कोटी रुपयांच्या बिनव्याजी कर्जाची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आता एफआरपी मिळण्याच्या शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
जिल्ह्यातील ११ सहकारी व ५ खासगी कारखान्यांपैकी ४ कारखान्यांचा गळीत हंगाम संपला आहे, तर उर्वरित १२ कारखान्यांची धुराडी येत्या १५ दिवसांत थंडावतील. जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांची एफआरपी २,२०० ते २,३०० रुपये बसत असताना कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या हातात अवघे १,८०० रुपये टेकवले. जिल्ह्यातील एकाही कारखान्याने शेतकऱ्यांना पूर्ण एफआरपी अदा केली नाही. साखर आयुक्तांनी, सहकारमंत्र्यांनी कारखान्यांना कारवाई करण्याचा इशारा दिला; मात्र त्यांच्या आदेशाकडे कोणत्याही साखर कारखान्याने लक्ष दिले नाही. मागील वर्षभरात साखरेचे दर प्रतिक्विंटल ७०० रुपयांनी कोसळल्याने किमान पूर्ण एफआरपी मिळण्याची शक्यता दुरावत चालली आहे. हंगाम संपत आला, तरीही अजून एफआरपी शेतकऱ्यांच्या पदरात पडली नाही.
मात्र, आता गेल्या वर्षीप्रमाणे याही वर्षी राज्य सरकार ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावून आले आहे. राज्य शासनाने २ हजार कोटी रुपयांच्या बिनव्याची कर्जाची घोषणा केली आहे. या कर्जात अजून ५०० कोटींनी वाढ होण्याचे संकेतही सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत.
खासदार राजू शेट्टी यांनी पुणे येथील साखर आयुक्तालयावर तीव्र आंदोलन केल्यानंतर राज्य शासनाला जाग आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह शिष्टमंडळाने केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेऊन एफआरपीबाबत चर्चा केली होती. त्या वेळी अर्थमंत्री जेटली यांनी २१ जानेवारीला बैठक घेऊन प्रश्र सोडवू, असे आश्वासन दिले होते. अखेर राज्य शासनाने २ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. ही
रक्कम शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मिळण्यासाठी अजून एक महिना लागण्याची चिन्हे आहेत.
वास्तविक, कारखाने सुरू झाल्यापासून १४ दिवसांच्या आत एफआरपी देणे बंधनकारक असतानाही अनेक कारखान्यांनी साखर आयुक्तांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविली आहे. सहकारमंत्री व साखर आयुक्त यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांवर अनेक प्रकारचे दबाव टाकले; मात्र त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. हंगाम संपण्याच्या मार्गावर आता शेतकऱ्यांच्या एफआरपीच्या पैशाला कोणीच वाली उरला नव्हता.
दुसरीकडे मात्र कारखानदारांनी, ‘साखरेला ३ हजार ते ३,२०० रुपये दर द्या; आम्ही शासनाच्या मदतीशिवाय एकरकमी शेतकऱ्यांना एफआरपी देऊ,’ अशी भूमिका घेतली होती.
मात्र, साखर हंगाम सुरू झाल्यापासून राज्य बँकेने ४ वेळा साखरेचे मूल्यांकन कमी केल्यामुळे साखर
कारखाने अडचणीत आले आहेत. चालू हंगामात राज्य बँकेने ४ वेळा साखरेचे मूल्यांकन कमी केल्यामुळेच एफआरपीचा प्रश्र गंभीर बनल्याचे कारखानदार सांगतात.