हिंजवडीची वाहतूककोंडी फोडण्यास नाही निधी

राज्याचे ‘आयटी हब’ म्हणून ओळख असलेल्या हिंजवडी परिसराची वाहतूककोंडी फोडण्यास प्रशासन व राज्य शासन असमर्थ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

- सुषमा नेहरकर-शिंदे । लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : राज्याचे ‘आयटी हब’ म्हणून ओळख असलेल्या हिंजवडी परिसराची वाहतूककोंडी फोडण्यास प्रशासन व राज्य शासन असमर्थ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या वाहतूककोंडीवर तोडगा म्हणून बाणेर, बालेवाडी, म्हाळुंगे, माण ते हिंजवडी हा पर्यायी मार्ग प्रस्तावित करण्यात आला आहे. परंतु सहा किलोमीटर रस्त्याच्या भूसंपादनासाठीच तब्बल ६०० ते ७०० कोटी रुपयांचा खर्च येत असल्याने एवढा निधी कसा उभारायचा, असा प्रश्न शासनाला पडला आहे. यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून रस्ता मंजूर होऊन देखील अद्याप काम सुरू झालेले नाही.
हिंजवडी आयटी पार्क परिसराला वाहतूककोंडीचे ग्रहण लागले आहे. आयटी पार्कमधील रस्ते आणि अन्य सुविधांच्या विकासासाठी एमआयडीसी, महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करूनदेखील अनागोंदी कारभारामुळे वाहतूककोंडी हीच हिंजवडी परिसराची ओळख बनली आहे. आॅफिस सुटण्याच्या वेळांमध्ये हिंजवडीमधून बाहेर पडण्यासाठी कोंडीमुळे किमान दीड ते दोन तास लागतात. हिंजवडी एमआयडीसीच्या नो पार्किंग परिसरात लावण्यात आलेली अस्ताव्यस्त वाहने, रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना उभी असलेली बेशिस्त वाहने, अवजड व अवैध वाहतुकीकडे होणारे दुर्लक्ष यांमुळे हिंजवडी, वाकड, थेरगाव, डांगे चौक परिसरात वाहतूककोंडी नित्याचा विषय बनला आहे.
हिंजवडी आणि परिसरातील वाहतूककोंडी दूर करण्यासाठी गेल्या तीन-चार वर्षांपासून स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या पातळीवर पुढाकार घेण्यात आला आहे. काँगे्रस-राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या आघाडी शासनाच्या व आताच्या भारतीय जनता पक्षाच्या शासनाने ही वाहतूककोंडी दूर करण्यासाठी
जिल्हा प्रशासन, एमआयडीसी, स्थानिक स्वराज्य संस्था व संबंधित अधिकारी यांच्या वेळोवेळी बैठका घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. याबाबत नुकतीच
जिल्हा प्रशासनाच्या पातळीवर बैठक घेण्यात आली.
बाणेर, बालेवाडी, म्हाळुंगे, हिंजवडी हा परिसर ‘नो डेव्हलमेंट झोन’मध्ये येतो. कायद्यानुसार रस्त्यासाठी जमीन संपादित केल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याला वाढीव एफएसआय अथवा टीडीआरदेखील देता येत नाही. यामुळे तब्बल ६०० ते ७०० कोटी रुपयांचा निधी कसा उभा करायचा, असा मोठा प्रश्न शासन व प्रशासनासमोर आहे. त्यामुळे सध्या तरी हिंजवडीची वाहतूककोंडीतून मुक्तता होईल, असे वाटत नाही.

सहा किलोमीटर पर्यायी रस्ता प्रस्तावित
वाहतूककोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी ‘ बाणेर, बालेवाडी, म्हाळुंगे, माण ते हिंजवडी हा सहा किलोमीटरचा पर्यायी रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
या रस्त्यासाठी सुमारे १८ हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. पुणे शहराच्या लगतचा परिसर आणि झपाट्याने विकसित होणाऱ्या आयटी पार्कमुळे येथील जमिनीच्या किमती प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढल्या
आहेत.

सध्याच्या बाजारमूल्यानुसार १५ ते २० लाख रुपये प्रतिगुंठा दराने जमिनीचे दर सुरू आहेत.
केंद्र शासनाच्या नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार जास्तीत जास्त चांगल्या दराची स्थानिक शेतकरी मागणी करत असल्याने प्रतिगुंठा किमान ३० लाख रुपये दर द्यावे लागतील.
यामुळे सहा किलोमीटरचा रस्ता तयार करण्यासाठी शंभर कोटी खर्च येत असताना केवळ भूसंपादनासाठी ६०० ते ७०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

बाणेर, बालेवाडी, म्हाळुंगे ते हिंजवडी हा सहा किलोमीटरचा पर्यायी रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून हिंजवडी वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी प्रशासनाच्या पातळीवर जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु हा परिसर शहरामध्ये येत नाही आणि ग्रामीण भागात असूनही प्रचंड विकसित झाला आहे. यामुळे येथील जमिनीचे दर प्रचंड वाढले आहेत. भूसंपादनासाठी किमान ७०० कोटी रुपये लागतील. त्यामुळे हा निधी कसा उभा करायचा, असा प्रश्न प्रशासनासमोर आहे. याबाबत लवकरच तोडगा काढण्यात येईल.
— संतोष देशमुख, एमआयडीसी प्रमुख