जीएसटीचे स्तोम नको - अभय टिळक

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू झाल्यानंतर सर्व काही सुटसुटीत आणि सुरळीत होईल. त्याचा अर्थव्यवस्थेवर फार मोठा परिणाम होऊन आणि सर्व अडचणी दूर होतील, असे प्रचंड वातावरण निर्माण केले जात आहे. या प्रणालीचे फायदे-तोटे समजण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागेल.

पुणे : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू झाल्यानंतर सर्व काही सुटसुटीत आणि सुरळीत होईल. त्याचा अर्थव्यवस्थेवर फार मोठा परिणाम होऊन आणि सर्व अडचणी दूर होतील, असे प्रचंड वातावरण निर्माण केले जात आहे. या प्रणालीचे फायदे-तोटे समजण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागेल. या कायद्याने महागाई कमी होईल, याचे उत्तर, नाही असेच द्यावे लागेल, अशी प्रतिक्रिया अर्थतज्ज्ञ अभय टिळक यांनी गुरुवारी येथे दिली.
मुंबईच्या यशवंतराव प्रतिष्ठानच्या नवमहाराष्ट्र युवा अभियानाच्या वतीने आयोजित ‘जीएसटी : काही अनुत्तरीत प्रश्न’ या विषयावर ते बोलत होते. केंद्रीय जीएसटीच्या उपायुक्त राजलक्ष्मी कदम, प्रतिष्ठानचे पुणे केंद्राचे अध्यक्ष अंकुश काकडे, दत्ता बाळसराफ, सीए प्रकाश झावरे-पाटील, वृषाली लोढा या वेळी उपस्थित होत्या. नवी पेठेतील पत्रकार भवन येथे हा कार्यक्रम झाला.
टिळक म्हणाले, सध्या कायद्याचा संक्रमण काळ आहे. त्यामुळे तो, राबविताना अनेक अडचणी येतील. मात्र, यातील फायदे आणि तोटे समजण्यास दोन वर्षांचा कालावधी लागेल. या करामुळे महागाई कमी होईल, की नाही हे देखील निश्चित सांगता येत नाही. कारण, धान्याच्या किमती, इंधन, गॅस अणि वीज यावर महागाईचा निर्देशांक अवलंबून असतो. जवळपास ८० टक्के इंधन आपल्याला आयात करावे लागते. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर टिकून असल्याने महागाई निर्देशांकात फारसा बदल दिसत नाही.
सरकारला विकासासाठी महसूलाची गरज असते. सातत्याने कराच्या दरात वाढ करणे शक्य होत नाही. त्या ऐवजी करदात्यांच्या संख्येत वाढ केल्यास, कर संकलनही वाढेल. त्याच दृष्टिकोनातून जीएसटीची रचना करण्यात आली असल्याचे वाटते, असेही टिळक यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
वस्तूवरील छापील किमतीवर जीएसटी आकारला जातो. जीएसटीसह हा छापील दर असतो. त्यामुळे त्या प्रमाणात रकमेचे वर्गीकरण विक्रेत्यांनी केले पाहिजे, असे झावरे-पाटील म्हणाले.

जीएसटी प्रणाली अत्यंत सुटसुटीत करण्यात आली आहे. संपूर्ण प्रणाली संगणकीकृत असल्याने व्यापाºयांचा अधिकाºयांशी कमीत कमी संपर्क येईल. या मुळे अधिक पारदर्शकता येणार असून, ग्राहकांना देखील आपण कोणत्या वस्तू आणि सेवांवर किती कर भरला हे समजू शकेल.
- राजलक्ष्मी कदम,
उपायुक्त, केंद्रीय जीएसटीच्या