'ना घर ना दार मग झेंडा कुठे लावायचा...' हजारो नागरिक अजूनही रस्त्यावर

जिल्ह्यातील ५६ हजार ५९२ प्रस्ताव ‘प्रधानमंत्री आवास’च्या प्रतीक्षा यादीत

रविकिरण सासवडे

बारामती : स्वातंतत्र्याचा अमृत महोत्सवानिमित्त सर्व यंत्रणा डामडौल करण्यात मग्न आहे. ‘हर घर तिरंगा’ अशी घोषणा करत केंद्र सरकारनेही प्रत्येक घरावर राष्ट्रध्वज लावावा असे निर्देश केले. त्यासाठी प्रत्येक घरासाठी शासकीय यंत्रणेद्वारे राष्ट्रध्वज उपलब्ध करून दिला जात आहे. राष्ट्रध्वज उपलब्ध झाला तरी तो लावण्यासाठी घरच उपलब्ध नसल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी दिसून येत आहे.

पुणे जिल्ह्यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेतील प्र पत्र ड मध्ये ५६ हजार ५९२ नागरिकांचे प्रस्ताव अद्यापही प्रतीक्षा यादीमध्ये आहेत. २०२२-२३ साठी अद्यापही केंद्र सरकारने उद्दिष्ट दिले नसल्याने नवीन प्रस्तावांना मंजुरी मिळू शकत नसल्याचे वास्तव आहे. २०२२ पर्यंत देशातील प्रत्येकाला हक्काचे घर देण्याचा निर्धार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला होता. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू करण्यात आली. मात्र या योजने अंतर्गत जिल्हा प्रशासनाला मिळणारे उद्दिष्ट आणि प्रत्यक्षात येणारी प्रकरणे यामध्ये मोठी तफावत आहे. पुणे जिल्ह्यासाठी मागील वर्षी २०२१-२२ मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत ४ हजार ३०७ घरांचे उद्दिष्ट मिळाले होते. त्यापैकी २ हजार ७९४ प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली. मात्र उर्वरित १ हजार ५१३ नागरिकांकडे जमीन उपलब्ध नसल्याने त्यांचे घरकुल लटकले आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने गायरान जमिनींसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत. मात्र या प्रस्तावांनादेखील मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील प्र पत्र ‘ड’ अंतर्गत प्रतीक्षा यादी

तालुका---------आकडेवारी
आंबेगाव---------४,२२०
बारामती----------६,४३०
भोर-------------६,१२५
दौंड-------------२,८५८
हवेली------------१,८६०
इंदापूर------------११,०७३
जुन्नर-------------६,००४
खेड--------------५,६६२
मावळ--------------२,८२८
मुळशी--------------१,०१९
पुरंदर---------------२,५९४
शिरूर---------------२,४६१
वेल्हे----------------३,४५८
एकूण---------------५६,५९२

पुणे जिल्हा ग्रामीणमध्ये आदिवासींची २.५ लाख लोकसंख्या आहे. शबरी आवास योजनेतील प्रस्तावांना मंजुरी घेण्यासाठी पारधी समाजाला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. आमची माणसे आजही उघड्यावर राहतात. ना घर ना दार मग झेंडा कुठे लावायचा. - आनंद काळे (राज्य समन्वयक, आदिवासी पारधी परिवर्तन परिषद महाराष्ट्र)