कितीही गंभीर गुन्हा करा, शिक्षेची खात्री नाहीच

साडेसहा लाख खटले प्रलंबित : कायद्याच्या धाकावरच प्रश्नचिन्ह

नम्रता फडणीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : एखाद्या टोळीप्रमुखावर अथवा गुन्हेगारावर खून, बलात्कार किंवा तत्सम गंभीर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तीन ते चार वर्षांतच त्याची निर्दोष मुक्तता होते. इतका गंभीर गुन्हा केला असूनही आरोपी सुटतो कसा? असा प्रश्न अनेकांना पडतो. सक्षम पुराव्यांअभावी गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींची मुक्तता होण्याचे प्रमाण २० ते ३० टक्क्यांनी वाढले आहे.

तपासयंत्रणेचा अभाव, साक्षीदारांना न्यायालयासमोर हजर करण्यात पोलिसांना येणारे अपयश, आरोपींकडून साक्षीदारांवर टाकण्यात येणारा दबाव या गोष्टी यास कारणीभूत असल्याचे सांगितले जाते. यामुळे कायदा-सुव्यस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. गेल्या दीड वर्षात न्यायालयाचे कामकाज पूर्ण क्षमतेने सुरू नसल्याने एकीकडे प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढते आहे. जिल्हा न्यायालयात आजमितीला साडेसहा लाखांपेक्षा अधिक खटले प्रलंबित आहेत.

पुणे पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, २०१८ च्या तुलनेत २०१९ मध्ये आरोपींना शिक्षा होण्याच्या प्रमाणात ६४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. भारतीय दंडविधान कलम २७९ अंतर्गत दाखल खटल्यांमुळे दोषी ठरण्याचे प्रमाण वाढले आहे. वस्तुस्थिती वेगळी असल्याचे सांगण्यात येते. बहुतांश खटल्यांमध्ये पोलिसांकडून तपास व्यवस्थित केला जात नाही. दोषारोपपत्र दाखल करण्यास देखील विलंब केला जातो. तारखेच्या दिवशी न्यायालयात साक्षीदार उभे केले जात नाही. सरकारी वकील देखील न्यायालयात सक्षम पुरावे सादर करू शकत नसल्याने सराईत गुन्हेगारांची निर्दोष मुक्तता होत असल्याचे विधी क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले.

गेल्या दीड वर्षापासून न्यायालयात महत्त्वाच्या खटल्यांवर सुनावणी होत नाही. न्यायालयाचे कामकाज एका शिफ्टमध्ये सुरू आहे. त्यामुळे प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढत आहे. दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांची प्रलंबित संख्या साडेसहा लाखांच्या आसपास आहे. एकीकडे न्यायाधीशांची कमी संख्या आणि सरकारी वकिलांच्या बदल्या या गोष्टी त्याला कारणीभूत असल्याचे वकिलांनी सांगितले.

चौकट

दोन खुनांच्या गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्तता

जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातील टोळीचे आर्थिक वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी तसेच पूर्वीच्या गुन्ह्याचा बदला घेण्यासाठी झालेल्या पप्पू गावडे खून प्रकरणात पौड येथे गजानन मारणे व अन्य काही जणांवर गुन्हा दाखल होता. पुण्याच्या विशेष मोक्का न्यायालयाने याप्रकरणी आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. अमोल बधे खून प्रकरणातूनही मारणे निर्दोष सुटला.