बांधकाम नियमित करण्यासाठी सोसायटीच्या एनओसीची नाही गरज

शहरातील ज्या फ्लॅटमालकांनी अनधिकृतपणे अंतर्गत बदल केले आहेत. परंतु आता ज्या फ्लॅटधारकांना दंड भरून अंतर्गत बदल व केलेले अतिरिक्त बांधकाम नियमित करायचे आहे, त्यांना सोसायटीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची गरज पडणार नाही.

पुणे : शहरातील ज्या फ्लॅटमालकांनी अनधिकृतपणे अंतर्गत बदल केले आहेत. परंतु आता ज्या फ्लॅटधारकांना दंड भरून अंतर्गत बदल व केलेले अतिरिक्त बांधकाम नियमित करायचे आहे, त्यांना सोसायटीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची गरज पडणार नाही. याबाबत महापालिकेचा बांधकाम विभाग लवकरच नवीन धोरण आणार आहे.
महापालिकेची परवानगी घेतल्यानंतर अनेक बांधकाम व्यावसायिक अथवा स्वतंत्र फ्लॅटधारकांनी अतंर्गत बदल अथवा अतिरिक्त बांधकाम केले आहे. परवानगी न घेता केलेले कोणतेही बदल अथवा बांधकाम हे अनधिकृत ठरते. शासनाच्या धोरणानुसार अशी अनधिकृत बांधकामे दंड भरून नियमित करण्यात येतात. परंतु यासाठी वैयक्तिक फ्लॅटधारकांना हे अनधिकृत बदल, बांधकाम नियमित करण्यासाठी सोसायटीची परवानगी घेणे आवश्यक आले. अनेक वेळा सोसायट्यांकडून अशी परवानगी दिली जात नाही. यामुळे वैयक्तिक फ्लॅटधारकांना अडचणी येतात.
राज्य शासनाने १९९७ मध्ये अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. राज्याच्या निर्देशानुसार नगरविकास विभागाने अनधिकृत इमारतींना दंड भरून कायदेशीर मान्यता देण्यात येते. यासाठी शासनाने ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी करण्यात आलेली सर्व निवासी, व्यापारी, आणि औद्योगिक क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे नियमित केली जाऊ शकतात. पालिकेकडे आतापर्यंत शंभरहून अधिक अर्ज आले असून, पैकी अनेक खासगी बंगल्यांचे आहेत.

ज्या स्वतंत्र फ्लॅटमालकांनी त्यांच्या फ्लॅटसमध्ये अतंर्गत बदल केले आहेत. त्यांना दंड भरून परवानगी न घेता केलेले बदल नियमित करता येऊ शकतात. परंतु त्यासाठी सध्या संबंधित फ्लॅटमालकाला सोसायटीची एनओसी घेणे बंधनकारक आहे. परंतु अनेक फ्लॅटधारकांना सोसायट्या अशी परवानगी देत नाही, यामुळे दंड भरण्याची तयारी असूनदेखील काहीच करता येत नाही. यामुळे स्वतंत्र फ्लॅटधारकांसाठी सोसायटीची एनओसीची गरज नाही, असे धोरण महापालिका तयार करीत असल्याचे वाघमारे यांनी सांगितले.
- प्रशांत वाघमारे, मुख्य शहर अभियंता