नव्याने बायोगॅस प्रकल्प पुढे नाही - महापालिका प्रशासनाचा निर्णय

दुर्गंधीमुळे होणारा विरोध, खर्चाच्या तुलनेत पुरेसा फायदा नाही व जागेची कमतरता यांमुळे यापुढे ओल्या कच-यावर प्रक्रिया करणारा नवा बायोगॅस प्रकल्प करायचा नाही

पुणे : दुर्गंधीमुळे होणारा विरोध, खर्चाच्या तुलनेत पुरेसा फायदा नाही व जागेची कमतरता यांमुळे यापुढे ओल्या कच-यावर प्रक्रिया करणारा नवा बायोगॅस प्रकल्प करायचा नाही, असा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्याऐवजी मिश्र कचºयापासून थेट वीजनिर्मिती करणाºया प्रकल्पांवर लक्ष देण्यात येत आहे. एकाच वेळी ७०० टन कचºयावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प सुरू होणार आहे. मात्र, यामुळे कचरा समस्येत वाढ होण्याची भीती आहे.
शहरात रोज साधारण १ हजार ७०० टन कचरा निर्माण होतो. त्यातील सुमारे ८०० टन कचरा ओला असतो. ओला व सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी महापालिकेने स्वतंत्र यंत्रणा तयार केली आहे. काही खासगी संस्थांकडेही हे काम देण्यात आले आहे. त्यांच्यासाठी विविध ठिकाणी खास शेड बांधण्यात आल्या आहेत. ओल्या कचºयावर प्रक्रिया करून त्यापासून गॅस तयार केला जातो. या गॅसचा वापर करून वीज तयार होते व ती पदपथावरील दिव्यांसाठी वापरली जाते. त्यासाठी महापालिकेने सुरुवातीला काही मोठे प्रकल्प सुरू केले होते; मात्र ते वेगवेगळ्या कारणांनी बंद पडले. त्यावर उपाय म्हणून क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय किंवा प्रभागनिहाय प्रकल्प सुरू करण्याचे धोरण आखले. त्याप्रमाणे सध्या महापालिकेचे असे २५ बायोगॅस प्रकल्प आहेत. प्रत्येकी ५ टन कचºयावर तिथे रोज प्रक्रिया केली जाते. त्यापासून होणाºया विजेचा वापर दिव्यांसाठी केला जातो. मात्र, या प्रकल्पांपासून अपेक्षित फायदा होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळेच नव्याने असे प्रकल्प सुरू करण्याबाबत फेरविचार केला जात आहे.
या प्रकल्पातील कचºयात लिंबाचे प्रमाण वाढले, की प्रक्रिया लांबते किंवा बंद पडते. त्यापासून खतही तयार होत नाही व गॅसही तयार होत नाही.
ओल्या कचºयामध्ये बहुसंख्य कचरा हॉटेलमधील अन्नपदार्थांचा असतो. त्यात लिंबू असतेच. त्यामुळे ५ टनांच्या प्रकल्पात ५ टन कचराही जात नाही व हवी तेवढी वीजही तयार होत नाही, असे झाले आहे. त्यामुळेच प्रशासनाने आता प्रभागनिहाय असे प्रकल्प सुरू करायचेच नाहीत, असा निर्णय घेतला आहे. त्याऐवजी मोठ्या क्षमतेचे प्रकल्प सुरू करण्याचा विचार केला जात आहे. मात्र, उरुळी येथील नागरिकांनी कचरा डेपो बंद करण्याची मागणी केली आहे. अशा प्रकल्पांसाठी नव्याने जमीन द्यायला कोणीही तयार नाही. काही जागा महापालिकेने निश्चित केल्या असून, तिथून विरोध होऊ नये यासाठी त्याविषयी गुप्तता बाळगली जात आहे.