ना नवीन योजना, ना उत्पन्नवाढीचा पर्याय; पुणेकरांसाठी कोटींनी फुगवलेले पालिकेचे ‘ओव्हर स्मार्ट’ बजेट

शहरातील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी ८ ठिकाणी उड्डाणपूल, नदी सुधार, नदीकाठ सुशोभीकरण, मेट्रो, समान पाणीपुरवठा योजना, पंतप्रधान आवास योजना पूर्ण करण्यावर भर

पुणे : पुणेकरांवर काेणतीही करवाढ न करणारे महापालिकेचे २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचे ११ हजार ६०१ कोटींचे बजेट आयुक्तांनी आज सादर केले. गेल्यावर्षीच्या बजेटपेक्षा तब्बल २ हजार ०८६ कोटींनी जास्त आहे. पालिकेच्या उत्पन्न्नावाढीसाठी कोणताही ठोस पर्याय नसताना तब्बल कोटीनी हे बजेट फुगविले असल्यामुळे ते ‘ओव्हर स्मार्ट’ बजेट ठरले आहे. शहरातील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी आठ ठिकाणी उड्डाणपूल आणि ग्रेड सेपरेटर उभारले जाणार आहेत. डॉग पार्क, कमला नेहरू रुग्णालयाच्या धर्तीवर कॅथलॅब, नवीन हॉटमिक्स प्रकल्प उभारला जाणार आहे. नदी सुधार, नदीकाठ सुशोभीकरण, मेट्रो, समान पाणीपुरवठा योजना, पंतप्रधान आवास योजना पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

महापालिकेच्या २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठीचे बजेट आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार यांनी सादर केले. पालिकेचे गेल्यावर्षी (२०२३-२४या वर्षासाठी) ९ हजार ५१५ कोटी रुपयांचे बजेट सादर केले होते. यंदा त्यामध्ये तब्बल २०८६ कोटींनी वाढ झाली आहे. २०२४-२५च्या बजेटमध्ये सेवकवर्ग खर्च ३ हजार ५५६ कोटी, भांडवली खर्च ५ हजार ०९३ कोटी रुपये दर्शविला आहे. ‘जीएसटी’तून (वस्तू आणि सेवा कर) २ हजार ५०२ कोटी, मिळकतकर २ हजार ५४९ कोटी, बांधकाम परवानगी आणि विकास शुल्क २ हजार ४९२ कोटी पाणीपट्टीतून ४९५ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. शासकीय अनुदान १ हजार ७६२ कोटी, प्रधानमंत्री आवास योजना २० कोटी, कर्ज रोखे ४५० कोटी, इतर जमामधून ८३३ कोटी असे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. या चार बाबींवर बजेटचा डोलारा उभा आहे. या बजेटमध्ये सर्वाधिक तरतूद पाणीपुरवठा विभागासाठी असून ती १ हजार ५३७ कोटी आहे. शहरातील मलनिस्सारणासाठी १२६३ कोटी, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ९२२ कोटी वाहतूक नियोजन व प्रकल्प साठी ७६४ कोटी, तर शहरातील रस्त्यांसाठी १ हजार २७८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘पीएमपीएल’साठी ४८२ कोटी, प्राथमिक शिक्षणासाठी ७५१ आणि माध्यमिक शिक्षणासाठी १२४ कोटी रुपये, तर आरोग्यासाठी ५१६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम ७२-ब नुसार विकासकामे करण्यासाठी यंदाच्या बजेटमध्ये ही तरतूद १ हजार ५०० कोटींपर्यंत गेली आहे.