पाण्याच्या नियोजनात नाही शेतकऱ्यांना स्थान

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पिंपरी : पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी महाराष्ट्राने देशात सर्वप्रथम जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची स्थापना केली. मात्र पाण्यावर हक्क असणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच त्यावर स्थान दिले नाही. त्यामुळे प्राधिकरणावरील इतर रिक्त जागा भरताना शेतकरी प्रतिनिधीची नियुक्ती करण्याची मागणी पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

भूगर्भातील आणि भूपृष्ठावरील पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. या प्राधिकरणाला अर्ध न्यायिक दर्जा आहे. प्राधिकरणामार्फत जलसंपदेचे समन्यायिक वाटप करणे, व्यवस्थापन करणे, पाणीपट्टी दर निश्चित करणे, पाणी वापराचे हक्क निश्चित करणे, पाणी वापराच्या हक्काची अंमलबजावणी करणे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी प्राधिकरणाला आहे.

जलसंपत्ती प्राधिकरण अधिनियम २०१६ नुसार प्राधिकरणावरील पदांची संख्या पाच त्यात भूजल, अभियांत्रिकी, विधी आणि अर्थ अशा विविध क्षेत्रांतील सदस्य त्यावर कार्यरत आहेत. भूजल ओढ निर्माण केल्यापासून रिक्त आहे. अभियांत्रिकी आणि अर्थव्यवस्था या पदावरील व्यक्तींचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आहे. प्राधिकरणाकडे पाण्यासंबंधी अनेक सुनावण्या होतात. त्यामुळे रिक्त पदे भरणे गरजेचे आहे.

शेतीच्या पाण्यासाठी नियम करण्याचे काम प्राधिकरण करते. त्यामुळे प्राधिकरणावर शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी असणे गरजेचे आहे. रिक्त जागा भरण्याबरोबरच शेतकरी प्रतिनिधीची नियुक्ती प्राधिकरणावर करावी, अशी मागणी बारामती तालुक्यातील उंडवडी गावचे माजी सरपंच विठ्ठल जराड यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.