कलाकृतींवर राजकीय सेन्सॉरशिप नको; प्रेक्षकांना दर्जा ठरवू द्यावा

जाणकारांचे मत : ‘तांडव’मुळे ओटीटीवरील सेन्सॉरशिपचा मुद्दा ऐरणीवर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : चित्रपट असो किंवा वेब सिरीज, कोणत्याही कलाकृतीवर शासनाचे बंधन असावे की असू नये, याबाबत कायमच मतमतांतरे व्यक्त होतात. ‘तांडव’ या वेब सिरिजच्या निमित्ताने सेन्सॉरशिपचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. हिंदू देवतांचा अपमान केल्यामुळे वेब सिरिज बंद करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. मात्र, कोणत्याही कलाकृतीवर शासनाकडून सेन्सॉरशिप लादली जाणे योग्य नाही. सुज्ञ प्रेक्षकांना कलाकृतीचा दर्जा ठरवू द्यावा, असे मत जाणकारांकडून व्यक्त केले जात आहे.

देशात धार्मिक, राजकीय अस्मिता दिवसेंदिवस टोकदार होत आहेत. त्यामुळे चित्रपट अथवा वेब सिरिजवर आक्षेप घेणे, कलाकृती मागे घेण्याचा दबाव निर्माण करणे अशा घटनाही वाढीस लागल्या आहेत. ‘तांडव’च्या निमित्ताने पुन्हा असा गदारोळ सुरु झाला आहे. वेब सिरिजमधील एका दृश्यामुळे हिंदू देवतांचा अपमान झाला आहे, असे सांगत देशभरात विविध ठिकाणी वेब सिरिजची पोस्टर जाळण्यात आली. सोशल मिडियावरही वेब सिरिजच्या विरोधात हॅशटॅग मोहीम राबवली जात आहे. यानिमित्ताने ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सेन्सॉरशिप लादता येईल का, हा मुद्दाही पुढे आला आहे.

चित्रपट समीक्षक गणेश मतकरी म्हणाले, ‘वेब सिरिज फिक्शन असल्याचे सांगण्यात आले आहे. काल्पनिक कथानकामधील पात्रे एखाद्या प्रवृत्तीचे प्रतिनिधित्व करत असतात. त्यामुळे विनाकारण आक्षेप घेण्यात अर्थ नाही. चित्रपटांच्या सेन्सॉरशिपबाबत बेनेगल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन झाली होती. कोणत्याही समितीने फार फार तर चित्रपटाचे रेटिंग ठरवावे, त्यानुसार कोणत्या वयोगटाच्या मुलांनी काय पहावे हे पालकांना ठरवू द्यावे. सेन्सॉरशिप लादणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.’

अभिनेते योगेश सोमण म्हणाले, ‘मी स्वत: ‘तांडव’ ही वेब सिरिज पाहिली. कलाकार, प्रेक्षक म्हणून मला त्यात आक्षेपार्ह वाटले नाही. शेतकरी आंदोलनाशी कोणी हा विषय जोडू पाहत असेल तर वेब सिरिजचे शूटिंग पूर्वीच झाले आहे. हिंदू देवतांचा अपमान झाल्यासारखेही वाटत नाही. कथानक पूर्णपणे काल्पनिक आहे. कोणत्याही कलाकृतीच्या सेन्सॉरशिपबद्दल बोलायचे तर तो पूर्णत: प्रशासकीय, राजकीय प्रश्न आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र असावे, या मताचा मी आहे. मात्र, मोठ्या समुहाच्या भावना दुखावल्या जाणार असतील तर कलाकृती जबाबदारीने हाताळली गेली पाहिजे. सेन्सॉरशिपच्या माध्यमातून जबाबदारीची जाणीव येऊ शकते.’