खंडणीखोर पोलिसांवर गुन्हे दाखल नाहीतच

नोटाबदलीच्या प्रकरणात कोथरूड पोलीस ठाण्याच्या एका उपनिरीक्षकासह पाच कर्मचाऱ्यांना खात्यामधून बडतर्फ करण्यात आले, तर जुगारअड्ड्यावरची रोकड परस्पर लंपास

पुणे : नोटाबदलीच्या प्रकरणात कोथरूड पोलीस ठाण्याच्या एका उपनिरीक्षकासह पाच कर्मचाऱ्यांना खात्यामधून बडतर्फ करण्यात आले, तर जुगारअड्ड्यावरची रोकड परस्पर लंपास केलेल्या दिघी पोलिसांवरही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
तर, लष्कर पोलीस ठाण्याच्या एका उपनिरीक्षकालाही हॉटेलचालकाकडे हप्ता मागितल्याप्रकरणी निलंबनाला सामोरे जावे लागले. मात्र, या बेशिस्त आणि खंडणीखोर पोलिसांवर गुन्हे का दाखल करण्यात येत नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. निलंबन अथवा बडतर्फीची कारवाई दोषी आढळल्यानंतरच केली जाते. जर हे सर्व जण दोषी असतील, तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल व्हायला हवेत, अशी मागणी नागरिक करू लागले आहेत.
कोथरूड पोलीस ठाण्याचे उपनिरीक्षक विक्रम प्रतापसिंग राजपूत, पोलीस हवालदार हेमंत मधुकर हेंद्रे, पोलिस नाईक अजिनाथ साहेबराव शिरसाट, कर्मचारी अश्वजित बाळासाहेब सोनवणे आणि संदीप झुंबर रिटे यांनी एका व्यापाऱ्याकडून चलनामधून बाद झालेल्या ५०० आणि हजार रुपयांच्या ६६ लाख रुपयांच्या नोटा जप्त केल्या होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात रेकॉर्डवर २० लाख रुपयेच जप्त केल्याचे दाखविले होते.
तशीच नोंद स्टेशन डायरीत करण्यात आली होती. हे प्रकरण तीन आठवडे दाबून ठेवण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र त्याला शेवटी वाचा फुटलीच. पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी याची गंभीर दखल घेऊन चौकशीचे आदेश दिले. चौकशीत व्यापारी आणि पोलिसांचे जाबजबाब नोंदविण्यात आले. दोषी आढळून आल्यावर पोलिसांवर थेट बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली. (प्रतिनिधी)

रक्कम हडपली : स्टेशन डायरीमध्ये नाही नोंद
दिघी पोलिसांनी एका जुगारअड्ड्यावर छापा टाक ला होता. छापा टाकून जप्त केलेली रक्कम या पोलिसांनी हडप केली. वास्तविक, ही रक्कम जप्त करून पोलीस ठाण्यात जमा करून तशी नोंद स्टेशन डायरीमध्ये करणे अपेक्षित होते. हा प्रकार आॅक्टोबर २०१६मध्ये डुडुळगावात घडला होता.
सहायक पोलीस निरीक्षक संतोष काटे, पोलीस नाईक सोमनाथ बाबासाहेब
बोऱ्हाडे, नामदेव खेमा वडेकर, विपुल लंकेश्वर होले, शिवराज भगवंत कलांडीकर व पोलीस शिपाई परमेश्वर तुकाराम सोनके यांना याप्रकरणी
चौकशीत दोषी आढळून आल्याने निलंबित करण्यात आले होते.
तर, काही दिवसांपूर्वी लष्कर पोलीस ठाण्याचे उपनिरीक्षक गुजर यांनी हप्त्यासाठी एका हॉटेल व्यावसायिकाला केलेली शिवीगाळ वायरल झाली होती. त्यामध्ये अति वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांबाबतही आक्षेपार्ह विधान या उपनिरीक्षकाने केल्याचे समोर आले होते. त्याच्यावरही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.

- निलंबनानंतर अनेकदा महिना- दोन महिन्यांच्या कालावधीत अधिकारी पुन्हा कामावर रुजू होतात. त्यामुळे तपासी करणारे अधिकारीही दबावाखाली काम करतात.

केवळ तोंडदेखली कारवाई
- निलंबन कालावधीमध्ये खात्यांतर्गत आणि विभागीय चौकशी केली जाते. ही चौकशी संपल्यानंतर संबंधितांना खात्यात ठेवले जाते अथवा काढून टाकले जाते. दोषाच्या गंभीर्याप्रमाणे कधीकधी शिक्षा देऊन पुन्हा रुजू करूनही घेतले जाते. जेव्हा निलंबन अथवा बडतर्फीची कारवाई केली जाते, तेव्हा चौकशी झालेली असते. दोषी आढळून आल्यामुळेच त्यांच्यावर ही कारवाई केली जाते. जर हे पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी दोषी असतील, तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल का केले जात नाहीत, असा प्रश्न आता चर्चेला येऊ लागला आहे.
- केवळ तोंडदेखली कारवाई करून प्रकरण थंड केले जाते. मात्र, पुढे कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप नागरिकांमधून केला जाऊ लागला आहे. दोषी पोलिसांवर या संदर्भात खंडणीसारख्या गंभीर कलमांन्वये गुन्हे दाखल करून कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांमधून होऊ लागली आहे. या मागणीचा विचार वरिष्ठ पोलीस अधिकारी करणार का, हा प्रश्न आहे.