No Smoking: सार्वजनिक ठिकाणी सिगारेट ओढाल तर तुरुंगात जाल; काय आहे कायदा?

सिगारेट, तंबाखू उत्पादने, व्यापार उत्पादन, पुरवठा कायद्यानुसार कोणत्याही नागरिकाने कुठल्याही सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करण्यास बंदी घातली गेली आहे

पुणे : कोरोनाच्या पहिल्या व दुसऱ्या लाटेत शहरातील पानटपरी, चहाच्या टपरीबाहेर उभे राहून धूम्रपान करणाऱ्यांना पोलीस १८८ खाली कारवाई करून त्यांच्याकडून २०० रुपये दंड वसूल केला जात होता. परंतु, आता कोरोनाचा संसर्ग कमी झाला आहे. त्याबरोबर ही कारवाई थंडावली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी सर्रासपणे सिगारेट, बिड्यांची वलये हवेत सोडली जात असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. अशांवर कारवाई करून पोलीस एक हजार रुपये दंडही वसूल करू शकतात. तसेच कारागृहाची हवा खाऊ घालू शकतात.

सिगारेट, तंबाखू उत्पादने, व्यापार उत्पादन, पुरवठा कायद्यानुसार कोणत्याही नागरिकाने कुठल्याही सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करण्यास बंदी घातली गेली आहे. मात्र, ही बंदी केवळ कागदोपत्री पाहावयास मिळते.

शहरात यापूर्वी अनेक अमृततुल्य, रेस्टॉरंट, हॉटेलमध्ये सर्रास धूम्रपान केले जात होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून आता हा प्रकार बंद झाला आहे. अमृततुल्य हॉटेलबाहेर अनेक जण आता धूम्रपान करत असतात. काही बार, हॉटेलने धूम्रपान करणाऱ्यांसाठी (स्मोकींग झोन) वेगळा विभाग केलेला दिसून येतो.

... यांना आहे अधिकार

सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार जसे पोलीस यंत्रणेस आहेत. तसेच ते शासना आदेशानुसार आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांनाही देण्यात आले आहेत.

अन्न, औषध प्रशासन विभागाकडून तसेच जिल्हा धूम्रपान नियंत्रण समितीही कारवाई करू शकते. शासकीय अधिकारी, शिक्षकांनाही कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, कारवाई करण्यास गेल्यास वाद होण्याची शक्यता असल्याने कोणी कारवाईला पुढे येत नाही.

दंडासह शिक्षाही होऊ शकते

* मुंबई पोलीस कायद्यानुसार प्रारंभी एक हजार रुपयांचा दंडही पोलिसांकडून ठोठावला जाऊ शकतो. तसेच एक दिवस सार्वजनिक ठिकाणी सेवाही द्यावी लागू शकते.

* एकदा गुन्हा केल्यानंतर पुन्हा त्याच व्यक्तीने गुन्हा केल्यास ३ हजारांपर्यंत दंडही होऊ शकतो. तसेच ३ दिवस सार्वजनिक ठिकाणी सेवा बजवावी लागू शकते. वारंवार उल्लंघन केल्यास ५ हजारांपर्यंत दंड होऊ शकतो. तसेच ६ वर्षांचा कारावास किंवा २ वर्षाची शिक्षा होऊ शकते.

कायदा कागदावरच

आरोग्य विभाग व अन्न औषधे प्रशासन विभागाच्या दुर्लक्षामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. कायदा अस्तित्वात जरी आणला गेला, तरी तो राबविला जात नसल्याचे दिसून येते.